भारताचे पंतप्रधान परदेश दौर्‍यावर असताना त्यांना पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे त्यांच्या खासगी कार्यक्रमासाठी आमंत्रण येते. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा, परराष्ट्र मंत्रालय वेगाने कामाला लागतात. पाकिस्तानातील संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधला जातो आणि पूर्वनियोजित नसलेल्या कार्यक्रमासाठी भारतीय पंतप्रधानांचं विमान पाकिस्तानच्या भूमीवर उतरतं. भारत-पाकच्या वैमनस्याचा इतिहास पाहता आणि पाकिस्तान आश्रित दहशतवाद्यांकडून असलेला धोका लक्षात घेता, पाकिस्तान भेटीचा निर्णय हा अत्यंत जोखमीचा होता. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळातील ही घटना त्यांच्या भविष्यातील अशाच अनेक धाडसी निर्णयांची जणू नांदी होती.

मे २०१४ मध्ये मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मोदींच्या शपथविधीला भारताशेजारच्या देशातील पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्षांना आमंत्रण दिलं गेलं होतं. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव या देशांच्या मान्यवरांबरोबर पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ हेदेखील या कार्यक्रमास उपस्थित होते. अर्थात, शरीफ यांनी कार्यक्रमासाठी भारतात जावं की नाही यावरून पाकिस्तानात एकच गोंधळ उडालेला. अखेर शरीफ यांनी भारताचे आमंत्रण स्वीकारलं खरं; पण भारताच्या एखाद्या कृतीला कशाप्रकारे प्रतिसाद द्यायचा, याबाबतची गोंधळाची स्थिती पाकिस्तानात आजही तशीच राहिली आहे.

सख्खे शेजारी
’नेबर्स फर्स्ट’ (शेजारी प्रथम) या मोदींच्या महत्त्वाच्या धोरणावर खरंतर अगदी पहिल्या दिवसापासूनच काम सुरू झालं होतं. मोदींनी ज्यावेळी या धोरणाचा प्रारंभ केला, त्यावेळी शेजारील राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांची स्थिती फारशी उत्साहजनक नव्हती. पाकिस्तान आणि चीन त्यांचं भारतविरोधी धोरण आक्रमकपणे रेटत होते. पण, त्या जोडीला भूतान वगळता नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, बांगलादेश हे काहीसे भारताच्या बाजूचे देशही चीनच्या कह्यात गेलेले. बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या चारही देशांतील बंदरांचा ताबा मिळवून चीन भारताला विळखा घालू लागला होता. ’स्ट्रिंग ऑफ पर्लस’ या गोंडस नावाने ही योजना ओळखली जाते.

भारताच्या पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण किनारपट्टीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, कोठेही हल्ला करण्यासाठी उपयुक्त अशी ही आखणी. भविष्यातील संभाव्य युद्धसदृश्य परिस्थितीत समुद्रमार्गे भारताकडे कोणत्याही प्रकारची साधनसामग्री येऊ शकणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याचा हा प्रयत्न. चिनी विद्वान सून त्जू याने त्याच्या ’दी आर्ट ऑफ वॉर’मध्ये सांगितलेल्या युद्धनीतीप्रमाणे प्रत्यक्ष युद्ध न लढताच ते जिंकायची चीनने एकप्रकारे केलेली ही व्यवस्था म्हणावी लागेल.

चीनचा हा डाव लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने व्यूहरचना करायला भारताला अगोदरच उशीर झालेला. मोदी सत्तेत आल्यावर त्यादृष्टीने खर्‍या अर्थाने पावले पडू लागली. सर्वप्रथम मोदींनी दौरा केला तो शेजारी मित्रराष्ट्र भूतानचा आणि पाठोपाठ नेपाळचा. नेपाळला तर तब्बल १७ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान भेट देत होते. अशीच परिस्थिती नंतर जगातील इतर देशांच्या बाबतीत दिसून आली. शेजारील देशांबरोबर व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. तेथील पायाभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांमध्ये भारताने सक्रिय भाग घेतला. आज बांगलादेश बरोबरच जमीन आणि पाणीवाटपाचा प्रश्न भारताने सोडवला आहे.


बांगलादेशातून जाणार्‍या नव्या रस्त्यांमार्गे आपण नैऋत्य भारतातील आपल्याच छोट्या राज्यांशी दळणवळण वाढवण्यात यशस्वी झालो आहोत. बांगलादेश आज भारताबरोबर व्यापक आर्थिक करार करू इच्छितो. ‘कोविड’ साथीचे संकट आलं असताना भारताने शेजारील देशांना लसी आणि औषधांचाही पुरवठा केला होता. बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव हे आज आर्थिक संकटात असताना भारत त्यांना योग्य ती मदत करत आहे. आज या देशांतील राजकारणीच नव्हे, तर सामान्य जनमतदेखील भारताच्या बाजूने आहे. अगदी अफगाणिस्तानातील लोकही पाकिस्तानपेक्षा भारताला त्यांचा जवळचा मित्र मानतात. तालिबानची सत्ता आल्यानंतर देखील भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून द्यावयाची मदत सुरू ठेवली आहे.


नैऋत्येकडील राज्यांमध्ये धुडगूस घालणारे दहशतवादी पूर्वी म्यानमारमध्ये आश्रय घेत. म्यानमारला विश्वासात घेऊन भारताने ही आश्रयस्थाने उद्ध्वस्त करण्यात यश मिळवले. आज बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यवहार कमी करून त्याला पर्याय म्हणून भारतीय चलनाचा स्वीकार करण्याचा विचार शेजारील देशांमधून होतो आहे. त्यामुळे मोदींच्या सक्षम टीमने परराष्ट्र धोरणाबाबत वातावरण बदलवण्यात नक्कीच यश मिळवले आहे, असेे ठामपणे म्हणता येईल.

पूर्वेकडे चला...
९०च्या दशकात भारताने ’लुक ईस्ट’ पॉलिसीची घोषणा केली होती. मोदींनी या योजनेला कृतीची जोड देऊन नव्या ’अ‍ॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसीनुसार धोरण अमलात आणायला सुरुवात केली. पूर्वेकडील म्यानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया इत्यादी छोटे-मोठे देश ‘आसियान देश’ म्हणून ओळखले जातात. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना रस्त्याद्वारे ‘आसियान’ देशांशी जोडण्याच्या कार्यक्रमाला मोदींनी गती दिली. दक्षिण चीन समुद्रात चिनी वर्चस्वाविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत दाखवू शकणार्‍या व्हिएतनाम, फिलिपिन्स या देशांबरोबर संरक्षणात्मक करार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार भारतीय नौदलाच्या नौका आता व्हिएतनामच्या बंदरात थांबू शकतात.

फिलिपिन्सने भारताकडून ‘ब्राह्मेस’ मिसाईल खरेदी केले आहे आणि व्हिएतनामशीदेखील त्या संदर्भात वाटाघाटी सुरू आहेत. सिंगापूर, इंडोनेशिया या देशांतील बंदरे भारत विकसित करतो आहे.जपान हा देश स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारताला पाठिंबा देणारा देश. भारतामध्ये गुंतवणूक करणार्‍या आघाडीच्या देशामध्ये जपानचा समावेश होतो. इतकेच नव्हे, तर आशियाई आणि आफ्रिकी देशांमध्ये गुंतवणूक करताना भारताला जपानची मदत होते. नरेंद्र मोदी आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्यातील मैत्रिपूर्ण संबंधाने भारत-जपान मैत्रीलाही एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे.

‘नेकलेस ऑफ डायमंड्स’
चीनच्या दक्षिणेकडील देशांची अशी मोट बांधत असताना मोदींनी चीनच्या उत्तर सीमेवरील मंगोलिया देशाबरोबर आपले संबंध मजबूत करायला सुरुवात केली. २०१५ मध्ये मोदींनी जेव्हा मंगोलियाचा दौरा केला, तेव्हा तसं करणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान होते. भारताच्या पश्चिमेकडील समुद्रात मॉरिशस, सेशेल्स, बहारीन आणि इराण या देशांच्या सहकार्याने नाविकतळ उभारण्याच्या प्रयत्नात भारत आहे. इराणमधील चाबहार बंदर विकास भारतातर्फे केला जातोय. संरक्षण आणि व्यापार यादृष्टीने या बंदराचं महत्त्व अधिक. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ला भारताच्या ’नेकलेस ऑफ डायमंड्स’ने उत्तर दिले जात आहे. डोकलाम आणि गलवानप्रमाणेच इतर ठिकाणीही चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून प्रतिआव्हान द्यायची तयारी भारताने सुरू केली आहे.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात व्यापार आणि संरक्षण विषयक गोष्टींच्या समन्वयासाठी स्थापन केलेल्या ’क्वाड’ या संघटनेचे अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे सभासद देश आहेत. या भागातील चिनी दादागिरीला आळा घालणं, हा देखील या संघटनेच्या स्थापनेमागचा छुपा उद्देश. या संघटनेत भारताचा सहभाग असणं हे इतर देशांना महत्त्वाचं वाटतं, ही मोदींच्या परराष्ट्र विषयक धोरणांना एकप्रकारे मिळालेली पोचपावतीच आहे. अमेरिकेखालोखाल आर्थिक आणि सामरिक ताकद असणार्‍या चीनसारख्या महासत्तेपुढे न डगमगता, भारत समर्थपणे आज उभा आहे.


भारताच्या स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तान ही भारताची मुख्य डोकेदुखी ठरली आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी मोदींनी वेगळ्या वाटेने जाऊनही प्रयत्न केले आणि त्याच पाकिस्तानला आगळीक केल्यावर त्याला समजेल अशा भाषेत चोख प्रत्युत्तरही दिलं. काश्मीर प्रश्नावरून कितीही आदळआपट केली तरी आंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकची पाठराखण करायला आज तयार नाही, हे मोदींच्या कूटनीतीचे यश म्हणावे लागेल. आज आपल्या ताब्यातील काश्मीरदेखील हातचा जातो की काय, अशी धास्ती पाकला आणि चीनला लागून राहिली आहे.

ब्र्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर
पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात मोदींनी परदेश दौर्‍यांचा धडाकाच लावला होता. स्वतः पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, राष्ट्रपती असे सगळेच वेगवेगळ्या देशांचे दौरे करत होते. युएईमध्ये मोदी गेले, त्यावेळी तब्बल ३४ वर्षांनी भारतीय पंतप्रधान त्या देशाला भेट देत होता. विरोधकांनी टीका केली तरी भारताचा प्रधानसेवक इतर देशांशी कमी झालेला, तुटलेला संपर्क पुर्नस्थापित करीत होता. मध्य आणि पश्चिम आशिया, युरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्टेलिया अशा बहुविध प्रांतातील देशांशी अनेक व्यापार आणि संरक्षण विषयक करार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले. भारतामध्ये गुंतवणूक यावी आणि अधिकाधिक निर्मिती उद्योग भारतात सुरू व्हावेत,असा दृष्टिकोन मोदींनी नेहमीच ठेवलेला आहे.

जगातील सर्वांत मोठ्या कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी भारतीय पथकाची आवर्जून भेट घेऊ लागले. हा मोठा आणि महत्त्वाचा बदल मोदींनी परदेशी लोकांच्या मनात घडवून आणला. मोदी जणू भारताचे ‘ब्र्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर’ झाले होते. या दौर्‍यांची विशेषता म्हणजे, त्या त्या देशांतील भारतीय वंशाच्या लोकांशी साधला गेलेला संपर्क. युएई असो, ऑस्ट्रेलिया असो व अमेरिका, मोदींच्या सभेला भारतीयांचा मिळणारा प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. म्हणूनच कदाचित ‘हौडी मोदी’ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहाण्याचा मोह तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनाही टाळता आला नाही. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून परदेशात राहाणारे भारताचे शेकडो ’ब्र्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर्स’ जणू मोदींनी तयार केले.

मार्ग माझा वेगळा...
जगभरातील देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचा मोदींचा प्रयत्न हा भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाशी सुसंगत असाच होता. अमेरिका, रशिया, इराण, सौदी अरेबिया, इस्रायल अशा एकमेकांशी टोकाचे मतभेद असणार्‍या देशांशी समतोल संबंध ठेवणे ही तारेवरची कसरत मोदी यशस्वीपणे करत आले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भाने पश्चिमी देशांकडून रशियाशी असलेले संबंध तोडून टाकण्यासाठी भारतावर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला. पण, भारताने याबाबत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यासंदर्भात वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून मांडलेली तडफदार भूमिका भारतीय आणि पाश्चिमात्त्य दोन्हीकडच्या लोकांना आश्चर्यात टाकणारी आहेत. मुद्देसुद आणि परखडपणे भारताची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली जात असलेलं पाहणं भारतीयांना निश्चितच सुखावणारं आहे. मोदींनी परराष्ट्रनीतीमध्ये आणलेला हा आणखी एक मोठा बदल म्हणता येईल.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यावेळी जगभरातले इतर अनेकही देश स्वतंत्र होत होते. स्वप्नाळू आशावादाचा तो काळ होता. जागतिक संघटनेच्या नियमांनुसार, चालायचा प्रयत्न भारत करत होता. पण, बाकीचे देश विशेषतः पाश्चात्त्य धूर्त होते. त्यावेळच्या काही निर्णयांचा फटका देशाला दीर्घकाळ झाला तरी सोसावा लागतोय. इंदिराजींच्या काळात वास्तवतेवर आधारित काही बदल परराष्ट्र नीतीमध्ये झाले. मोदींच्या काळात परराष्ट्र नीती व्यवहारिकतेकडे अधिक झुकली असून आर्थिक संबंध वाढविण्याच्या दृष्टीनेही सरकारतर्फे देशहिताचाच विचार केला जातो. रशियाकडून ‘एस ४००’ ही संरक्षण प्रणाली घेताना अमेरिकेने बराच आरडाओरडा केला.


भारत अमेरिकेबरोबर ‘क्वाड’ संघटनेत सामील होताना रशियाने देखील नाराजी व्यक्त केली. ‘क्वाड’ म्हणजे ‘एशियन नाटो’ आहे असं रशियाला वाटतं. एखादं राष्ट्र इराण, सौदी अरेबिया आणि इस्रायल या तिघांशी एकाचवेळी मैत्रीचे संबंध ठेवूच शकत नाही, इतकं हाडवैर या देशांमध्ये आहे. पण, एका राष्ट्राची हरकत आहे म्हणून दुसर्‍या राष्ट्रांबरोबर संबंध न ठेवणे, हे आपल्या नव्या परराष्ट्र नीतीमध्ये बसत नाही. व्यावहारिकतेला आणि देशहिताला प्राधान्य देऊन निर्णय घेण्यावर भर असतो. कारण, हा नवा भारत स्वतः निवडलेल्या वाटेने चालू लागलाय.

संकटमोचक मोदी
व्यावहारिकतेला प्राधान्य देणारे मोदी एखाद्या देशावर संकट आलं तर मात्र लगेच त्या देशाच्या मदतीसाठीही धावून जातात. मालदीवच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो वा नेपाळ, इंडोनेशियामध्ये झालेला भूकंप, भारतीय मदत सगळ्यात आधी पोहोचते. येमेन, दक्षिण सुदान येथे यादवी युद्ध माजलं असताना नागरिकांची सुटका करण्याचं काम भारतीय पथकानं केलं होतं. ‘कोविड’च्या कठीण काळात जगाच्या औषधांची गरज भारताने पूर्ण केली. ‘कोविड व्हॅक्सिन’च्या लसी ७० देशांना पुरवल्या. ज्यावेळी युरोप आणि अमेरिका स्वतःकडे गरजेपेक्षा जास्त लसींचा साठा करून ठेवण्यात मग्न होते, त्यावेळी भारत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिकेतील अनेक देशांना लसींचा पुरवठा करीत होता. आज अनेक देश याबाबत जाहीरपणे भारताचे आभार व्यक्त करतात. ब्राझीलला लसी पुरवल्यावर त्यांच्या अध्यक्षांनी द्रोणागिरी पर्वत उचलून आणणार्‍या हनुमानाचं चित्र ट्विट करत भारताचे, मोदींचे आभार मानले होते.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तानातून माघार घेत असताना तयार झालेली विस्फोटक परिस्थिती अवघ्या जगाने दूरचित्रवाणीवरून पाहिली. अनेक देशांना तर त्यांच्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून सुखरूप बाहेर काढायचं होतं, पण तेथील भीषण परिस्थिती बघता ते तसं करू शकले नाहीत. त्या परिस्थितीतही भारतीय विमान अफगाण भूमीवर उतरलं. केवळ भारतीयच नव्हे, तर इतरही अनेक देशांच्या नागरिकांची सुटका भारतीय पथकाने केली. अगदी अशीच परिस्थिती रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी निर्माण झालेली. ‘ऑपरेशन गंगा’ अंतर्गत विविध देशांच्या विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना भारताने सुखरूप परत आणलं. युक्रेनमधील इतर देशांचे नागरिक सुरक्षेसाठी त्यांच्या गाड्यांवर चक्क भारतीय ध्वज लावून जात होते. ही ‘ब्रॅण्ड मोदी’ची कमाल होती. मोदी ’ग्लोबल लीडर’ झाल्याचं ते एक प्रतीक होतं, असं म्हणता येईल.

आता २१ जून ’जागतिक योग दिवस’ म्हणून जगभर पाळला जातो. तसेच ‘इंटरनॅशनल सोलार मिशन’मध्ये भारताची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. भारताला जागतिक राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सभासद करून घेण्यासाठी अनेक देश पाठिंबा देऊ लागले आहेत. यावर्षी ’जी २०’ संघटनेचं अध्यक्षपद भारताकडे आहे. मोदींचा भारत जागतिक पातळीवर सकारात्मक आणि अधिक जबाबदारीची भूमिका पार पडण्यास समर्थ आहे. अलीकडेच जर्मनीमध्ये ’जी ७’ गटाची परिषद झाली. पण, त्याअगोदर रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही भारताने रशियाबरोबरचे व्यापारी संबंध तोडले नसल्याने भारताला या परिषदेला ’निमंत्रित सदस्य’ म्हणून आमंत्रण दिलं जाणार नाही, अशी माध्यमांमध्ये चर्चा होती. पण, तसं काहीच झालं नाही. भारताला कालौघात आमंत्रण मिळालं आणि मोदी परिषदेत सहभागी झाले. मोदींच्या भारताला डावलणं आता तितकं सोपं राहिलेलं नाही. कारण, ’ये अब नया इंडिया हैं....!’