एमएमआरडीएची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक

हायकोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला घोडबंदर- भाईंदर रस्ते प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रियेला न्यायालयीन पाठिंबा

30-May-2025

Total Views | 6

मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने पारदर्शकता, जनहित आणि नैतिक प्रशासनावरील कटिबद्धता अधोरेखित करत घोडबंदर- भाईंदर प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गाईमुख-भायंदर प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप न करता एमएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीला मान्यता दिली आहे.

कायदेशीर प्रकरणाची पार्श्वभुमी

एल अँड टी (L&T) या कंपनीने या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत दोन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र दोन्ही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या भूमिकेला वैध ठरवले व सर्व पात्रता निकष, तांत्रिक अटी आणि नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे नमूद केले. यानंतर एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रिया नियामाधीन आहेत यावर उच्च आणि सर्वोच्च्य न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब झाले आहे. या एलअँडटीने ३००० कोटी रुपये बोली कमी लावल्याचं त्यांच्या वकीलाकडून सुप्रिम कोर्टाला सांगताच प्रकल्पाच्या मुख्य किंमतीत ३००० कोटी रुपयांची कपात करत नवी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा ही निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे.

एल अँड टीची अपात्रता होण्यास कायदेशीर कारण की, निविदेतील महत्त्वाची अट होती मागील दोन वर्षांत त्यांच्या कोणत्याही बांधलेल्या पुलाचे अपघाताने कोसळल्याचे उदाहरण नसावे याबाबत शपथपत्र सादर करणे आवश्यक होते. ही अट पूर्ण करण्यात एल अँड टी अपयशी ठरले. त्यामुळे त्यांच्या निविदा प्रक्रिया अपात्र ठरली व त्यांची आर्थिक बोली उघडण्यात आली नाही.

कायदेशीर यश असूनही एमएमआरडीएचा जबाबदारीचा निर्णय

एमएमआरडीएच्या भूमिकेला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट पाठिंबा दिल्यानंतरही, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या मार्फत न्यायालयाला सूचित करण्यात आले की, संस्थात्मक पारदर्शकतेच्या आणि लोकहिताच्या दृष्टीने, प्राधिकरण दोन्ही निविदा रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करणार आहे.

कार्यवाहीदरम्यान समोर आलेल्या बोलींच्या आधारे सुमारे ₹३,००० कोटींनी मूळ अंदाजित प्रकल्प खर्च कमी करण्याचा विचारही प्राधिकरण करत आहे, जेणेकरून सार्वजनिक निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करता येईल.

L&T च्या मागण्या:

1. मुख्य मागणी –

o उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यास परवानगी मिळावी.

2. तात्पुरत्या मागण्या –

o हायकोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवावी.

o MMRDA ने आर्थिक निविदा उघडू नये.

o प्राप्त निविदांची माहिती सार्वजनिक करू नये.

o कोणताही ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ जारी करू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार

• न्यायालयाने L&T च्या कोणत्याही तात्पुरत्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.

• हायकोर्टाचा निर्णय स्थगित करण्यात आला नाही.

• MMRDA ला निविदा उघडण्यास, माहिती जाहीर करण्यास आणि कंत्राट देण्यास संपूर्ण मोकळीक देण्यात आली.

• अंतिम सुनावणीत मा. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, आणि त्यामुळे MMRDA च्या निविदा प्रक्रियेची वैधता पुन्हा अधोरेखित झाली.

महत्त्वाचे मुद्दे

• एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात विजय मिळवला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार.

• एल अँड टीला कोणताही दिलासा नाही; निविदा प्रक्रियेनुसार पात्र कंपन्यांच्या आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या.

• एमएमआरडीएने कायदेशीर सक्तीशिवाय, स्वतःहून जनहितासाठी निविदा पुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय.