न्यायालयाचा वेळ 'असा' वाया घालवला जातो : कायदामंत्री रिजिजू
बीबीसी माहितीपटाबद्दल दाखल जनहित याचिकेवरून कायदामंत्र्यांचा टोला
30-Jan-2023
Total Views | 107
52
नवी दिल्ली : गुजरात दंगलविषयक बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबद्दल केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रकार एन. राम, वकील प्रशांत भुषण आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बीबीसी माहितीपटाविषयी दाखल याचिकेवर टोला लगाविला आहे. ते म्हणाले, एकीकडे सर्वसामान्य नागरिक न्यायासाठी तारखांची वाट पाहत असतात आणि त्याचवेळी दुसरीकडे अशा याचिकांद्वारे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालविला जातो, असे रिजिजू म्हणाले आहेत.
गुजरात दंगलविषयक बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्रा सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याचवेळी हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा मौल्यलान वेळ वाया घालविण्याचा प्रकार असल्याचा टोला केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी लगाविला आहे.
वकील एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बीबीसी माहितीपटावरील बंदीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीशी याप्रकरणी पुढील आठवड्यात ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले आहे.
बीबीसीच्या "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चुकीचा, मनमानीपणाचा आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पत्रकार एन. राम आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसी माहितीपटाच्या लिंकसह केलेले ट्विट "आपत्कालीन अधिकार" वापरून हटविण्यात आल्याचे आणि अजमेरमधील विद्यार्थ्यांना माहितीपट दाखविल्याबद्द्ल निलंबित केल्याचाही मुद्दा वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी न्यायालयासमोर मांडला आहे.