नरेंद्र मोदी : भारताचे अंतराळद्रष्टा पंतप्रधान

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या वर्षांच्या अखेरीस, म्हणजेच डिसेंबर २००० मध्ये, अमेरिकेच्या गुप्तचर व सामरिक विचारवंतांचे संगम म्हणजेच ’नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल’ने एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचे शीर्षक होते - ’ग्लोबल ट्रेंड २०१५ - गैर-सरकारी तज्ज्ञांशी भविष्याबद्दल संवाद.’ विशेष म्हणजे, या अहवालात भारताबद्दल अनेक चोख अंदाज व्यक्त केले गेले. हे अंदाज काय होते, ते पाहूया. १) सर्वप्रथम २०१५ पर्यंत भारत आणि चीनच्या राजकीय, आर्थिक आणि सैन्य ताकदीची दखल अंतरराष्ट्रीय समुदायाला घ्यावीच लागेल. २) दक्षिण आशियामध्ये भारत अग्रेसर राहील; श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ हे भारतावर अवलंबून राहणार व भारत आणि पाकिस्तानमधली आर्थिक आणि सामाजिक दरी वाढत जाणार आहे. ३) भारत आणि चीनमधल्या स्पर्धेचे रूपांतर युद्धात न होऊ देणे, हे या देशातील शीर्ष नेत्यांवर अवलंबून राहणार आहे. 4) भारताची प्रगती देशाच्या सुधारणावादी प्रवृत्ती व कुशलतेवर अवलंबून राहील. ५) चीन, रशिया आणि भारत यांचे सामरिक स्वारस्य मध्य आशियावर एकत्र येऊ शकेल.

भारतासंबंधी केलेल्या या अमेरिकी गुप्तचर अहवालाच्या भाकितांमध्ये कितपत तथ्य आहे? २०१५ पर्यंत हे सर्व कितपत सिद्ध झाले? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापूर्वी - ‘हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं!’आपण येथे लक्षात घेतले पाहिजे की, हा अहवाल जेव्हा प्रकाशित झाला तेव्हा भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दोन वर्षांत, तीन अवघड राजकीय कसोट्यांतून यशस्वीरीत्या बाहेर पडले होते. या कसोट्या म्हणजेच - मे १९९८ मधली भारताची अणुचाचणी, मे-जून १९९९ सालचे कारगिल युद्ध आणि डिसेंबर १९९९चे इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हस्ते झालेले ‘इंडियन एअरलाईन्स आयसी ८१4’ या विमानाचे अपहरण! या अहवालाच्या एका वर्षातच जगातील दोन मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांवर पूर्वनियोजित दहशतवादी हल्ले झाले. सप्टेंबर २००१ साली न्यूयॉर्कच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर इस्लामी दहशतवादी हल्ला झाला.



 डिसेंबर २००१ मध्ये भारताच्या संसदेवर पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी दहशतवादी घातकी हल्लासुद्धा झाला. ज्यानंतर पुढील अनेक वर्षे भारत पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद सहन करत राहिला. हे सर्व वाचून तुम्ही विचार करत असाल, या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांतील अंतराळ क्षेत्रातील कार्याशी काय संबंध?

भारताचा अंतराळ कार्यक्रम हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून कधीच दूर नव्हता. शीतयुद्धाच्या काळात दोन्ही गटांनी- ‘नाटो’ आणि ‘ईस्टर्न ब्लॉक’ - भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला त्यांच्या कार्यक्रमाशी संरेखित करण्यास भाग पाडायचे खूप प्रयत्न केले. अमेरिकेच्या कोंडमार्‍यामुळे सोव्हिएत युनियनकडून 'GSLV' साठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन न मिळणेे, अमेरिकेने इसरोवर दंडनीय बंधन घालणे, कारगिल युद्धादरम्यान अमेरिकेने भारताला दहशतवादी तळे शोधण्याकरिता लागणारी ‘जीपीएस’ प्रणाली न देणे, भारतीय यान मंगळकक्षेत गेल्यानंतर अपमानास्पद व्यंगचित्रे काढणे, या सर्व घटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी जोडलेल्या होत्या.

नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या नऊ वर्षांत अंतराळ कार्यक्रमात त्यांनी आमूलाग्र आणि रचनात्मक बदल घडविले, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यांनी कुठले बदल केले आणि का केले, याचा आढावा या लेखात जाणून घेऊया.पंतप्रधानपदी येताच मोदीजींनी अंतराळ विभाग, जो पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधीन काम करतो, त्याचा मुत्सद्दी वापर करण्यास किंचितही विलंब केला नाही. ऑगस्ट २०१4 मध्ये १८वी सार्क परिषद नेपाळ येथे संपन्न झाली. या परिषदेमधील सदस्य देशांच्या शीर्ष नेतृत्वांना शपथविधीला आमंत्रण देऊन, आपल्या पदाच्या सुरुवातीलाच मोदी सरकारने त्यांच्यासोबत दृढ मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले होते. याच संबंधांना पुढे नेण्याकरिता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काठमांडूतील परिषदेत भारतातर्फे सार्क देशांना ’सार्क उपग्रह’ भेट करण्याचे यशस्वी प्रस्ताव ठेवले. या प्रस्तावाला पाकिस्तान सोडून इतर सर्वच सार्क सदस्यांनी आदरपूर्वक होकार दिला आणि २०१७ साली याच उपग्रहाला ’दक्षिण आशिया उपग्रह’ या नावाने प्रक्षेपित करण्यात आले. कमालीची गोष्ट अशी की, हा निर्णय ‘सार्क’ परिषदेतला अखेरचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होता. त्यानंतर ही बहुपक्षीय परिषद निकामी झाली आणि भारताने ‘सार्क’च्या इतर सदस्यांसोबत असणार्‍या ’बिमस्टेक’ परिषदेला अधिक प्राधान्य देण्याचे ठरवले. एका अंतराळ मोहिमेच्या माध्यमातून पाकिस्तानला कसे दक्षिण आशियातसुद्धा मोदींने एकाकी पाडले, हेच यावरुन सिद्ध होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अंतराळ कार्यक्रमाबद्दल नेहमीच एक राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी बाळगली. मानवी अंतराळ उड्डाणाचा वसा त्यांनी बहुदा पंतप्रधान वाजपेयी यांच्याकडून आत्मसात केला असावा. २००२ साली पंतप्रधान वाजपेयी यांनी मानवी अंतराळ उड्डाणासाठी लागणार्‍या पहिली प्रतिकृती म्हणजेच ’मिनिएचर स्पेस कॅप्सूल’ बांधण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात निधी देऊ केला होता. पुढे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, २००७ साली या ‘कॅप्सूल’ची ’वायुमंडलीय पुनर्प्रवेश’ म्हणजेच 'ATMOSPHERIC REENTRY' चाचणी झाली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वाजपेयींच्या काळात घोषित झालेल्या दोन महत्त्वाच्या मोहिमा - ‘स्पेस कॅप्सूल’ आणि ’चांद्रयान-१’ चोख पार पाडून घेतले. २००७ नंतर ‘इस्रो’ने त्या ‘कॅप्सूल’ची दुसरी आवृत्ती बनविण्याचे ठरविले. पण, ती कधीच बनू शकली नाही आणि २०१4 मध्ये भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना ‘सीएजी’ या विलंबाची गंभीर दखल घ्यावी लागली. यास कारणीभूत देशाचे नेतृत्व संकट म्हणावे लागेल.

मोदी सरकारने कार्यभार हाती घेताच, मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमाला जबर वेग दिला. डिसेंबर २०१4 मध्ये ‘इस्रो’ने आपल्या सर्वांत बलाढ्य रॉकेट - ‘एल.व्ही.एम ३’ - च्या पहिल्या उड्डाणात त्यावर मानवयुक्त यानाच्या मूळ नमुन्याची 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अंतराळ सैनिकीकरणाबद्दल सुरुवातीपासून सजग राहिले आहेत. २०१५ पासून भारताने जगातील सक्षम देशांसोबत अंतराळ सुरक्षेबाबत अधिकृत संवाद सुरू केले. हे संवाद सुरू करताच, जुलै २०१७ मध्ये भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या ’युनिफाईड कमांडर्स कॉन्फरन्स’मध्ये पहिल्यांदा ’डिफेन्स स्पेस एजेन्सी,’ ’डिफेन्स सायबर एजेन्सी’ आणि ’स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजन’च्या स्थापनेची घोषणा झाली. पुढे २०१८ साली या तीन संस्था संरक्षण मंत्रालयाच्या ’इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ अंतर्गत स्थापित झाल्या आणि दि. २७ मार्च २०१९ ला भारताने ’मिशन शक्ती’ अ‍ॅण्टि-सॅटेलाईट चाचणी करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला.

मोदींचा देशातील ‘टॅलेंट’वर प्रचंड विश्वास आणि आदर आहे. त्यांच्या कालखंडात सुरू झालेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ अशा मोहिमांमधून त्यांनी भाजपचे विकेंद्रीकरणाचे धोरण चोख पार पाडले. दि. १२ मे, २०२० रोजी नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या ’आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पॅकेज’ची दणक्यात घोषणा केली. याच पॅकेजमध्ये त्यांनी भारतीय अंतराळ कार्यक्रम, जो इतके वर्ष केंद्रशासित होता, त्यामध्ये खासगी क्षेत्राला समान दर्जा देण्याचे ठरविले. पंतप्रधान कार्यालयाने ‘इस्रो’च्या अनेक सेवांचे व्यापारीकरण (COMMERCIALIZATION) करण्याचे ठरविले. ‘इस्रो’ला खासगी क्षेत्राला तांत्रिक आणि वैज्ञानिक साहाय्य प्रदान करण्याच्या सूचना केल्या. इतकी वर्षे ज्या कंपन्या ‘इस्रो’साठी माल पुरवठा करत होत्या आणि इच्छा असूनसुद्धा नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती करु शकत नव्हत्या, त्यांच्या कौशल्यावर विश्वास ठेवत हा धोरणी निर्णय पंतप्रधान नरेंद्रस मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला.



अगदी दोन वर्षांतच दीडशेहून अधिक स्पेस-स्टार्टअप्स आज देशात रूजू आहेत. त्यांनी तब्बल १५० दशलक्ष डॉलरच्या देशात परदेशी गुंतवणुकी आणल्या आहेत. येत्या काही वर्षांतच भारतीय खासगी कंपन्या चंद्र आणि मंगळाच्या दिशेने झेपावताना दिसतील. याच कंपन्या भारताचे ‘स्पेस स्टेशन’ अर्थात अंतराळ केंद्र बनवतील. येत्या चार-पाच वर्षांत उपग्रहांवरून संचालित सहा ‘टेलिकॉम’ सुद्धा याच भारतीय कंपन्या जनतेच्या सेवेत येतील. आपल्या घरांचे आराखडे, शेतीचा सातबारासुद्धा ‘रिमोट सेन्सिंग’ मार्फत अचूकरित्या याच कंपन्या जनमानसाला पुरवतील. या त्याच कंपन्या असतील, ज्या पिकांचे नुकसान, शहराची आणि गावांना पोहोचणारी नैसर्गिक हानी होण्यापासून थांबविणारा उपग्रहीय डेटा आणि विश्लेषण जनमानसास आणि तुमच्या नगरपालिका व ग्रामपंचायतीला उपलब्ध करतील.

लेखाच्या प्रारंभी नमूद केलेल्या अमेरिकेच्या ‘त्या’ अहवालातील बरीच भाकिते, २०१4 नंतर सहज साध्य झालेली दिसतात. त्यामध्ये भारताची नैसर्गिक वाढ झालेलीच आहे. पण, बरीच वाढ सरकारी निर्धारापोटी पण साध्य होते. मोदींना अमेरिकेच्या त्या अहवालापलीकडच्या भारताबद्दलच्या शक्यतासुद्धा माहीत आहेत. त्या शक्यतांना सिद्धीस नेण्यास सामान्य भारतीयांना कसे सामर्थ्यवान करावे, हेच त्यांचे ध्येय मला तरी दिसतेय. म्हणूनच जगातील धूर्त ताकदींना न जुमानता मोदी व त्यांचे मंत्रिमंडळातील व इतर सहकारी अनेक दूरगामी निर्णय अलीकडच्या काळात घेऊ लागले आहेत. बहुदा कविवर्य कुसुमाग्रजांचे अजरामर शब्द - ‘स्वतंत्रतेचे निशाण आमुचे अजिंक्य राखू धरेवरी!रणफंदीची जात अमुची कोण आम्हा भयभीत करी!’ - त्यांच्या कानावर पडत असावे.

-डॉ. चैतन्य गिरी