भारताच्या संरक्षण धोरणाच्या इतिहासाचा विचार करता, माडगूळकरांची वर उल्लेख केलेल्या दोन ओळी अतिशय समर्पक ठराव्या. भारतीय सैन्याने युद्धकौशल्य आणि नीतिमत्तेचा मेळ घालून नेहमीच भारतमातेचे संरक्षण केले. भारतीय सैन्यबळाच्या शक्तीचा अधिकतम वापर करून घेण्यासाठी आणि सैनिकांना आधुनिक युद्धकलेत निपुण करण्यासाठी २०१४ नंतर युद्धपातळीवर प्रयत्नांना सुरुवात झाली. सैन्यातील प्रशासकीय बदल, नवीन शस्त्रास्त्रांची-क्षेपणास्त्रांची आयात, सैन्यात महिलांना निर्माण झालेली समान संधी, ‘आत्मनिर्भरते’कडे वाटचाल करत असलेले सुरक्षा धोरण, दरवर्षी वाढत असलेली सुरक्षा उपकरणांची निर्यात त्याचबरोबर आंतरिक सुरक्षेबाबत सुसज्जता यांसारख्या अनेक प्रगत हालचालींमुळे भारताच्या संरक्षण धोरणाची दखल आज जागतिक पातळीवर घेतली जात आहे.

चिनी आणि पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रांना हवेतच नष्ट करता यावे, यासाठी रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्राची खरेदी करताना अमेरिकेने आणलेल्या दबावाला झुगारून आपण त्यांची आयात केली आणि जागतिक पातळीवर भारताच्या राष्ट्रीय हितापेक्षा मोठे कोणीच नाही, हा संदेश पोहोचवला. ‘एस-४००’ हे क्षेपणास्त्र ६०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील ३०० विविध लक्ष्य अवघ्या काही मिनिटांत शोधून चार वेगवेगळ्या लक्ष्यांवर एकाच वेळी हल्ला करू शकते. पाकिस्तानातील जवळ जवळ सगळीच मोठी शहरे या क्षेपणास्त्राच्या पल्ल्यात येतात. जागतिक पातळीवर जेव्हा अमेरिका भारताच्या रशियाकडून ‘एस-४००’च्या आयातीला विरोध करत होता, तेव्हा भारतीय मुत्सद्द्यांनी तुर्की ‘नाटो’ समूहातील देश असूनही रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्राची आयात करू शकतो, तर मग आम्ही का नाही? असा खडा सवाल अमेरिकेला केला आणि अमेरिकेच्या भारतविरोधी धोरणात नरमाई आली.

असाच विरोध देशांतर्गत विरोधी पक्षाकडून ‘राफेल’ विमानांच्या करारांच्या बाबतीतही केला गेला. परंतु, तिथेही देशहितासाठी प्रसंगी कठीण निर्णय देखील खंबीरपणे घेण्याच्या मोदीनितीचा प्रत्यय उभ्या भारताला आला. ‘राफेल’ विमानातील सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की, यांत प्राणवायू उत्पादन आणि साठवणुकीसाठी विशेष प्रणाली असल्यामुळे युद्धयजन्य परिस्थितीत वैमानिकांना द्रव्य स्वरूपात प्राणवायू घेऊन फिरण्याची गरज भासणार नाही. तसेच, ‘राफेल’ विमानातील यंत्रणा हवामानातील दीर्घकालीन धोके वेळेत ओळखून वैमानिकांना नैसर्गिक संकटांच्यावेळी मोठी मदत करते. ‘राफेल’ हे लढाईदरम्यान एकाच वेळी अनेक शत्रूच्या विमानांना लक्ष्य करू शकते, यामुळे भारतीय वैमानिकांची शत्रूच्या वेढ्यातून सुखरूप बाहेर पडायची शक्यता वाढते आणि याच घटकांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानापेक्षा भारतीय हवाईदलाच्या वैमानिकांची सुरक्षितता हे ‘राफेल’ खरेदीमागील मोठे उद्दिष्ट दिसते. जुन्या विमानांना हवाई सेवेतून रद्द करण्याचा निर्णय देखील भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर ठेवूनच घेण्यात आला होता.

भारतीय सैनिकांच्या हक्कांशी निगडित असाच एक आणखी मोठा प्रलंबित निर्णय मोदी सरकारकडून घेण्यात आला आणि तो निर्णय म्हणजे ‘वन रँक वन पेन्शन.’ १९७१च्या युद्धानंतर आलेल्या तिसर्‍या वेतन आयोगानुसार सैनिकांचे वेतन २०-४० टक्क्यांनी कमी करण्यात आले. निवृत्तीवेतन हे पद किंवा कार्यकाळ लक्षात न घेता सरसकट दिले जाऊ लागले. यामुळे सैन्यातून ‘अ’ गटातील पदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांचे निवृत्तीवेतन हे दहा वर्षांनंतर गट ‘ब’ पदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यापेक्षाही कमी असे. म्हणूनच कार्यकाळ आणि पदाचा विचार करून निवृत्तीवेतन देण्यात यावे, अशी मागणी सैन्यदलातून वारंवार केली जात होती. आता ‘वन रँक वन पेन्शन’मुळे २००० आणि २०२० साली सारख्या पदांवरून सारखाच कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या अधिकार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनात तफावत आढळत नाही. या योजनेमुळे चलनवाढीसारख्या समस्येला उतारवयात तुटपुंज्या निवृत्तीवेतनाच्या आधारे कसे सामोरे जायचे, ही चिंता निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांना भेडसावणार नाही. ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेमुळे चलनवाढीसारख्या समस्येला उतारवयात तुटपुंज्या निवृत्तीवेतनाच्या आधारे कसे सामोरे जायचे, या चिंतेतून निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांना कायमची मुक्ती मिळाली आहे.

सैन्याच्या प्रशासकीय बदलांमधील सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, तिन्ही दलांमध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या उच्च लष्करी पदाची निर्मिती करण्यात आली. या पदनिर्मितीमुळे ब्रिटिशकालीन सैन्य परंपरांना कात्री लावली गेली. याआधी तिन्ही सैन्यदलांचे अध्यक्ष तीन वेगवेगळे अधिकारी असत. त्यामुळे अनेकदा आंतरिक विवादांमुळे सैन्याचे नुकसान होई. त्याचबरोबर कारण नसताना गरजेच्या महागड्या उपकरणांचे तीन वेगवेगळे संच सरकारला खरेदी करावे लागत. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या पदामुळे तिन्ही सेवांचे एकत्रीकरण झाले आणि त्याची दोर एकाच प्रमुखाच्या हातात दिली गेली.

२०१४ पासूनच मोदींनी भारताला प्रत्येक क्षेत्रात स्वावलंबी बनवायचे प्रयत्न सुरु केले. ’कोविड’ काळात प्रशासकीय क्षेत्रांबरोबरच इतरही क्षेत्रांनी ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे, ही गरज प्रखरतेने जाणवू लागली. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रामध्येसुद्धा संशोधनात्मक विकास घडून यावा, यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नांना सुरुवात झाली. २०२० साली जरी संरक्षण मंत्रालयातर्फे ‘आत्मनिर्भरते’ची घोषणा करण्यात आली असली तरीही यासाठी प्रयत्न मात्र २०१४ पासूनच सुरू झाले होते. मोदींनी ‘आत्मनिर्भर’ धोरणाआधी संरक्षण विकास क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक छोट्या स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. संशोधन क्षेत्राची आवड असलेल्या युवावर्गासाठी आणि नवीन ‘स्टार्टअप्स’ कंपन्यांसाठी सरकारी संरक्षण क्षेत्रात संधी निर्माण केल्या.


संरक्षण प्रदर्शनासारख्या उपक्रमांमुळे देशांतर्गत वाढणार्‍या संरक्षण उद्योगाला आपले तांत्रिक अविष्कार जागतिक पातळीवर दाखवण्यासाठी पुरेसे पाठबळ मिळाले आणि याचाच परिणाम म्हणून २०२१-२०२२ या वर्षात भारताने आतापर्यंतची सर्वोच्च अशी १३ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांची निर्यात केली. या निर्यातीत ७० टक्के वाटा हा खासगी कंपन्यांचा होता.२०२१ मध्ये ‘डीआरडीओ’चे अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी यांनी, भारताने क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये संपूर्ण ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त केली आहे आणि आता सर्वांत प्रगत क्षेपणास्त्रे देशात विकसित केली जाऊ शकतात, अशा संदर्भाचे विधान करून संरक्षण क्षेत्रात राबविल्या गेलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या यशाची पुष्टी केली होती.

भारताकडून या संरक्षण तंत्रज्ञानाची सर्वाधिक खरेदी करणारा अमेरिका हा प्रमुख देश. अलीकडच्या काळात भारतीय संरक्षण धोरणाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे भारतीय कंपन्या वाढत्या प्रमाणात अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीचा मुख्य भाग बनत आहेत. मागच्या दोन वर्षांत भारताने आपण उत्पादन करत असलेल्या ३१० विविध शस्त्रप्रणालींच्या आयातीवर टप्याटप्याने बंदी आणली. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी तसेच खासगी कंपन्या आपोआपच ‘आत्मनिर्भरते’कडे वळू लागल्या. भारताच्या संरक्षण तंत्रज्ञान व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये संरक्षण कॉरिडोरची निर्मिती केली गेली. संरक्षण कॉरिडोरमुळे भारताची उत्तर-दक्षिण संरक्षण साखळी जोडायला मदत झालीच, पण त्याचबरोबर दक्षिणेकडून हिंदी महासागरात जलदगतीने आंतरराष्ट्रीय मालवाहू निर्यात करणेदेखील सोयीस्कर झाले. यामुळे आगामी काही वर्षांत भारतातील संरक्षण निर्यातीला अधिक चालना मिळेल.

भारताच्या संरक्षण धोरणासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतातील आंतरिक सुरक्षा यंत्रणांमध्ये देखील आमूलाग्र बदल घडवून आणले. भारताच्या सागरी सीमा सुरक्षित करण्यासाठी आणि चीनकडून हिंदी महासागरात वाढत चाललेल्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी अंदमान-निकोबारमध्ये असलेल्या त्रिदलीय सैन्य तळाला मजबूत करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. काश्मीरचा प्रश्न २०१९ साली कायदेशीररित्या सोडवला असला तरीही ‘कलम ३५ अ’ आणि ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांना चेव येईल, हे वेळीच ओळखून २०१७ पासूनच या यंत्रणांना संपवण्यासाठी ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ नावाची मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेने २०१९ पर्यंत काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांचे कंबरडे पुरते मोडून ठेवले होते. म्हणूनच २०१९ मध्ये ‘३५ अ’ आणि ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर अपेक्षित असलेली परिमित हानी टाळली गेली.

उरी-पुलवामासारख्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यांनंतर आणि चीनच्या गलवान खोरे किंवा नुकत्याच झालेल्या अरुणाचल प्रदेश येथील घुसखोरीनंतर भारताने त्यांना समजेल अशा भाषेतच उत्तर दिले. भारतीय कूटनीतीमुळे २०१८ रोजी पाकिस्तानचा जागतिक स्तरावर दहशतवादी गटांना मिळणार्‍या निधीचा तपास करणार्‍या आर्थिक कृती कार्य दलाच्या यादीत समावेश केला गेला. पाकिस्तानात हवालामार्फत येणार्‍या काळ्या पैशांवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात झाली. नुकताच मुंबई हल्ल्याशी संबंधित पाकिस्तानमध्ये लपून बसलेल्या रहमान मक्कीला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केले. मागील अनेक वर्षं चीन यासाठी भारताची अडवणूक करत होता. परंतु, कूटनीती आणि सुरक्षा धोरणाच्या उद्दिष्टांना एकत्रित आणून मोदी सरकारने ही गोष्टदेखील शक्य करून दाखवली.

प्रशासकीय, आर्थिक, तांत्रिक तसेच धोरणात्मक बदलांसोबतच सुरक्षा यंत्रणांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा बदल झाला तो म्हणजे, आपले संरक्षण धोरण सर्वसमावेशक होऊ लागले. २०१४ नंतर महिलांना संरक्षण क्षेत्रात आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समान संधी निर्माण होऊ लागल्या. २०१५ पासून भारतीय महिलांना हवाई दलात लढाऊ वैमानिक बनण्याची संधी मिळू लागली. भारतीय सैन्यात महिलांना ‘कमांडिंग अधिकारी’ या अतिशय महत्त्वाच्या नियुक्तीसाठी पात्र ठरवले गेले. यामुळे पुरुष अधिकारांच्या खांद्याला खांदा लावून आज महिला सैन्याच्या तुकड्यांचे नेतृत्व करत आहेत. २०२१च्या सुरुवातीला, भारतीय नौदलाकडून सुमारे २५ वर्षांनंतर चार महिला अधिकार्‍यांना युद्धनौकांवर तैनात करण्यात आले. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच जगातील सगळ्यात उंच युद्धभूमीवर सियाचीन ग्लेशियर येथे महिला लष्करी अधिकारी शिवा चौहान यांची नेमणूक केली गेली. मागच्या आठ वर्षांत समान संधी उपलब्ध झाल्यामुळे संरक्षण क्षेत्राकडे महिलांचा ओघ तीन पटीने वाढला आहे. याचबरोबर ‘अग्निपथ’ आणि युद्ध स्मारकासारख्या उपक्रमांमुळे भारतातील युवा पिढीवरही अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादाचे संस्कार होत आहेत.

भारतातील प्रत्येक नागरिकाला एका स्वतंत्र आणि सुरक्षित राष्ट्रात जगता यावे, म्हणून मोदी सरकारच्या काळात सुरक्षा धोरणांत झालेले बदल स्वागतार्ह आहेत. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि आर्थिक प्रगतीचे राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संरक्षण करण्यासाठी प्रबळ सैन्यव्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारताने गेल्या आठ वर्षांत जागतिक स्तरावर नव्याने उदयास येत असलेल्या बहुध्रुवीय सत्तेमध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे आणि याच दृष्टीने जर सैन्यविकास सुरू राहिला, तर स्वातंत्र्याच्या शंभरीपर्यंत भारतीय सेना जगातील सगळ्यात शक्तिशाली सैन्यव्यवस्था म्हणून नक्कीच उदयास येईल.