डोळे विस्फारून टाकणारी सुधारणा...

 

भारत या वर्षी त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.७ टक्के वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार आहे. हे प्रमाण अमेरिका आणि बहुतेक युरोपीय देशांच्या दुप्पट आहे. या गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मितीची आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रोजगार निर्मितीला खूप जास्त प्रमाणात चालना देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चातही तब्बल १२२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ केली आहे.एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, मोदी सरकारने रेल्वेच्या भांडवली खर्चासाठी २.४ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींच्या नऊपट जास्त तरतूद केली आहे. यापैकी बहुतांश निधी रेल्वे रुळ, नवे डबे, विद्युतीकरण आणि रेल्वे स्थानकांमध्ये नव्या सुविधांची निर्मिती यावर खर्च केला जाणार आहे.

रस्ते बांधणीसाठीच्या तरतुदीत २०२३-२४ साठी तब्बल ३६ टक्क्यांनी वाढ करून ती २.७ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. प्रादेशिक दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार ५० अतिरिक्त विमानतळांच्या पुनरुज्जीवनावर, हेलिपोर्ट्स, वॉटर एरोड्रोम्स आणि अत्याधुनिक धावपट्ट्या यावर भर देत आहे.सरकारला ज्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवायची आहे, त्या बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रासाठी शेवटच्या आणि पहिल्या टोकांमध्ये संपर्कव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारने अतिशय महत्त्वाचे १०० परिवहन पायाभूत सुविधा प्रकल्प निश्चित केले आहेत. खासगी क्षेत्राच्या १५ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीसह एकूण ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे हे प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाही दिली होती.

अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या इतक्या व्यापक आणि गतिमान अभूतपूर्व कायापालटामुळे भारताला सध्याच्या ३.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरून २०२५-२६ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यास मदत होणार आहे, असे ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने आपल्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आवृत्तीमध्ये म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधा केंद्र जर एखादा सरकारी विभाग असला असता, तर अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यानंतरची ही सर्वांत मोठी तिसर्‍या क्रमांकाची तरतूद ठरली असती. भारतात ‘लॉजिस्टिक्स’वर होणारा ‘जीडीपी’च्या सुमारे १४ टक्के हा खर्च २०३० पर्यंत आठ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा यामागे उद्देश आहे, असे त्यात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांवरील या खर्चाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. संपूर्णपणे स्वदेशी रचना आणि बांधणी असलेल्या ताशी १६० किमी इतक्या अतिवेगवान असलेल्या ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेस गाड्यांपासून मुंबई आणि दिल्ली आणि पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांच्या दरम्यान उभारल्या जाणार्‍या औद्योगिक मार्गिका, मालाची वाहतूक वेगाने करण्यासाठी रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण, दरवर्षी रस्ते महामार्गांमध्ये दहा हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची भर, विमानतळांच्या संख्येत वाढ, विद्युतनिर्मितीत वाढ आणि ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिविटीची व्याप्ती खोलवर पोहोचवणे आदी बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.

भारताने गेल्या आठ वर्षांत ५० हजार किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची म्हणजे त्यापूर्वीच्या आठ वर्षांच्या काळातील महामार्गांच्या दुप्पट लांबीच्या महामार्गांची भर घातली आहे. २०१४ मध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या जाळ्याची लांबी ३ लाख, ८१ हजार किमी होती. २०२३ मध्ये ती ७२९ हजार किमी झाली आहे. याच कालावधीत भारतीय विमानतळांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. २०१४ मध्ये नागरी उड्डाणे असलेल्या विमानतळांची संख्या ७४ होती. यावर्षी ती १४८ वर पोहोचली आहे, तर देशांतर्गत प्रवासी संख्या २०१३ मध्ये ६० दशलक्ष होती. २०१९ मध्ये म्हणजे ‘कोविड’पूर्व काळात ती १४१ दशलक्षवर पोहोचली होती. एकूण प्रवासी संख्या लवकरच ‘कोविड’ पूर्व काळातील प्रवासी संख्येच्या दुप्पट होईल. पुढील दहा वर्षांत ती ४०० दशलक्षपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. भारताची वीज निर्मिती क्षमता २२ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२२ पर्यंतच्या पाच वर्षांत भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमतेमध्ये भारत जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकावर आहे.