संग्रहालये ही सांस्कृतिक केंद्रे म्हणून विकसित व्हावी : तेजस गर्गे

 

याबाबत विचार करताना सर्वप्रथम आपण ’युनेस्को’ची निवड प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. ’युनेस्को’च्या दोन याद्या असतात. एक अंतिम यादी असते आणि एक टेन्टेटिव्ह नामांकन यादी असते. सगळ्यात आधी आपल्याला प्रस्ताव बनवून, यादी भारत सरकारकडे पाठवावी लागते. त्यानंतर ‘संस्कृती समिती’कडून एक नाव ‘युनेस्को’ला पाठवण्यात येते. ही केवळ प्रक्रिया. यासोबतच जवळ-जवळ एक हजार पानी मसुदा सोबत द्यावा लागतो. काही संशोधन प्रबंध, हा प्रस्ताव करण्यामागचे कारण आणि त्यांची एक कथा किंवा ‘थीम’ म्हणू आपण. यात सर्वच कला, विज्ञान, मानवी संसाधन, पुरातत्त्वीय, सांस्कृतिक आणि काही नैसर्गिक अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार केला जातो. एखाद्या संस्थेच्या मालकीची संपत्ती असेल, तर ती वास्तू पुढेही संरक्षित राहील का, सरकारचा त्या वास्तूसंदर्भात संवर्धनाचा काय विचार आहे? अशा अनेक गोष्टींचा विचार केला जातो. कातळ शिल्पांच्या बाबतीत आपण एक वेगळा भूमिका घेतली आहे. पण, त्याकडे मी नंतर येतो. एखादे वारसा स्थळ सूचित करताना, ते एकाच किंवा त्यासदृश अनेक अशा दोन्ही प्रकारे करता येतं. जसं की अजिंठा लेणी हे एक नॉमिनेशन आहे, तर बौद्ध लेणी हे सामूहिक झालं.

संवर्धनाव्यतिरिक्तही साईटवर कोणत्या मर्यादा येणार नाहीत ना, असे अनेक प्रश्न येतात. हे सगळं आपल्याला कागदोपत्री संपूर्णपणे मांडून मसुदा ’युनेस्को’कडे पाठवावे लागते. एकदा प्रस्ताव पुढे गेला की, त्यांचे अधिकारी आणि जाणकार साईटला भेट देतात आणि कागदोपत्री पाठवलेल्या गोष्टींची शहानिशा करतात. पाच वर्षांपूर्वी एकावेळी अनेक नामांकने पाठवण्याची मुभा होती, आता मात्र एकच नाव पाठवता येते. दुसरा मुद्दा असा की, तुम्ही किल्ल्यांसंबंधी प्रश्न विचारला. बराच काळ लोकांनी यासाठी ओरड केली होती. परंतु, त्यासाठी काय करायला हवं, याचा मात्र पाठपुरावा आपल्याकडून झाला नाही. तरीही २०२० साली महाराष्ट्राचे लष्करी स्थापत्य गनिमी कावा आणि डोंगरी किल्ले असे दोन प्रस्ताव पाठवले होते. त्यातून ‘स्वराज्य’ ही संकल्पना कशी पुढे आली, हे सांगायचा त्यात प्रयत्न केला होता. त्याचबरोबर २०२० साली कोकणातल्या कातळ शिल्पांचेही एक डॉझियर तयार केले होते. परंतु, त्यानंतर रिफायनरीचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर हा विषय थोडा मागे पडला. आपण ’एमआयडीसी’सोबत चर्चा करुन, पाठपुरावा करून या साईट्स विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. अजून एक सांगायचे तर सागरी किल्ले. उत्तर कोकणात वसईचा किल्ला कसा थोडासा वेगळा आहे आणि छत्रपची शिवाजी महाराजांनी बांधलेले किल्ले वेगळे आहेत. या भागांत सर्व जातीधर्मीय लोक एकत्र राहतात, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीही काहीशी वेगळी आहे. या थीमवर आधारित प्रस्ताव अजूनही भारत सरकारकडेच आहे.

हा विषय नीट समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला दोन-तीन गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. ब्रिटिशांचे आपल्यावरचं राज्य किती कायदेशीर होते, हा मुद्दा अलाहिदा. पण, त्या काळात सत्तेत असणार्‍यांनी एका भागातून दुसर्‍या भागात हवं ते हवं तसं आयात-निर्यात केले. त्यांनी मोठ्या चतुराईने १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी ’अँटीक्विटीस एक्सपोर्ट कंट्रोल अ‍ॅक्ट’ लागू केला, ज्यामुळे ब्रिटिशशासित भारतातील कोणतीही गोष्ट एका प्रांतातून दुसर्‍या प्रांतात आयात-निर्यात करता येतं नाही. आजही असे काही करायचे असेल, तर ‘डायरेक्टर जनरल, आयएसआय’ यांच्याकडून आपल्याला परवाना घ्यावा लागतो. हा कायदा पारित होण्यापूर्वीच्या सर्व हालचाली कायदेशीर होत्या, तेव्हा कायद्याच्या आधारे आपण आपल्या वस्तू पुन्हा मागू शकत नाही, मुत्सद्देगिरीच्या आधारेच आपण ते मिळवू शकतो. आतापर्यंत मराठी माणूस आपल्या भावनांच्या जीवावर असे प्रयत्न करत होता. परंतु, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५०व्या राज्याभिषेकानिमित्त आपण एक ’शौर्यगाथा’ नावाचे शस्त्रांचे प्रदर्शन भरवतोय आणि त्यात मांडायला आपल्याला वाघनखे हवीयेत. जगदंबा तलवार मात्र संपूर्णपणे सांस्कृतिक देवाणघेवाण आहे. तिचे नाव ‘जगदंबा’ होते की नाही, याविषयी माहिती उपलब्ध नाही. पण, ही तलवार इंग्रजांना दिली गेली आणि त्यानंतर इंग्रजांनी त्यांच्याकडील एक तलवार कोल्हापूरच्या छत्रपतींना भेट म्हणून दिली. आज मात्र या संबंधांकडे आपण वेगळ्या दृष्टीने पाहतो. म्हणून वाघनखे काही काळासाठी आणावीत, हा निर्णय घेत आहोत. अजून अंतिम निर्णय बाकी आहे; पण आशा करूया की, हे सगळं व्यवस्थित पार पडेल.

सध्या संग्रहालयात फारशी वर्दळ दिसत नाही, हे अगदी खरं आहे. पुण्यात आणि मुंबईत मात्र संग्रहालयात नियमित ये-जा दिसून येते. शहराबाहेर मात्र ही परिस्थिती अजूनही तशी नाही, हे मान्य करायला हवे. गेल्या तीन-चार वर्षांत मात्र बदल झाला आहे. ’संग्रहालय दिन’, ’जागतिक वारसा दिन’ आणि ’जागतिक वारसा सप्ताह’ या दिवशी संग्रहालयांत विनामूल्य प्रवेश आपण उपलब्ध करून दिलेले असतात. ’महा म्युझियम’ हे एका मागच्या संग्रहालय दिनाच्या वेळी लोकार्पित केले. या सगळ्या १३ संग्रहालयांची संपूर्ण माहिती, तिकीट, कसं जायचं, काय पाहायचं हे सगळं तुम्हाला बघता येईल. त्या वस्तुसंग्रहालयामध्ये काय वस्तू आहेत, हेही समजते. कोल्हापूरच्या वस्तुसंग्रहालयात काही थ्रीडी व्हिडिओ आपण तयार केले आहेत. अजून एक आपला प्रकल्प प्रस्तावित आहे, ज्यात महत्त्वाच्या वस्तूंचे ‘थ्रीडी ऑब्जेक्ट व्हिडिओ’ करायचा आपला प्रयत्न असणार आहे. त्याचबरोबर एक नवीन प्रोजेक्ट आपण यावर्षी केला, ज्यात वस्तुसंग्रहालयाची बस शाळा शाळांमध्ये गेली; तसेच अनेक शाळांमधून विद्यार्थी त्या ’म्युझियम बस’ला भेट देण्यासाठी आले आणि ज्या शाळा अशा सहली एकदिवसीय सहली आयोजित करू शकत नव्हत्या, अशा शाळांमध्ये आपली बस केली. यापूर्वी शाळा शिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित केले गेले. संग्रहालय कसे पाहावे, मुलांना काय दाखवावे, हे त्यात शिक्षकांना रीतसर शिकवले गेले. स्थानिक विद्यापीठात, डेक्कन कॉलेज, बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ यांच्यासोबत लहान-लहान कार्यशाळा आपण आयोजित करत असतो. आताच या सप्ताहाच्या निमित्ताने पैठण येथे पैठणी साड्यांचे एक प्रदर्शन झाले, ज्यात १५०-२०० वर्षांपूर्वीपासून साड्या होत्या, त्या दाखवल्या. हा विषय लोकांना आवडला, त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. अशा कार्यक्रमात आपण स्थानिक संस्थांना समाविष्ट करून घेतो. शाळांसोबत आपण काही शैक्षणिक उपक्रम राबवतो, संग्रहालयात बसून चित्रकला करावी, वारसा सांगणारे निबंध लिहावेत. लहान वयापासून मुलांना संग्रहालय साक्षर करणे, हा त्या मागचा मुख्य उद्देश, जेणेकरून संग्रहालय केवळ संग्रहालय म्हणून न राहता सांस्कृतिक केंद्र बनावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. माझ्या अनुभवाने सांगतो, गेली अनेक वर्षे आपला झोपलेला समाज गेल्या काही वर्षांत खडबडून जागा झालेला आहे आणि आपल्या इतिहासाविषयी-संस्कृतीविषयी जागरूक झालेला दिसतो. अजूनही लोकाभिमुख व्हावं म्हणून आपले प्रयत्न सुरूच आहेत. राज्य संग्रहालय आणि त्या खालोखाल राज्यातली सर्वच लहानमोठी संग्रहालये कोणत्या ना कोणत्या कारणाने जोडली जावीत, असं आपण प्रस्तावित करतो; पण हे स्वीकारलं जाणं आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात किती वेळ लागेल, हे मात्र सांगता येत नाही.

 

कालच मी चंद्रपूरला होतो. तिथे एक लाख दहा हजार वर्षांपूर्वीची दगडी साधने मिळालेली साईट आहे. त्याच जागेवर वैद्यकीय महाविद्यालय करायचं सुरू करायचे चालू होते. काही ‘हेरिटेज अ‍ॅक्टिविस्ट’ आणि काही ‘डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन’चे लोक असा बराच सावळा गोंधळ होता. चर्चेनंतर त्यांनीही थोडं आपलं ऐकून घेतलं आणि काही महत्त्वाच्या जागा सोडल्या. उर्वरित भागात महाविद्यालय उभारतायेत. साईटचे संवर्धनसुद्धा झालं. समन्वयाची, थोड्या समजूतदारपणाची गरज असते. इतिहास आणि विकास हातात हात घालून पुढे जाऊ शकतात. प्रत्येक जुनी गोष्ट आपण निश्चितच नाही जपू शकत, काही मर्यादा असतात, काही गोष्टी अशा आहेत, ज्या पुन्हा घडवता येऊ शकत नाही आणि त्यांचे महत्त्वही वेगळे आहे. अशा गोष्टी मात्र आपण निश्चितच जपायचा प्रयत्न करतो. या सगळ्या गोष्टी होण्यासाठी तीन प्रणाली एकत्रित कार्यान्वित असाव्या लागतात. ज्यांना ज्ञान आहे असे अभ्यासक, वित्त पुरवठा आणि व्यवस्थापन विभाग आणि तिसरं म्हणजे राजकीय पाठबळ. सुदैवाने आजच्या काळात तिन्ही प्रणाली एका सुरात आहेत. विकास खर्गेंचाही बर्‍यापैकी पाठिंबा असतो आणि राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे देखील नेहमीच पाठीशी असतात. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सुधीरजी मंत्री व्हायच्या आधी आमच्या विभागाचं बजेट जेमतेम ३० कोटी होतं, ते त्यांनी २०० कोटींपर्यंत वाढवले. अगदी जिल्हा पातळीवरूनसुद्धा तीन टक्के निधी त्यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिला. आता मुख्य प्रश्न फक्त कामासाठी उपलब्ध नसलेल्या माणसांचा आहे. शैक्षणिक संस्थांमधून जी मुलं पदवी घेऊन येतात, त्यांच्यामध्येही मोठ्या प्रमाणावर अद्यतन असणे गरजेचे आहे. ’जागतिक वारसा सप्ताहा’च्या निमित्ताने याविषयी चर्चा घडली आणि प्रस्तावित गोष्टी मार्गी लागाव्यात, हीच इच्छा!