'प्रजासुखे सुखम राजा प्रजायाम् च हिते हितं’ असे चाणक्यनीतीतील एक प्रसिद्ध वचन आहे. अर्थात, प्रजेचे हित आणि सुख यांची पुरेपूर काळजी घेणारी शासनयंत्रणा ही कल्याणकारी असते; अन्यथा समाज अराजकाच्या अवस्थेला जाऊन पोहोचतो आणि मग कुठलेही धोरण अशा अनागोंदीपासून वाचवू शकत नाही. आर्थिक विकासाच्या बाबतीतदेखील असेच आहे. सामाजिक उतरंडीच्या वरच्या टोकावर असणार्‍या मूठभरांना विकासाची फळे चाखायला मिळाली की त्याचे लाभ खालपर्यंत झिरपत जातील आणि अशा असमान वितरणातूनच शेवटी सर्वांगीण विकास घडून येईल, अशा भाबड्या मानसिकतेतून अधोगामी विकासाचा मार्ग आजवर अनेक विकसनशील देशांनी पत्करला.


पाश्चात्त्य देशांच्या आर्थिक विकासाचे असे अधोगामी प्रारूप अल्पविकसित देशांच्या दृष्टीने तेव्हाही मानवणारे नव्हते आणि आजही नाही. परिणामी, असंतुलित विकास, आर्थिक विषमता आणि वंचितांचे दुर्बलीकरण अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आणि पाश्चात्त्य जगाच्या विकासाच्या धर्तीवर राबवली गेलेली विकासाची ही प्रतिमाने हळूहळू कालबाह्य झाली. भारतातील आर्थिक विकासाच्या संदर्भात ‘अधोगामी विकास प्रक्रिया’ ही तितकीशी प्रभावीपणे अस्तित्वात आली नाही. परंतु, तरीही कधी आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली तर कधी वेगवान आर्थिक विकास घडून यावा यासाठी अशा आर्थिक धोरणांची भलामण केली गेली व त्याला ‘आर्थिक विकास’ असे गोंडस नाव दिले गेले. म्हणूनच सद्यःस्थितीत आपल्या देशात दिसून येणारे दारिद्य्र, वंचितांच्या समस्या, संपत्तीचे असमान वितरण असे सर्व प्रश्न या दोषपूर्ण विकासाच्या धोरणांचे फलित आहे, असे म्हणता येईल.

या प्रश्नांना भिडून सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी एक नवा दृष्टिकोन घेऊन विकासाच्या धोरणांची बांधणी करणे गरजेचे होते. नेमक्या याच गोष्टीचा आधार घेऊन ‘सबका साथ सबका विकास’ या सूत्रावर आधारित सर्वसमावेशक तरीही वेगवान आर्थिक विकास घडवून आणण्याचे स्वप्न पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेला दाखवले व ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धोरणात्मक पावले देखील उचलली. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात मागे पडलेल्या वंचित समूहांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून अनेक नवे प्रयोग करण्याचे धाडसदेखील या सरकारने दाखवले आणि त्याचे चांगले परिणाम आज दिसत आहेत.


कुठल्याही सरकारच्या कामगिरीचे आर्थिक निकषांवर मूल्यमापन करताना रोजगारनिर्मिती, महागाईवरील नियंत्रण, देशांतर्गत संपत्तीनिर्मितीचा दर अशा परिमाणांचा विचार केला जातो आणि संख्यात्मक वाढीच्या निकषावर सरकारच्या धोरणांचे यशापयश मोजले जाते. परंतु, संख्यात्मक वाढीस कारणीभूत ठरणारी आर्थिक चलने ही बर्‍याच अंशी स्वायत्त असतात आणि आर्थिक धोरणांच्या अंमलबजावणीस ती हळूहळू प्रतिसाद देतात, हे मान्य करावेच लागते. या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास ‘जीडीपी’ आणि राष्ट्रीय उत्पन्नावर आधारित परिमाणे, ही सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना फारशी उपयोगास येत नाहीत. विशेषतः भारतासारख्या खंडप्राय देशात विकासाच्या गरजा प्रचंड असताना ही पारंपरिक परिमाणे कुचकामी ठरतात.


सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी लागणार्‍या संसाधनांची पूर्तता करणे व त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. या अनुषंगाने विचार केल्यास विद्यमान सरकारने विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा धाडसी निर्णय घेऊन, त्यांची अंमलबजावणी केल्याचे दिसते. सर्वांच्या साथीने सर्वांगीण विकास साध्य करणे, या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी सरकारने नेहमीची प्रतिमाने न वापरता आर्थिक विकासाचे एक भव्य चित्र निर्माण केल्याचे दिसते. २०१४ साली सत्तेत आल्यापासूनच पंतप्रधान मोदींनी विकासाच्या वेगळ्या प्रारूपाची दृष्टी दाखवली आणि अत्यंत सुस्पष्टपणे तळातील लोकांच्या उत्थानासाठी सरकार कटिबद्ध आहे हे दाखवून दिले. तसेच, उर्ध्वगामी दिशेने विकास घडवून आणताना २०२५ पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले.


 तेव्हापासून आजतागायत या सरकारची विकासाची संकल्पना अधिकाधिक लोकाभिमुख होत चालल्याचे दिसते. या लोकाभिमुख विकास प्रक्रियेचा भाग म्हणून ‘पंतप्रधान आवास योजना’, ‘उज्वला गॅस योजना’, ‘गरीब कल्याण योजना’, ‘मनरेगा’साठी वाढीव तरतुदी, ‘जन-धन योजना’, ‘मुद्रा पतपुरवठा योजना’, ‘पीएम गती-शक्ती योजना’, ’आयुष्मान भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी मागच्या आठ वर्षांत झाली. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीमध्ये मागच्या आठ वर्षांत सरासरी १२ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून येते.

मागच्या आठ वर्षांतील आर्थिक प्रगतीचा आलेख विचारात घेता, या कालावधीची विभागणी कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर कालखंड अशीच करावी लागते. कारण, कोरोना महामारीचे आर्थिक आघाडीवर भीषण परिणाम झाले व त्या धक्क्यातून आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. तसेच, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आर्थिक मंदावस्था निर्माण झाली होती आणि परिणामी अपेक्षित वाढ घडून आली नव्हती, असे असले तरीही इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारताच्या आर्थिक विकासाची पाळेमुळे बळकट असल्याने या धक्कादायक परिस्थितीतून आपली अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत आहे. मागच्या आठ वर्षांतील दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीवरून हे सहज लक्षात येईल.

२०२०-२१ या वर्षाचा अपवाद वगळता देशातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न सातत्याने वाढले आणि २०१४च्या तुलनेत दरडोई उत्पन्नातील ही वाढ साधारण ७३ टक्के एवढी आहे. दरडोई उत्पन्नातील या वाढीमध्ये केंद्रपुरस्कृत विकास योजनांचा मोलाचा वाट आहे. २०२१-२२ पासून दरडोई उत्पन्नातील ही वाढ सर्वसमावेशक विकासाचे सकारात्मक चित्र निर्माण करते. आजच्या घडीला आपल्या देशातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी दीड लाख रुपये एवढे आहे.

कारखानदारी आणि उद्योगधंदे हे आधुनिक युगात आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कोरोना महामारीच्या काळातदेखील आपल्या देशाचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक समाधानकारक होता.औद्योगिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात सातत्यपूर्ण कामगिरी दिसून येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, सरकारचे उद्योगस्नेही धोरण आणि उद्योग क्षेत्राला लागणार्‍या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करणारी यंत्रणा विकसित होणे. मागच्या काही वर्षांत सरकारचा भांडवली खर्च हा साधारण ३५ टक्क्यांनी वाढला आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा उद्योग क्षेत्राला होताना दिसतो.

 पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी सार्वजनिक गुंतवणूक, त्यातून रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्न पातळीतील वाढ असे गुणक तत्व या मागे कार्यरत आहे. तरीदेखील दोनअंकी आर्थिक वाढीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारला भांडवली खर्च १२५ लाख कोटी रुपयांनी वाढणे आवश्यक आहे. तसेच, उत्पादन क्षेत्राचा ’जीडीपी’तील हिस्सा १७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर जाणे गरजेचे आहे.सद्यःस्थितीत उत्पादनखर्चातील अस्थिरता, रशिया आणि युक्रेनमधील भूराजकीय संघर्ष, तेलाच्या वाढत्या किमती या कारणांमुळे महागाईचा दर वाढण्याचा कल दिसून येत असला तरीदेखील किरकोळ महागाई दर काहीसा खाली आला असून रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्याधारित महागाई नियंत्रण धोरणाच्या यशस्वितेसाठी हे आवश्यक होते.


सरकारने पुरवठ्याच्या बाजूने केलेल्या प्रयत्नांच्या परिणामी महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आल्याचे दिसते, तर दुसरीकडे या काही वर्षांत आपल्या विदेशी चलन गंगाजळीत विक्रमी वाढ नोंदवली गेली. देशाच्या एकूण निर्यातीत वाढ झाल्याने विदेशी चलनाचा साठा वाढला. परंतु, यात सातत्य राखून रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी आणखी काही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीमध्ये सातत्य राखून अधिक रोजगारनिर्मिती करणे, या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. लोकसंख्येचा लाभांश आणि श्रमाची मुबलकता या घटकांचा फायदा करून घेणे इष्ट ठरेल. कोरोना महामारीच्या नंतरच्या कालखंडात बेरोजगारीचा दरदेखील खाली आला असून, रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीतील वाढ हा एकमेव मार्ग आहे.

मुळात धोरणनिर्मितीतील मूलभूत बदलांमुळे सरकारची जनमानसातील प्रतिमा सुधारली असून, जनतेच्या मनात सरकारबद्दल असलेला विश्वास वाढला असल्याचे लक्षात येत आहे. या विश्वासाच्या बळावर प्रलंबित असलेल्या आर्थिक सुधारणा घडवणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. बँकिंग, श्रमबाजारातील सुधारणा, कृषी सुधारणा कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी, सेवा क्षेत्रासाठी आधुनिक संधींची उपलब्धता आणि समान वितरणातून आर्थिक समानता साध्य करणे, हे मुद्दे भविष्यात कळीचे ठरणार आहेत. खासगी क्षेत्राच्या मर्यादा लक्षात घेता, विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारला सार्वजनिक खर्च वाढवावा लागेल. त्यास काही पर्याय नाही.


अनावश्यक सार्वजनिक खर्चास प्रतिबंध घालून करसंकलनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे अशा दोन आघाड्यांवर सरकारला लढावे लागणार आहे. तसेच, पुरवठ्याच्या साखळीत स्थैर्य आणण्यासाठी करांच्या दरात बदल घडवणे, शहरी रोजगारवाढीसाठी ‘मनरेगा’च्या धर्तीवर ‘रोजगार हमी योजना’ राबवणे, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाच्या साधनांत वाढ करणे, ग्रामीण विकासासाठी एकात्मिक कार्यक्रम तयार करणे, अशा सर्व उपायांची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. आर्थिक विकासातून सामाजिक न्याय साध्य करणे, हे आव्हान सरकारसमोर असून त्यासाठी योजना आखणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून तसेच लोकसहभागातून आर्थिक विकास घडवता येणे शक्य आहे.

निवडणुकीच्या पक्षीय राजकारणात आर्थिक मुद्दे हे कायम दुय्यम मानले जातात आणि निवडणुकीतील राजकीय यश हे लोकशाही व्यवस्थेत सर्वोपरी मानले जाते. परंतु, असे असले तरी अंतिमतः आर्थिक निकष लावून सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणे, हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. कुठल्याही लोकशाही देशात अर्थव्यवस्थेबाबत नियमितपणे साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात मोदी सरकारच्या विकासाची आठ वर्षे ही मन्वन्तराची नांदी ठरली आणि आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष येईपर्यंतच्या अमृत काळात सर्वसामावेशक विकास घडवणारा प्रगल्भ आणि विकसित समाज म्हणून आपली ओळख निर्माण करणे, हे आपले सार्वजनिक उद्दिष्ट असायला हवे.


मोदी सरकारच्या निवडणूकपूर्व शेवटच्या अर्थसंकल्पाकडूनही अशीच काहीशी अपेक्षा आहेत. केवळ राजकीय विजयाचे उद्दिष्ट न ठेवता, ‘सातत्यपूर्ण विकासकार्यासाठी कटिबद्ध असणारे नेतृत्व’ अशी या सरकारची प्रतिमा यापुढेही टिकून राहायला हवी. आर्थिक कामगिरीचे मूल्यमापन करताना डाव्या किंवा उजव्या विचारसरणीच्या चश्म्यातून पाहण्याचे दिवस आता संपले असून सरकारच्या प्रगतीपुस्तकात संख्यात्मक आणि गुणात्मक बदल किती वेगाने घडून येतो आहे, हे सरतेशेवटी महत्त्वाचे ठरते, तरच ‘सबका साथ, सबका विकास’ याबरोबरच ‘सबका विश्वास’ ही विकासाची त्रिसूत्री सार्थ ठरेल.

आर्थिक धोरणांचे यशापयश हे सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्नातील वाढ मोजणे, अशी ढोबळ विभागणी करणे शहाणपणाचे नसते. मोदी सरकारने आर्थिक विकासाची व्याख्याच बदलल्याने नेहमीच्या आर्थिक निकषांवर आधारित अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती अस्थिर दिसत असली तरीदेखील या धोरणात्मक बदलांचे दूरगामी परिणाम बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.

-अपर्णा कुलकर्णी