वन जमिनींवरील 80 हजार लोकवस्त्यांना मिळणार कायमचा दिलासा
Total Views |
मुंबई : मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या “खाजगी वने” म्हणून संरक्षित केलेल्या वन जमिनी “संरक्षित वन” क्षेत्रातून वगळण्याबाबतचा प्रवीण दरेकरांनी मांडलेला ठराव आज जिल्हा नियोजन समितीमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. याबाबतचा पाठपुरावा केंद्र शासन, राज्य शासन व न्यायालयाकडे करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुंबईचे पालकमंत्री ॲङआशिष शेलार यांनी समिती सदस्यांना दिले.
आज मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बांद्रा येथे पार पडली. या बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भुषण गगराणी, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, खासदार वर्षाताई गायकवाड, खासदार रविंद्र वायकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीत आदिवासी उपयोजनांसाठी प्राप्त निधीचा अचूक आणि सुनियोजित वापर व आदिवासी पाड्यांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा या विषयावर चर्चा सुरु असताना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिरिक्त क्षेत्रात केतकी पाडा व आजूबाजूच्या परिसरातील सुमारे ८० हजार लोकवस्त्या 50 ते 60 वर्षांपासून आहेत. या वस्त्या झाल्यानंतर त्या जमिनींवर “खाजगी वने” असे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे या वस्त्यांना लाईट, पाणी, रस्ता, स्वच्छतागृह अशा अत्यावश्यक सुविधा देता येत नाहीत. तसेच, या वस्त्यांचा पुनर्विकास देखील करता येत नाही. वारंवार न्यायालयांच्या आदेशामुळे येथील झोपडपट्ट्या निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाते व त्यामुळे या नागरिकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. दरेकर यांनी अशीही मागणी केली की, हा प्रश्न कायमचा सोडविण्याकरिता वस्त्या अस्तित्वात असताना “खाजगी वने” म्हणून ज्या जमिनी संरक्षित केल्या गेल्या आहेत त्या जमिनी “संरक्षित वन” क्षेत्रातून वगळाव्यात. “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिरिक्त क्षेत्रात केतकी पाडा व आजूबाजूच्या परिसरातील 50 ते 60 वर्षांपासून असलेल्या सुमारे ८० हजार लोकवस्त्याच्या “खाजगी वने” म्हणून संरक्षित केलेल्या जमिनी 'संरक्षित जंगल' क्षेत्रातून वगळण्यात याव्यात”, असा ठरावही आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी एकमताने या ठरावाला पाठिंबा दिला व हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची अंमलबजावणी झाली तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील “खाजगी वने” म्हणून संरक्षित केलेल्या वन जमिनींवरील 80 हजार लोकवस्त्यांना कायमचा दिलासा मिळणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांनी असे आश्वासित केले की, आता या प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि न्यायालयात पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.