बालविवाहांविरोधात मोर्चा

 

आसाम सरकारने राज्यातील बालविवाहांविरोधात धडक मोहीम हाती घेतली असून बालविवाह कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर आसाम पोलिसांकडून कठोर कारवाई केली जात आहे. राज्यभरात सुरू असलेल्या अटकसत्राने बालविवाह कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. आसाममधील गुवाहाटी, विश्वनाथ, गोलपारा, करीमगंज, जोरहाट, मोरीगाव, बोंगाईगाव आदी भागात बालविवाह व त्याला कारणीभूत लोकांवर कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत आसाममध्ये बालविवाहाशी संबंधित 4,074 गुन्हे नोंदवण्यात आले असून एकूण 8 हजार, 134 आरोपींची ओळख पटली आहे. तसेच, 2 हजार, 211 जणांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, बालविवाहांविरोधात राज्य सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी दि. 23 जानेवारी रोजीच सांगितले होते. नुकतेच ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’च्या एका अहवालानुसार, आसाममध्ये माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्यासाठी बालविवाह हे सर्वांत मोठे कारण आहे. यानंतर आसाम सरकारने बालविवाहांविरोधात मोर्चा उघडला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या सात वर्षांतील बालविवाहाशी संबंधित सर्वांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. तसेच, 14 वर्षांखालील मुलींशी लग्न करणार्‍या पुरुषांवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून ‘पॉस्को’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. त्याचबरोबर 14 ते 18 वर्षांच्या मुलींशी विवाह करणार्‍यांवर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. वधू-वर आणि त्यांच्या कुटुंबासह लग्न लावणारे मुल्ला, काझी किंवा पुरोहित कोणीही असो त्यांनाही कारवाईचा भाग म्हणून अटक केली जात आहे. मुळात, बालविवाह ही जरी कौटुंबिक बाब असली तरीही ती आता सामाजिक समस्या बनत चालली आहे, हेही तितकेच खरे. लहान वयात लग्न झाल्याने जबाबदार्‍या झेपत नाही. लहान वयात लादलेल्या गरोदरपणामुळे व प्रसूतीमुळे कायमचे अपंगत्व येण्याची शक्यता अधिक असते. गर्भपात, कमी वजनाचे अर्भक, अकाली प्रसूती, अर्भकमृत्यू व उपजत मृत्यू होण्याचा धोकाही संभवतो. परिणामी, मातामृत्यूचे प्रमाण वाढते. अज्ञान, दारिद्य्र, रूढीप्रियता आणि परंपरा अशी काही कारणे बालविवाहाला कारणीभूत आहेत. सध्या शिक्षित लोकही बालविवाहाला प्रोत्साहन देताना आढळून येतात. त्यामुळे बालविवाहांना पायबंद घालणे, ही आता काळाची गरज आहे.

 

 

बालविवाहांविरोधात यापूर्वी अनेकांनी आवाज उठवला. राजा राममोहन रॉय, पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेहरामजी मलबारी, लाला गिरधारीलाल अशी अनेक नावे घेता येतील, ज्यांनी बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथेविरूद्ध लोकांना जागृत केले. परंतु, त्यांनाही विरोध सहन करावा लागला. आताही आसामच्या सरमा सरकारने बालविवाहाविरोधात धडक कारवाई सुरू केली असताना ‘एमआयएम’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी आणि ‘एआययूडीएफ’चे प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात असून, जर तुम्ही मुलांना तुरुंगात पाठवले, तर मुलींचे काय होईल? आसाममध्ये तुम्ही आतापर्यंत किती शाळा उघडल्या, असा उलट प्रश्न ओवेसींनी मुख्यमंत्री सरमा यांना विचारला आहे. ‘एआययूडीएफ’चे प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल हेदेखील भाजप सरकार धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप करत पोलिसांच्या कारवाईला मुस्लीमविरोधी असल्याचे सांगून मोकळे झाले. तसेच, अटक झालेल्यांमध्ये बहुतांश मुस्लीम असल्याचा शोधही त्यांनी लावून टाकला. आसाममधील बालविवाहाच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी सरमा सरकार कायदेशीर कारवाई करण्यासह जनजागृतीदेखील करत आहे. पुढील काही दिवस ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. परंतु, आसाममध्ये खरोखर बालविवाह रोखण्यासाठी पावले उचलली जात असतील, तर त्यात चूक काय, अनेक मुस्लीम नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. परंतु, त्यांना या कायदेशीर कारवाईचा त्रास होण्याचे कसलेही कारण नाही. या कारवाईत सर्वाधिक मुस्लिमांवर कारवाई होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे आणि तो दावा समजा खराही असला तर मुस्लीम आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे कुठे लिहून ठेवले आहे. ज्याने कायदा मोडला त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी, परंतु, लगेच काहीजण धर्म-धर्म करत तळी उचलायला तयारच. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या कारवाईच्या विरोधात अनेक ठिकाणी काही महिलाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत. बालविवाह या समस्येकडे केवळ धार्मिक आणि राजकीय चश्म्यातून न पाहता एक सामाजिक प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहणे आवश्यक आहे.