‘नॉर्ड स्ट्रीम इंधन’वाहिनी फोडण्याचे पाप अमेरिकेचेच : सेमूर हर्ष यांचा दावा

सेमूर हर्ष हे अमेरिकन शोधपत्रकारितेमधले एक प्रसिद्ध नाव. १९६९ साली त्यांनीच अमेरिकेने व्हिएतनाम युद्धात जो मानवी संहार घडविला होता आणि त्यावर पांघरूण घालण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता, त्याचा तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध करून तत्कालीन अमेरिकन सरकारला उघडे पाडले होते. त्यांच्या त्या अहवालासाठी त्यांना १९७० साली ’पुलित्झर’ पुरस्कारही दिला गेला होता. त्यानंतर रिचर्ड निक्सन यांच्या काळात गाजलेल्या ’वॉटर गेट’ प्रकरणावर अहवाल बनविण्यात त्यांचा सहभाग होता. तिथपासून ते अबू घरीब तुरुंगात इराकी कैद्यांना दिल्या जाणार्‍या अमानवी वागणुकीबाबतही त्यांनी अहवाल दिला होता.

हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे, याच सेमूर हर्ष यांनी आता पुन्हा एकदा जो बायडन यांच्या अमेरिकेतील सरकारवर ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ ही रशियापासून जर्मनीपर्यंत समुद्राखालून जाणारी ‘इंधन वायू वाहिनी’ उद्ध्वस्त करण्यात हात असल्याचा आरोप केला असून, त्याबद्दल तपशीलवार अहवालही सादर केला आहे. तसे ’नॉर्ड स्ट्रीम इंधन वायू’ वाहिनी उद्ध्वस्त करण्याबद्दल अमेरिकेकडे संशयाची सुई जात होती. कारण, याच जो बायडन यांनी एका मुलाखतीमध्ये सांगितले होते की, जर रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, तर ’नॉर्ड स्ट्रीम वाहिनी’ उद्ध्वस्त करण्यात येईल. ही मुलाखत समाजमाध्यमांवर अजूनही उपलब्ध आहे. पण, ती वाहिनी अमेरिकेकडून नॉर्वेच्या साहाय्याने कशी उद्ध्वस्त करण्यात आली, याचा तपशीलवार अहवाल/बातमीपत्र सेमूर हर्ष यांनी प्रसिद्ध केले आहे. अमेरिकेतील वर्तमानमपत्रे त्या घटनेला ’गूढ’ असल्याचे सांगून त्यावर जास्त अधिक बोलण्याचे टाळतात.

अमेरिकेतील जो बायडेन यांचे सरकार ’नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधन वायूवाहिनी उद्ध्वस्त करण्यात अमेरिकेचा काहीही हात नाही, हे घसा कोरडे करून सांगत असले, तरी फक्त आणि फक्त अमेरिकेकडे हे घडवून आणण्याबद्दलचे तंत्रज्ञान आणि त्यासाठीच्या सुविधा असल्याने अमेरिकेकडेच संशयाची सुई वळते, हे निश्चित. ही जी इंधनवाहिनी रशियाने समुद्राखालून बांधलेली आहे, त्याच रशियावर म्हणजे व्लादिमीर पुतीन यांच्या सरकारवर ही वाहिनी उद्ध्वस्त करण्याचा आरोप अमेरिकेकडून करण्यात येत होता. अमेरिकेची ही पूर्वापार चालत आलेली खोटी माहिती प्रस्तुत करण्याची जुनी खोड अथवा सवय आहे, असे म्हणता येईल. कारण, इराकमध्ये महासंहारक शस्त्रास्त्रे असल्याचे सांगत अमेरिकेने इराकवर नुसता हल्लाच केला नाही, तर पूर्ण इराकला उद्ध्वस्त केले. पण, त्या महासंहारक शस्त्रास्त्रांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ वाहिनी उद्ध्वस्त झाल्यानंतर अमेरिकन वृत्तवाहिन्यांनी या घटनेबद्दल रशियालाच जबाबदार ठरविले होते, जे आश्चर्यजनक होते. पण, जेव्हा रशियाने उद्ध्वस्त झालेली इंधन वायूवाहिनी दुरूस्त करण्याचे पाऊल उचलले, तेव्हा रशियाचा या घटनेमध्ये हात नव्हता, हे पुरेसे स्पष्ट झाले होते.

दुर्दैवाने युरोपियन महासंघातील जर्मनी, फ्रान्स आणि इतर काही देश अमेरिकेच्या या दाव्यावर ज्या आंधळेपणाने विश्वास दाखवत आहेत अथवा मौन पाळत आहेत, ते बघता युरोपला अमेरिकेचा ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ उद्ध्वस्त करण्यामागील उद्देश समजून घेण्याची इच्छा दिसत नसावी.’नॉर्ड स्ट्रीम’ची घटना लक्षवेधी का आहे, तर ज्या प्रकारे युरोपियन महासंघातील देशांनी म्हणजे फ्रान्स, जर्मनी, इटली यापैकी एकाही देशाने अमेरिकेकडे याबद्दल स्पष्टीकरण मागण्याचे धाडस दाखविलेले नाही, ही गोष्ट नोंद घेण्याजोगी आहे. ’नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधन वायूवाहिनी उद्ध्वस्त झाल्यामुळे जे नुकसान रशियाचे झाले, तेवढेच नुकसान जर्मनीचेही झाले. कारण, ही इंधन वायूवाहिनी जर्मनीमध्ये पोहोचलेली असून त्या वाहिनीमधून यापूर्वीच इंधन वायूपुरवठा सुरूही झालेला होता. जर्मनी आणि इतर युरोपियन देशांना ही इंधन वायूवाहिनी अत्यावश्यक होती. रशियाकडून खूप माफक दरामध्ये इंधन वायूचा पुरवठा होत होता आणि यापुढेही होणार होता. पण, ही वाहिनी उद्ध्वस्त केल्यामुळे अमेरिकेला काहीही फरक पडलेला नाही. अमेरिकेच्या दृष्टीने रशियाचे नुकसान कसे करता येईल, हाच त्यांच्या समोरील मुख्य प्रश्न होता.

 

या घटनेनंतर युरोपियन देश अजूनही ज्या प्रकारे चिडीचूप बसले आहेत, ते बघता या सर्व देशांचे अमेरिकेवरील परावलंबित्व ठसठशीतपणे समोर येते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपातील देशांनी ‘युरो’ हे सामायिक चलन बनविल्याबद्दल जी एकजूट दाखविली होती, ती अमेरिकेला जाब विचारण्याबद्दल दिसत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि इतर ’नाटो’ संघटनेतील इतर देश हे लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर खूपच अवलंबून आहेत. अमेरिकेला याची पुरेपूर जाणीव असल्याने अमेरिकेची ’दादागिरी’ चालू आहे, असे म्हणता येते.नुकतेच युरोपियन संसदेमध्ये तेथील दोन प्रतिनिधींनी (क्लेअर डाली/मिक वेल्स) या ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधन वायूवाहिनी उद्ध्वस्त करण्यामध्ये अमेरिकेचा हात असण्याबद्दल अमेरिकेला जाब का विचारला जात नाही, अशी युरोपियन महासंघाकडे विचारणा केली होती. युरोपियन महासंघ एवढा अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे, अशीही त्यांनी पुस्ती जोडली होती. युरोपियन महासंघातील देशांमध्ये अमेरिकेकडून ’नॉर्ड स्ट्रीम’ उद्ध्वस्त केल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली जात नाही. येथे अमेरिका युरोपियन महासंघाला कशी दुय्यम वागणूक देते आहे हे स्पष्ट होते.

 

अमेरिकेने ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ इंधन वायूवाहिनी उद्ध्वस्त करण्यासाठी पूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देताना, त्याबद्दलची शेवटची जबाबदारी नॉर्वेच्या खांद्यावर टाकली होती, हे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. या सेमूर हर्ष यांच्या अहवालात असेही म्हटलेले आहे की, गेल्या जूनमध्ये ’बाल्टोप्स २२’ या युरोपियन महासंघाच्या झालेल्या लष्करी सरावादरम्यान अमेरिकेच्या नौदलातील प्रशिक्षित सैनिकांनी या वाहिनीवर स्फोटके बसविली होती आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी नॉर्वेच्या मदतीने ’रिमोट’चा वापर करून त्या स्फोटकांचा वापर करून ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ वाहिनी उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. ’नॉर्ड स्ट्रीम १’ही इंधन वायूवाहिनी युक्रेनमधून जात होती आणि त्यांच्यामधून गेली अनेक वर्षे युरोपला इंधन वायू पुरविला जात होता. त्या वाहिनीच्या युक्रेनमधून नेण्याच्या बदल्यात युक्रेनला रशियाकडून काही अब्ज डॉलर्समध्ये ’रॉयल्टी’ देण्यात येत होती.

 

‘व्हाईट हाऊस’च्या प्रवक्त्यांनी अमेरिकेचा ’नॉर्ड स्ट्रीम’च्या घटनेमध्ये हात असण्याबद्दल कितीही इन्कार केला तरी यामागे अमेरिकेचा हात असण्याबद्दल संशय कायम आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. बाल्टिक समुद्राखालून सुमारे ७५० मैल लांब अशी ही इंधनवायू वाहिनी आहे. ’नॉर्ड स्ट्रीम १’ इंधन वायू प्रकल्पामध्ये रशियाच्या ’गझप्रोम’ची गुंतवणूक ५१ टक्के होती, तर युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स आणि नेदरलँड्सची एकत्र गुंतवणूक ४९ टक्के होती. युरोपियन देशांचे रशियावर वाढत जाणारे अवलंबित्व अमेरिकेला खुपत होते. हे देश आपल्यापासून दूर जातील की काय, अशी अमेरिकेला शंका येत असल्यानेच ही ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ची हाराकिरी अमेरिकेकडून करण्यात आली असावी, असे मानण्यास जागा आहे, अशी टिप्पणीही या अहवालात करण्यात आलेली आहे.

जर्मनीच्या पूर्व चॅन्सेलर अँजेला मर्केल या ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ वाहिनी पूर्ण करण्याबद्दल आग्रही होत्या, ही गोष्ट लक्षात ठेवण्याजोगी आहे. अमेरिका त्याच्या ’बटीक’ असणार्‍या देशांना कशी वागणूक देते, हे बघण्याजोगे आहे. जर्मनीचे सध्याचे चॅन्सेलर ओलॉफ शॉत्झ आणि फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी युरोपियन महासंघाचे स्वतःचे स्वायत्त परराष्ट्र धोरण असावे, अशी मागणी केली होती.

जर्मनी, फ्रान्स आणि इतर ‘नाटो’मधील देशांना रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये रशियाच्या विरुद्ध भूमिका घेण्यास अमेरिकेने भाग पाडले आहे, असे म्हणता येते. सध्याचे ’नाटो’चे सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हे मूळचे नॉर्वेचे आहेत आणि कम्युनिस्ट विरोधी विचारसरणीचे आहेत. नॉर्वेमध्ये गेल्या अनेक वर्षांत अमेरिकेने त्यांचा हवाई आणि नाविक तळ उभारला असून त्याचा बराच मोठा विस्तारही केला आहे.

 

’नॉर्ड स्ट्रीम २’ उद्ध्वस्त झाल्यास नॉर्वेला त्यांच्याकडे असणार्‍या इंधन वायूसाठी आपोआप मार्केट मिळणार असल्याने नॉर्वेचा यातील सहभाग असण्याबद्दल शंकेला बळकटी येते. हवामान बदलाबद्दल सतत गळा काढणार्‍या अमेरिकेने आणि युरोपियन महासंघाने ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ उद्ध्वस्त झाल्यामुळे जो इंधनवायू समुद्रामध्ये पसरला गेला होता, त्याबद्दल मौन पाळले होते.अमेरिका कशी अमेरिकेचेच हित सर्वप्रथम पाहते आणि त्यासाठी इतर कोणाचाही बळी देताना कचरत नाही, हेच या घटनेमधून समोर येते.

 

 

 

-सनत्कुमार कोल्हटकर