सौरऊर्जा उत्पादनक्षेत्रासाठी ‘पीएलआय’ योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या उच्च कार्यक्षमतेच्या ‘सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स’विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमावरील उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या (पीएलआय) अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

 

 

केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “उच्च कार्यक्षमतेच्या ‘सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स’मध्ये गीगावॅट क्षमतेची उत्पादन क्षमता प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने 19 हजार, 500 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतामध्ये उच्च कार्यक्षमतेच्या ‘सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स’चे उत्पादन करण्यासाठी एक पूरक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आणि त्याद्वारे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उच्च कार्यक्षमतेच्या ‘सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स’विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला बळकटी मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल.

 

 

या योजनेअंतर्गत वर्षाला सुमारे 65 हजार मेगावॅटची उत्पादनक्षमता असलेले पूर्णपणे किंवा अंशतः एकात्मिक सोलर पीव्ही मॉड्युल्स बसवले जाण्याचा अंदाज आहे. याद्वारे योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 94 हजार कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होणार (पान 6 वर) असून 1 लाख, 95 हजार थेट आणि 7 लाख, 80 हजार अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या आयातीसदेखील स्वदेशी पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

 

 

सुधारित कार्यक्रमानुसार, सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान ’नोड्स’ माध्यमातून ’सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन’ एककांची उभारणी करताना एकसमान असे प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के वित्तीय पाठबळ देण्यात येईल. संयोगी ‘सेमीकंडक्टर्स’ आणि आधुनिक प्रकारच्या ’पॅकेजिंग’साठी लागणारे विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन, सुधारित कार्यक्रमामध्ये संयोगी ‘सेमीकंडक्टर्स’/’सिलिकॉन फोटॉनिक्स’/’सेन्सर्स’/’डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन’ एकके आणि ’एटीएमपी’/’ओएसएटी’ सुविधा यांच्या उभारणीसाठी समान वागणूक तत्त्वाच्या आधारावर त्यांच्या भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के वित्तीय पाठबळ देण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणात, विषयासंबंधी, विविध क्षेत्रे, विविध अधिकार क्षेत्रे आणि ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रासाठी व्यापक धोरण आराखडा बनवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. हे धोरण ‘पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ला पूरक आहे. ‘पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान’चे उद्दिष्ट एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे आहे, तर राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणामध्ये ‘लॉजिस्टिक’ सेवांमध्ये कौशल्य, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षणामध्ये रसदपुरवठा सुलभ करणे आणि योग्य तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, यांचा समावेश आहे. या धोरणांतर्गत 2030 पर्यंत जागतिक मानकांच्या तुलनेत भारतातील ‘लॉजिस्टिक’चा खर्च कमी करणे, 2030पर्यंत पहिल्या 25 देशांमध्ये ‘लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स’ क्रमवारीत सुधारणा करणे आणि प्रभावी ‘लॉजिस्टिक इको-सिस्टीम’साठी ‘डेटा’ आधारित निर्णय समर्थनाची रचना करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.