२०१४ पासून २१ जून हा ‘जागतिक योग दिवस’ म्हणून जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यानिमित्ताने भारतात निर्माण झालेल्या योगाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. योगाचा प्रसार भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात झाला.

केंद्रीय आयुष्य मंत्रालयाची स्थापना १९९४च्या सुमारास झाली. आधुनिक वैद्यकशास्त्राबरोबर आयुर्वेद, होमियोपॅथी, योग, युनानी या शाखांचादेखील विकास व्हावा, यासाठी हे मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. या औषध पद्धतींची व जीवन पद्धतींची सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यात मदत व्हावी, यासाठी या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. आधुनिक वैद्यक शास्त्रातील नियम पाळून आयुर्वेदिक औषधांवर संशोधन सुरू झाले. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत आयुर्वेद आणि होमियोपॅथी यांचा समावेश होऊ शकतो का, याचीदेखील चाचपणी सुरू झाली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात योग, आयुर्वेद व होमियोपॅथीचा अल्प समावेश असावा, असा मतप्रवाह पुढे येऊ लागला. प्रत्येक वेळी खर्चिक उपचारांच्या मागे न लागता, आपल्या जीवनपद्धतीत बदल करण्यावर भर देण्यात येऊ लागला. २०१४ नंतर या सर्व प्रयत्नांचा वेग वाढला आहे व त्याचे सकारात्मक परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर दिसू लागले आहेत.

सर्व जगभर ज्या महामारीने हाहाकार माजविला होता, त्याचा भारताने समर्थपणे सामना केला. हा आजार नवीन होता. त्याची निदान चाचणी त्रासिक व खर्चिक होती. आजाराचे निदान झाल्यावर रुग्णास मिळणारी अस्पृश्यासारखी वागणूक हे सर्वच नवीन होते. परंतु, या सर्वांस भारताच्या कणखर नेतृत्वाने व आरोग्य यंत्रणेने समर्थपणे तोंड दिले. साथ सुरू झाल्यावर ’लॉकडाऊन’चा निर्णय घेताना दाखवलेली समयसुचकता, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, साथीसाठी म्हणून प्रचंड आर्थिक तरतूद, लाखो लोकांच्या मोफत चाचण्या, मोफत ‘क्वारंटाईन’ आणि उपचार करण्यात आले.



 विक्रमी काळात देशभर ‘जम्बो कोविड सेंटर’ उभारण्यात आले व हजारो लोकांचे प्राण वाचविण्यात आले. या काळामध्ये गरिबांसाठी सर्व देशभर मोफत धान्यपुरवठा करण्यात आला. हे वितरणदेखील प्रभावीपणे राबविण्यात आले. अनेक सेवाभावी संस्था आणि स्वयंसेवक पुढे सरसावले व त्यांनी कोरोना महामारीची साथ रोखण्यात आपला खारीचा वाटा उचलला.दि. १६ जानेवारी, २०२१ रोजी लसीकरणास सुरुवात झाली. केंद्रीय आरोग्य खात्यामार्फत सर्व राज्यांना लस मोफत पुरविण्यात आली. आपली गरज भागवून आपण या लसींचा पुरवठा अन्य देशांना केला. आपण माणुसकीचे दर्शन घडविले. हे सर्व देशाच्या समर्थ नेतृत्वामुळे घडत होते.

केंद्र सरकारने दारिद्य्ररेषेखालील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना’ सुरू केली आहे. अवघ्या ३० रुपयांमध्ये नावनोंदणी करून दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबीयांना दरवर्षी ३० हजार रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळतो. केवळ १२ रुपये प्रीमियम भरुन एक लाखांचा अपघात विमा संरक्षण मिळते. तसेच ग्रामीण भागातील व असंघटित अशिक्षित कामगारांना बँकेत खाते काढण्यास मदत करण्यात आली. अनेक कल्याणकारी योजनांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा होऊ लागले. यामुळे पैशाचा अपव्यवहार कमी झाला. अपघात विमा व आरोग्य विम्याचे पैसेदेखील बँकेमार्फत नियमित भरले जाऊ लागले.

ही योजना २०१८ साली लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय गणनेनुसार (एसईसीसी) २०११च्या सूचीप्रमाणे लाभार्थी ठरविण्यात आले. सुमारे दहा कोटी परिवारांना व ५० कोटी नागरिकांना या योजनेअंतर्गत लाभ होणार आहे. यासाठी परिवारांचे ‘आयुष्यमान कार्ड’ बनविण्यात येत आहे. आयुष्यमान कार्ड बनविण्यासाठी आपल्या विभागातील आयुष्यमान सेवकाची मदत घ्या. लोकसेवा केंद्र, कॉमन सेवा सेंटर येथे ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची सूची उपलब्ध आहे. त्या सूचीमध्ये आपल्या कुटुंबाचे नाव असल्यास आपल्या कुटुंबाचे ‘आयुष्यमान कार्ड’ बनवून घ्या. या कार्डद्वारा आपल्या कुटुंबास पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळू शकते. अनेक मोठ्या आजारांसाठी व शस्त्रक्रियेसाठी ही योजना उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्रात तीन प्रकारचे रेशनकार्ड वापरात आहेत. पिवळे व केशरी रंगाचे रेशन कार्ड असणार्‍यांसाठी ही योजना उपलब्ध आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील पांढरे रेशनकार्ड धारकदेखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. रुग्णालयातील उपचारासाठी दीड लाख रुपयांचा आरोग्य विमा त्या कुटुंबास मिळतो. यासाठी फक्त आपले रेशनकार्ड व आधारकार्ड घेऊन हे उपचार करून घेता येतात. ‘कॅशलेस’चीदेखील सोय या योजनेअंतर्गत आहे. या योजनेचे आरोग्य साहाय्यक आपणास सर्व मार्गदर्शन करण्यास तत्पर असतात.

 

केंद्र सरकारने नागरिकांचे ‘आभा कार्ड’ बनविण्यास सुरुवात केली आहे. ठिकठिकाणी ‘आभा कार्ड’ बनविण्यासाठी शिबिरे घेतली जातात. या कार्डमध्ये आपल्याकडून एक अर्ज भरून घेतला जातो. सध्या असलेले आजार, त्यांचे उपचार याची त्यात माहिती असते. हे ‘आभा कार्ड’, आधारकार्डशी लिंक केले जाते. या कार्डद्वारे आपल्या स्वास्थ्याबद्दल संक्षिप्त माहिती लगेच उपलब्ध होते. आपण देशातील कुठल्याही मान्यताप्राप्त रुग्णालयात आपले उपचार करून घेऊ शकता. आपल्या सर्व रिपोर्टसची फाईल आता कायम जवळ बाळगण्याची आवश्यकता राहिली नाही.

राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाची सुरुवात १९७८ साली झाली. या योजनेअंतर्गत ‘बीसीजी’, ‘पोलिओ’, ‘ट्रिपलची लस’ सरकारी रुग्णालयात मोफत दिली जाऊ लागली. ८०च्या दशकाच्या सुमारास या सूचीत ‘गोवर’च्या लसीचा समावेश करण्यात आला. पुढे ‘एमएमआर’ आणि ‘हिपाटायटिस बी’ या लसींचा समावेश झाला.२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले आणि सार्वजनिक आरोग्यात झपाट्याने सुधारणा होऊ लागली. ‘स्वच्छ भारत अभियान’, योगाभ्यासास दिले जाणारे प्रोत्साहन, यामुळे साथीच्या आजारांचे प्रमाण कमी होताना दिसू लागले. लसीकरणाच्या बाबतीत देखील क्रांती घडली. २०१४ पर्यंत ‘त्रिगुण’ ही लस मोफत दिली जात होती. आता ‘पंचगुणी’ लस उपलब्ध आहे.


‘हिपाटायटिस बी’ आणि ‘हिमोफिलिस मेनिजजायटिस’ या आजारांच्या महागड्या लसींचा समावेश ‘पंचगुणी’ लसीत समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. ‘रुबेला’ आजाराच्या निर्मूलनासाठीदेखील खास मोहीम राबविण्यात आली. काही महिन्यांपूर्वी ‘गोवर’च्या साथीचा उद्रेक झाला. पण, ती साथ व्यवस्थित हाताळल्यामुळे सर्वत्र लवकर आटोक्यात आली. अनेक महागड्या ऐच्छिक लसी बाजारात उपलब्ध आहेत. काही लसींच्या किमती चार हजार रुपयांच्या घरात आहेत. या सर्व लसी सरकारने ऐच्छिक लसी म्हणून घोषित कराव्या. सामान्य पालकांना या लसी घेण्याची सक्ती खासगी डॉक्टरांकडून करण्यात येऊ नये. यासाठी केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने लक्ष घालावे. नजीकच्या काळात या सर्व लसी सरकारी रुग्णालयात अत्यल्प दरात उपलब्ध होतील, अशी आशा करूया.

२०१४ नंतर या कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल करण्यात आला. या कार्यक्रमात सेवाभावी संस्थांचा सहभाग वाढविण्यात आला. खासगी फॅमेली डॉक्टर, बालरोगतज्ज्ञ, फिजीशियन, टिबी स्पेशालिस्ट या सर्वांचा समावेश खासगी सेवाभावी संस्थामार्फत या योजनेत करण्यात आला. छातीच्या ‘एक्स रे’ची सोय मोफत करण्यात आली. ‘टिबी’चा संशय असल्यास खासगी क्लिनिकमध्ये देखील ‘एक्स रे’ मोफत काढून देण्यात येऊ लागला. नवीन रुग्णाचे निदान झाल्यास खासगी डॉक्टरांनी लिहून दिलेली ’टिबी’ची औषधे रुग्णास खासगी केमिस्टच्या दुकानात मोफत मिळू लागली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन नवीन ’टिबी’ रुग्णांच्या निदानात वाढ झाली. त्यांचे उपचार प्रभावीपणे केले जाऊ लागले व ‘टिबी’चा रोग नियंत्रणाखाली येऊ लागला. अनेक सेवाभावी संस्थांनी मोठ्या कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ फंडातून या रुग्णांना पौष्टिक आहार पुरविणे सुरू केले. सरकार सकारात्मक असेल, तर समाजदेखील मदतीस पुढे सरसावतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

२०१४ नंतर आरोग्य क्षेत्रात अनेक सकारात्मक बदल दिसून आले. स्वच्छता मोहीम, आयुष मंत्रालयास प्रोत्साहन, कोरोना महामारीचा समर्थ प्रतिकार, प्रभावी लसीकरण या सर्व गोष्टींमुळे सार्वजनिक आरोग्य झपाट्याने सुधारत आहे. या सर्व गोष्टीत नागरिकांचा सहभाग वाढत आहे. ही समाधानाची गोष्ट आहे. तरी अजूनही आरोग्य क्षेत्राच्या बाबतीत बराच लांबचा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे, हेही तितकेच खरे!