"८ नौदल अधिकाऱ्यांविषयी सहानभूती दाखवू नका"; जफरुल इस्लाम खान यांचे वादग्रस्त विधान

    01-Nov-2023
Total Views | 297
 zafarul islam
 
नवी दिल्ली : "कतारने ज्या माजी नौदल अधिकाऱ्यांना इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपांखाली फाशीची शिक्षा दिली आहे, त्यांच्याप्रती सहानुभूती नसावी. त्यांच्या बचाव करण्यापूर्वी भारत सरकारने योग्य तपास केला पाहिजे." असे धक्कादायक विधान दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान यांनी केले आहे.
 
जफरुल इस्लाम खान यांच्या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. हेरगिरीच्या अप्रमाणित आरोपांमुळे माजी भारतीय नौदलाच्या अधिकार्‍यांना फाशीची शिक्षा भोगावी लागत असताना, जफरुल इस्लाम खान यांनी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांवरच आरोप केले आहेत.
 
तथापि, दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाच्या माजी अध्यक्षांनी भारताच्या हितापेक्षा धर्माला प्राधान्य देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. एप्रिल २०२० मध्ये, त्यांनी कुवेतचे "कट्टरवाद्यांसोबत उभे राहिल्याबद्दल" आभार मानण्यासाठी एक चिथावणीखोर पोस्ट फेसबुकवर शेअर केली होती.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिर ; पनवेल एमकेसीएलच्या वतीने आयोजन

लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिर ; पनवेल एमकेसीएलच्या वतीने आयोजन

दानशूर व्यक्तिमत्त्व आणि माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी त्यांच्या वयाच्या ७५ व्या अर्थात अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले असून त्या निमित्ताने विविध समाजोपयोगी उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. याच उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ(एमकेसीएल) पनवेल यांच्या वतीने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील इयत्ता दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी 'भरारी २०२५' हे करिअर विषयक मोफत मार्गदर्शन शिबीर पनवेल येथे आज (दि. १०) आयोजित करण्यात आले...

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी मंगळवार, दि. १० जून रोजी याबाबत माहिती दिली...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121