कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढते प्रमाण हे मोदी सरकारच्या सक्षम कृषी धोरणाचे द्योतक म्हणावे लागेल. तेव्हा, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून ते मोदी सरकारच्या मागील आठ वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने राबविलेल्या योजना, त्याचा शेतकर्‍यांना झालेला सर्वांगीण लाभ आणि या क्षेत्रासमोरील आव्हाने यांचा उहापोह करणारा हा लेख....

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषिक्षेत्राचे महत्त्व अजूनही कायम आहे. मग ते रोजगार मिळण्यासाठी असो की, अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी असो वा उद्योगाला कच्चा माल पुरवण्यासाठी असो, कृषिक्षेत्राची उपयुक्तता अजिबात डावलून चालणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर देशातील कृषी उत्पादन वाढले व भारत अन्नधान्याबाबत कालांतराने स्वयंपूर्णही झाला. हरितक्रांतीने हे यश आपण साधले, हे ही खरे. पण, ही हरितक्रांती फारच मर्यादित क्षेत्रात व कमी पीकांबाबत यशस्वी ठरली व कोरडवाहू जमीन क्षेत्र या क्रांतीपासून वंचितच राहिले, हे नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर हरितक्रांती झालेल्या क्षेत्रातील शेतकरी समृद्ध व समाधानी झाला, असेही नाही.


आज शेतकर्‍यांची बहुतांश आंदोलने अशा हरितक्रांतीतील क्षेत्रातच होत आहेत, हे समजून घेतले, तर आजपर्यंतच्या कृषी धोरणाच्या मर्यादा आपसुकच स्पष्ट होतात. स्वातंत्र्यानंतर २०१४ मध्ये पहिल्यांदा खर्‍या अर्थाने विरोधी पक्षाचे सरकार सत्तेत आले व कृषी धोरणात बदल होण्याची व शेतकर्‍यांच्या आशा पूर्ण होण्याची अपेक्षा वाढली. त्यादृष्टीने मोदी सरकारचे कृषी धोरण तपासणे योग्य राहील.

स्वातंत्र्यानंतरचे कृषी धोरण
स्वातंत्र्यानंतर जवळपास २००७ सालापर्यंत कृषीबाबत विशेष असे धोरण नव्हते, हे प्रथम ध्यानात घेतले पाहिजे. भारताने पहिला बराच काळ अन्नधान्याची कमतरता आयात करूनच भागवली. सरकारने सारे लक्ष औद्योगिकरणाकडे दिले व कृषिक्षेत्राकडे कच्चा माल व अन्नधान्य पुरविणारे क्षेत्र म्हणूनच पाहिले. दुष्काळ, पूर व अन्नधान्याची कमतरता याच तेव्हा मुख्य समस्या होत्या. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करणे त्यामुळे आवश्यक होते. त्यातच कृषीसंबंधी काही प्रश्न सोडवण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्यात शेतजमिनीचे मालकी हक्क शेती करणार्‍याला देण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा मानता येईल.

जमीनदारीसारख्या पद्धती नष्ट करून ‘कसेल त्याची जमीन’ व्हावी, यासाठी कायदे केले गेले. तसेच, उपलब्ध कृषी जमिनीतून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्याचा व शेतकर्‍यांची बाजार व्यवस्थेतून होणारी पिळवणूक थांबवण्याचा विचार उपयोगी ठरला. उत्पादन वाढवण्यासाठी लागणार्‍या नवीन पीकांच्या जाती शोधण्याची, ते पिकवण्यासाठी लागणारे बि-बियाणे, खते, कीटकनाशके पाणी-वीज पुरवणारी, त्यासाठी लागणारा पैसा कर्ज रूपाने देणारी, पीकांचे उत्पादन चांगले आल्यावर ते साठवण्याची व पीकांना हमी भाव मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न निश्चितच झाले. त्याचबरोबर अन्नधान्य गरिबांपर्यंत पोहोचवण्याचे ही प्रयत्न झाले.

अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे प्रश्न
निश्चितच भारतीय शेतीचे व शेतकर्‍यांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत आणि प्रश्न न सुटण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरी. गरिबीमुळे लहान शेतकरी शेतीत मोठी गुंतवणूक करू शकत नाही व नवीन अवजारे वा नवीन तंत्रज्ञान उपयोगात आणू शकत नाही. त्यामुळे कमी उत्पादन व कमी उत्पन्न हे दुष्टचक्र असेच सुरु राहते. आता तर हवामान बदल व आकस्मिक पावसाने शेती करणेच धोकादायक झाले आहे. २०१५-१६ साली शेतीसंबंधात जो सर्वे झाला, त्यानुसार भारतात ४८.७३ टक्के क्षेत्र सिंचित होते. याचा अर्थ भारतातील ५० टक्क्यांच्या वर शेती ही पावसावर अवलंबून असलेली आहे. ही शेती १४.६४ कोटी वहिती खातेदारात वाटलेली होती. प्रत्येकाकडे सरासरी १.०८ हेक्टर वहिती जमीन होती.

८६ टक्के वहिती खातेदार हे लहान आणि सीमांत होते व सीमांत वहितदाराकडे सरासरी ०.३८ हेक्टर जमीन होती. १५व्या वित्त आयोगाच्या एका अभ्यासानुसार, ०.६३ हेक्टर जमीन असणारे शेतकरी गरिबीची रेषा पार करण्याच्या स्थितीत नव्हते. म्हणजे असे म्हणता येते की, सर्व सीमांत शेतकरी गरिबी रेषेखालील जीवन जगत होते. त्यामुळे कृषी धोरणात या लहान शेतकर्‍यांना महत्त्व दिले, तरच भारतीय कृषीचे प्रश्न सुटू शकतील, हे स्पष्ट आहे आणि मोदी सरकारच्या कृषी धोरणात तेच अपेक्षित होते.

शेती सुधारली, पण शेतकरी समृद्ध झाला नाही
भारतीय शेती व शेतकर्‍यांचे प्रश्न वेगवेगळे असले तरी कुठे तरी ते एक होतात. शेतकर्‍यांचा मुख्य प्रश्न बदलत्या नैसर्गिक परिस्थितीत जमिनीचा कस टिकवून पीकांची उत्पादकता व उत्पादन वाढवणे जसा आहे, तसाच आलेल्या पीक उत्पादनातून शेतीचा खर्च काढून थोडे जास्तीचे उत्पन्न मिळवणे व आपले राहणीमान उंचावण्याचा प्रयत्न करणे, हाही आहे. यापैकी कृषी उत्पादन (तेही मर्यादित पिकांचे) वाढवण्यात भारत यशस्वी झाला, असे मानता येते. अर्थात, भारतीय शेतीची उत्पादकता इतर देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न मात्र किमतीच्या व इतर क्षेत्राच्या तुलनेत वाढल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ असा की, भारतीय कृषिक्षेत्र विकसित झाले असले तरीही शेतकरी मात्र समृद्ध झालेला नाही. उलट तो कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होत असल्याचेच चित्र दिसून येते.

मोदी सरकारचे कृषी धोरण
मोदी सरकारच्या कृषी धोरणांचा आढावा घेताना सद्यःस्थिती समोर ठेवावी लागेल. हरित क्रांतीमुळे सर्वच नैसर्गिक संसाधने धोक्यात आली आहेत व शेतकरी सर्वच आवश्यक साधनांच्या बाबतीत परावलंबी झाला आहे. मग बी-बियाणे असोत, पाण्याचे स्रोत असो का पीकं विकण्याची व्यवस्था असो. म्हणूनच शेतकर्‍याला स्वावलंबी करायच्या दृष्टीने मोदी सरकारने उचलेली पावले स्वागतार्ह म्हटली पाहिजेत. प्रथम, आतापर्यंतच्या कृषी सिंचन म्हणजे लहान मोठी धरणे बांधणे या विचारसरणीला छेद देऊन शेतकर्‍यांच्या जवळपास असलेल्या पाण्याच्या वापरावर भर देण्यास सरकारने सुरुवात केली व त्यामुळे लहान शेतकर्‍यांना जवळपासच्या जलस्रोताचा कार्यक्षमतेने उपयोग करता आला.

‘सोलार शक्तीचा पुरस्कार’ व उपयोगाने या प्रयत्नात भर टाकली. दुसरे, शेतीचा कस पाहून पीक घेता यावे, यासाठी सरकारने ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ योजना अंमलात आणली व ती उपयोगी ठरली. तिसरे, कृषी बाजार व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी प्रयत्न झाला. पण नवीन केलेले कायदे परत घ्यावे लागले ही त्यातली दुर्दैवाची बाब. तरीही, लहान शेतकरी बाजार व्यवस्थेतून नफा कमवू शकणार नाही हे गृहीत धरून सरकारने ’प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ अंमलात आणली ज्यात शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. चौथे, सहकारी संस्था शेतकर्‍यांना बाजार व्यवस्थेत फार काही मदत करू शकत नसल्याने शेतकर्‍यांनी ‘एफपीओ’ स्थापन करून बाजार व्यवस्थेत प्रभावी व्हावे म्हणून सरकारने पुढाकार घेतला. सध्या तरी ‘एफपीओ’ यशस्वी होताना दिसत आहेत. पाच, ‘पीक विमा योजने’त सुधार केले व जैविक शेतीस उत्तेजन देण्यास सुरुवात केली. ही सर्व धोरणे लहान शेतकर्‍यांना कृषी धोरणात स्थान देतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

मोदी सरकार व शेतकरी
१. केंद्र सरकार सध्या ज्या योजना प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांसाठी राबवत आहे, त्यात मुख्य चार योजना आहेत. एक ‘पंतप्रधान-किसान’, दुसरी ‘कृषी अल्प मुदतीच्या कर्जावरची व्याजाची सवलत’, तिसरी ‘पीक विमा योजना’ व चौथी ‘समर्थन मूल्यावर खरेदी.’ ‘पंतप्रधान-किसान योजना’ शेतकर्‍याला प्रत्यक्ष रु. सहा हजार वर्षाला देण्याबाबत आहे. दहा कोटी शेतकर्‍यांपर्यंत ही योजना पोहोचली आहे. दुसरी योजना अल्प मुदतीच्या कृषी ऋण घेणार्‍यांसाठी आहे. यात व्याजावर दोन टक्के सवलत दिली जाते. यात भर म्हणून जो ‘कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ निर्माण केला गेला आहे, त्यातून रु दोन कोटींच्या ‘फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर’साठी घेतलेल्या कर्जासाठी तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाते.

तिसरी ‘पीक विमा योजना’ आहे. समर्थन मूल्य तसे २३ पिकांसाठी जाहीर होत असले तरी काहीच पिकांची खरेदी सरकार करत असते. ज्यात मुख्य गहू, धान्य आणि काही प्रमाणात डाळी आहेत. याशिवाय लहान शेतकर्‍यांसाठी ‘पेन्शन योजना’ जाहीर झाली आहे. ज्यात वृद्ध शेतकर्‍यांना रु. तीन हजार प्रति महिना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापैकी व्याजावर सवलत, ‘पीक विमा योजना’ वगैरे योजना राज्य सरकारच्या सहभागाने चालतात.

२. भारतीय कृषी धोरणात शेतीचे प्रश्न सोडवण्याचा फार मोठा प्रयत्न ‘सबसिडी’द्वारे करण्यात येत असतो. यात शेतीसाठी दिल्या जाणार्‍या सगळ्या प्रकारच्या अनुदानाचा समावेश करता येईल. मोदी सरकारने कुठलीही ‘सबसिडी’ कमी केली नाही. उलट त्यात शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष लाभ देऊ शकणार्‍या काही योजनांची भर टाकली. शेतीसाठी दिल्या जाणार्‍या ‘सबसिडी’त (२०२२-२३ बजेट) खत (रु. १,०५,२२२ कोटी), ’पंतप्रधान किसान योजना’ (रु. ६८ हजार कोटी), कृषी कर्ज व्याज सवलत (रु. १९ हजार, ५०० कोटी), पीक विमा (रु १५ हजार, ५०० कोटी), कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (रु. ५०० कोटी), बाजार हस्तक्षेप योजना (रु. १५०० कोटी), कापूस खरेदी योजना (रु. ९ हजार, २४३ कोटी), साखर कारखान्यांना इथेनॉलसाठी (रु. ३०० कोटी) व खाद्यान्न (रु २ लाख, ०६ हजार, ८३१ कोटी) ज्यात ‘एफसीआय’ला दिली जाणारी ‘सबसिडी’ (रु. १ लाख, ४५ हजार, ९२० कोटी), राज्यासाठी (रु. ६० हजार, ५६१ कोटी) व साखरेसाठीची ‘सबसिडी’ (रु. ३५० कोटी) येते, अशा अनेक प्रकारच्या ‘सबसिडी’ आहेत. यातील खाद्यान्न ‘सबसिडी’त गरिबांसाठी दिल्या जाणार्‍या) धान्यावरचा खर्चही आहे.


याशिवाय राज्यसरकारेही साधारणपणे वीज-सिंचनावर व ’पीक विमा योजना’वर ‘सबसिडी’ देत असतात. याव्यतिरिक्त अधूनमधून कर्जमाफी होत असते. एकंदरीत ‘जीडीपी’च्या २-२.२५ टक्के ही ‘सबसिडी’ची रक्कम असते. ही ‘सबसिडी’ जरी क्षेत्र, पीक व शेत आकारानुसार, वेगवेगळी असली तरी एकूण शेती उत्पन्नाच्या २१ टक्के एवढी असते, असा अंदाज आहे. या ‘सबसिडी’चा उपयोग झाला, असे मानावे लागते. कारण, शेती उत्पादन वाढत आहे.

३. शेतकर्‍यांसाठी राबवल्या जाणार्‍या इतर योजनांत ‘मायक्रो सिंचन योजना’ जशी आहे तशीच ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ पण आहे. ज्यात आवश्यकतेनुसार, कृषी विकासाच्या योजना हाती घेतल्या जातात. फळ बागायत विकासासाठी एक ‘राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन’ सुरू केले आहे. ज्याद्वारे फळ बागायतीला प्रोत्साहन दिले जाते. कृषी बाजार व्यवस्था चांगली व्हावी म्हणून बाजार व्यवस्था, साठवणीची व्यवस्था, ग्रेडिंग वगैरे सारख्या व्यवस्था, ग्रामीण हाट बाजार व ई-नाम ऑनलाईन बाजार व्यवस्था वगैरे योजना शेती व शेतकर्‍यांना मदतीच्या आहेत.


या सगळ्या व्यवस्थांत राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्याबरोबर सहभागी असतात. काही राज्य सरकारे आपल्या परीने या प्रयत्नांत भर टाकत असतात, हे ही लक्षात ठेवले पाहिजे. शिवाय केंद्रीय सरकार कृषी विषयक संशोधनावर भर देत असते. ज्यातून नवीन बी-बियाणे वगैरेची भर पडते. ‘आयसीएआर’सारख्या संस्था यासाठी प्रयत्न करत असतात. पीक-विज्ञान, कृषी शिक्षण व पशू विज्ञान इ. वर केला जात असलेला खर्च कृषी विकासात मदतच करत असतो, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.

शेतकर्‍यांना ‘आत्मनिर्भर’ करणारे धोरण
२०१४ पासूनच मोदी सरकारचा रोख शेतकर्‍यांना ‘आत्मनिर्भर’ करण्याचा आहे, हे सरकारच्या एकंदरीत कृषी धोरणातून स्पष्ट होते. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न यात जसा महत्त्वाचा आहे, तसेच शेतकर्‍यांचे अनेक कारणांनी होणारे नुकसान भरून देण्याचेही प्रयत्न त्यात आहेत. सरकारचा कृषी बाजार व्यवस्था खुली करण्याचा प्रयत्न शेतकर्‍यांचे प्रत्येक बाबतीतले परावलंबित्व कमी करणारा सिद्ध होईल. मग ते पीकांच्या खरेदी-विक्रीबाबत असो, पाणी-वीज, बी-बियाणे, खत वा कीटक नाशक मिळण्याबाबत असो. आजची समाजमाध्यमे व उपलब्ध आधुनिक संपर्क तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकर्‍यांना सर्व बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ करण्याचे धोरण निश्चितच उपयोगी ठरणारे म्हणावे लागेल.

शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात हवामान व बाजाराचा अंदाज घेऊन कुठली पीके घ्यायची, ती कुठल्या पद्धतीने घ्यायची, त्यासाठी कुठले बि-बियाणे-खत-कीटकनाशक वापराची, आपली पीके कुठे किती किमतीला विकायची, हे ठरवण्याइतपत शेतकरी ‘आत्मनिर्भर’ झाला पाहिजे, ही भूमिका स्वीकारूनच मोदी सरकार अनुरूप अशी कृषी धोरणे आखत असल्याचे दिसते आहे व ते भविष्याचा वेध घेणारे म्हटले पाहिजे. कुठल्याही सरकारकडून तीच अपेक्षा असते. त्यामुळे त्याचे स्वागत होणे आवश्यक आहे, एवढे निश्चित म्हणता येईल.

-अनिल जवळेकर