'बेस्ट' कामगारांची दिवाळी होणार बेस्ट; औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश

मुंबई : औद्योगिक न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला आपल्या कर्मचाऱ्यांना ८.३३ टक्के दराने बोनस देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना २०११-१२ आणि २०१२-१३ मध्ये बोनस देण्यात आलेला नाही. बेस्ट एम्प्लॉईज युनियनने याला अन्याय म्हणत प्रशासनाविरोधात खटला दाखल केला होता. ज्यावर औद्योगिक न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

दरम्यान, युनियनचे सरचिटणीस विठ्ठलराव गायकवाड म्हणाले की, बॉम्बे इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने बोनस न दिल्याच्या विरोधात औद्योगिक न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश एस. बी पराते यांनी २०११-१२ आणि २०१२-१३ या दोन वर्षांसाठी 'बेस्ट' उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना ८.३३ टक्के दराने बोनसची रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे ०४ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच, गायकवाड म्हणाले की, बेस्ट उपक्रमातील कायम कर्मचारी, हंगामी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २०११-१२ आणि २०१२-१३ चा थकबाकी बोनस यंदाच्या दिवाळी सणापूर्वी अदा करण्याची मागणी मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन आणि 'बेस्ट' कामगार क्रांती संघाने केली होती. तर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना १९७४ पासून सातत्याने बोनसची रक्कम मिळत आहे. युनियनने सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे दोन वर्षांचा थकीत बोनस 'बेस्ट'ला द्यावा लागणार आहे.