चीन-तैवान संघर्षाची परिणती आणि अमेरिका

 

  

 

 

चीन आणि तैवानमधील संघर्ष आजच टोकाला गेल्यासारखा वाटत असला तरी त्याची पाळेमुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत. जपानने 1931-32 मध्ये चीनवर आक्रमण करून मंच्युरिया जिंकून घेतला होता. पुढे चीन आणि जपानमध्ये दुसरे युद्ध 1937 मध्ये झाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर 1945 मध्ये दुसर्‍या जागतिक महायुद्धात जपानचा पराभव झाला आणि जपानला चीनमधून बाहेर पडावे लागले.

 

 

यापूर्वीही 1895 मध्ये चीन आणि जपानमध्ये युद्ध झाले होते आणि तेव्हाही तैवान जपानी सत्तेच्या ताब्यात गेले. पण, तेव्हा तैवानवासी जपान्यांशी स्वातंत्र्यासाठी सतत संघर्षच करीत राहिले. जपानने तैवानमध्ये औद्योगिकरणाचा पाया घातला खरा. पण, स्थानिकांच्या विरोधामुळे जपान्यांना म्हणावे तेवढे आणि तसे यश मिळू शकले नाही.

 

 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या शेवटी जपान्यांच्या पराभवानंतर तैवान चीनकडे गेले. पण, चिन्यांनी तैवानी जनतेला आपले न मानता सतत सापत्न वागणूकच दिली. तैवानवासीयांनी विरोध करताच चिन्यांनी अत्यंत निर्दयतापूर्वक त्यांचा विरोध मोडून काढला. असे असले तरी चिन्यांनीही जपान्यांप्रमाणेच काही प्रशासनिक सुधार, बळजबरीने का होईना, पण घडवून एक प्रशासकीय व्यवस्था तैवानमध्ये निर्माण केली, हे मान्य केले पाहिजे.

 

 

पण, याचा एक परिणाम असाही झाला की, तैवानवासीयांच्या मनात जपानी आणि मुख्य भूमीवरील चिनी लोकांबद्दल एकप्रकारची अढी निर्माण झाली. जपानकडे आजचा तैवान वेगळ्या दृष्टीने पाहत असला तरी चीनबद्दलची अढी आजही कायम आहे. आक्रमक पण उद्यमी, कष्टाळू जपानी लोकांचा वाण जरी नाही तरी गुण जसा तैवानवासी चिन्यांमध्ये उतरला, तसा तो मुख्यभूमीतील बहुसंख्य चिनी लोकांमध्ये मात्र उतरला नाही, ते अफूच्या व्यसनातच निष्क्रिय जीवन जगत राहिले. दोघांवरही जपानी सत्ता होती तरी असे का झाले असावे?

 

 

तैवानचे चिमुकले स्वरूप आणि सघनता (कॉम्पॅक्टनेस) याच्या मुळाशी आहे, असे म्हटले जाते. तैवानमध्ये लोकशाही आली ती च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षामुळे आणि पुढे अमेरिकेच्या प्रभावामुळे ती त्यांच्या अंगी बाणली, असे मानले जाते.

 

 

 

तैवानमध्ये चिनी लोक वस्ती करण्यासाठी केव्हा आले हा तपशीलही महत्त्वाचा आहे. मुख्य चीनमधील फ्युकियन आणि क्वांगतुंग प्रदेशातील लोक दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी बर्‍याच अगोदर तैवान बेटावर येऊन स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे ते तसे चिनीच असले तरी आजमात्र त्यांना स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे आणि आज ते स्वत:ला ‘तैवानी’ म्हणवतात, चिनी म्हणवत नाहीत. हे भावनिक आणि मानसिक वेगळेपणही प्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवनात महत्त्वाचे असते, हेही लक्षात घ्यावयास हवे.

 

 

चीन हा खंडप्राय देश आहे. एकट्या चीनमध्ये पाच टाईमझोन आहेत. तसेच, केवळ दक्षिण चीनमध्येच आमाय, स्वातोव आणि हक्का अशा तीन भाषा बोलल्या जातात. चिमुकल्या तैवानमध्ये या तिन्ही भाषा किंवा यांच्या मिश्रणाने तयार झालेली भाषा बोलली जाते. या बेटावर जवळजवळ 50 वर्षे जपानचे राज्य असल्यामुळे अनेकांना जपानीही समजते. इथले मूठभर मूळ लोक म्हणजे वनवासी आपापल्या बोली बोलतात. यांना बृहत चीनपासून स्वत:ची अशी स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे.

 

 

 

1955 मध्ये बांडुंग परिषदेनंतर चीनचे तेव्हाचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांनी अमेरिकेशी तैवानबाबत चर्चा करण्याची तयारी दाखविली होती. पण, 1958 मध्ये लेबेनॉनमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले. अमेरिकेचे लक्ष तिकडे गेले आहे, असे समजून चीनने तैवानवर बॅाम्बहल्ले करायला सुरुवात केली. पण, उत्तरादाखल अमेरिकेने तैवानला सैनिकी आणि अन्य मदत करायला सुरुवात केली. चीनला हे सगळे अनपेक्षित होते. तेव्हापासून मुख्य भूमीवरील ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (साम्यवादी)’ आणि तैवानमधील सीमित स्वरुपातला ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ (राष्ट्रवादी चीन) यांनी जणू ठरवूनच एकमेकांच्या सैन्य ठिकाणांवर एका आड एक दिवसांनी बॉम्बहल्ले करायला सुरुवात केली. आश्चर्य वाटते ते या गोष्टीचे की, हा प्रकार 1971 पर्यंत सुरू होता.

 

 

 

चीनने तैवान आणि हाँगकाँग तसेच राहू दिले. कारण, हाँगकाँगवर ब्रिटिशांचा ताबा होता आणि तैवानवर अमेरिकेचा वरदहस्त होता. पण, ठरवलेच असते तर या दोन्ही प्रदेशांबाबत चीन ताठर भूमिका घेऊ शकला असता. पण, त्याकाळात म्हणजे 1949 नंतरची निदान दोन-तीन दशके तरी चीन जगात पुष्कळसा एकटा पडला होता. पण, सर्व राष्ट्रे तैवान आणि हाँगकाँगशी मात्र चांगले संबंध ठेवून होती. चीनची वस्तूंची आणि ज्ञानाची भूक या हाँगकाँग आणि तैवानच्या माध्यमातून चीन तस्करी (स्मगल) करून भागवू शकत होता. चीनला जे जे हवे असे, ते ते बाह्यजगातून हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये सहज येऊ शकत असे. तिथून ते चीनमध्ये तस्करी करून आणणे तुलनेने खूपच सोपे होते. जे राजमार्गाने मुख्यदारातून आणता येत नव्हते, ते हाँगकाँग आणि तैवानच्या खिडकीवाटे गुपचूप चीनमध्ये आणता येत होते. गरज होती तोपर्यंत चीन या खिडक्यांच्या वाटेला गेला नाही. आज ती गरज राहिलेली नाही. पण, दरम्यानच्या काळात तैवानने अतुलनीय प्रगती केली. भरपूर संपत्ती मिळविली. लोकशाही राजवट स्वीकारली आणि तैवान आज चीनच्या नजरेला नजर भिडवीत उभा आहे. तैवानच्या अध्यक्षा त्साइ-इंग-वेन यांना दोन चीनचे एकीकरण मान्य नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यास त्या तयार आहेत.

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्य चीन आणि तैवान यांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा होऊन 1992 मध्ये सहमती झाली होती. पण, हे प्रतिनिधी दोन्ही बाजूंनी निवडलेले रीतसर पूर्णत: अधिकृत प्रतिनिधी नव्हते. पण, त्यांनी ‘एकच चीन’ धोरण (वन चायना पॅालिसी) मान्य केले होते, ही बाब तैवान आणि चीन या दोघांनाही मान्य आहे. मतभेद ‘एकच चीनचा’ अर्थ काय, याबाबत आहेत.

 

 

कोमिनटांग पक्षाने (आरओसी) ‘एक चीन’ याचा ‘एकच बृहत चीन, पण त्यात अनेक स्वरुपे’ असा अर्थ लावला. ही स्वरुपे म्हणजे एकाच मोठ्या चिनी भूमीत (बृहत चीनमध्ये) चीन हे स्वतंत्र राष्ट्र आणि तैवान हा स्वायत्त प्रदेश असे दोन घटक आहेत, तर ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ने (पीआरसी - साम्यवादी चीनने) ‘एकच चीन’ याचा अर्थ ‘तैवानसह एकच चीन’ असा लावला आणि म्हणून चीनमध्ये ‘पीआरसी’ (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) हाच एकमेव कायदेशीर प्रतिनिधी आहे,असा अर्थ गृहीत धरला.

 

 

तो तैवानला फुटीर प्रदेश (रेनेगेड रीजन) मानतो. पण, कोमिनटांग पक्षाचा (आरओसी) पराभव करून आता 2016 पासून सत्तेवर असलेला अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांचा डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) हा पक्ष तर यातले काहीही मान्य करण्यास तयार नाही. तैवान हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, अशी भूमिका त्साई इंग-वेन यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) या पक्षाने घेतली आहे. चीनने मात्र आज ना उद्या काहीही करून या त्यांच्या मते ‘एकच बृहत चीन’ या संकल्पनेच्या आधारे तैवानवर झडप घालायचीच, हे निश्चित केलेले दिसते आहे.

 

 

पण असे झाले, तर सेमीकंडक्टरसारख्या वस्तूंच्या निर्मितीवर असलेला तैवानचा एकाधिकार चीनकडे जाईल. या आणि अशा बाबी जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राला मानवणार्‍या नाहीत, हे उघड आहे. पण, आज ना उद्या काहीही करून तैवानवर ताबा मिळवायचाच, ही कल्पना चीनच्या मनात इतकी पक्की ठसली आहे की, ती निदान सहजासहजी तरी पुसली जाणार नाही, असे दिसते.

 

 

अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेच्या सभापती (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर) नॅन्सी पेलोसी यांनी अगोदर आणि नंतर अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींच्या एका गटाने तैवानला नुकतीच भेट दिल्यामुळे चीनला डिवचल्यासारखे झाले आहे.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी तैवानला भेट दिली. कारण, बाह्य जगासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अशा भेटी तैवानला साहाय्यभूत होत असतात, असे तैवानचे मत आहे. पण, ते चीनला मान्य नाही. मात्र, नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीमुळे तैवान आणि अमेरिका यातील द्विपक्षीय संबंध यापुढे आणखी दृढ होणार आहेत, एवढाच या भेटीचा मर्यादित अर्थ आहे, अशी तैवानची भूमिका आहे.

 

 

 

नॅन्सी पेलोसी यांनी आशियाला दिलेली ही भेट भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) महासागर क्षेत्राविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव अमेरिकेला आहे, याची खात्री करून देण्यापुरतीच आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मे 2022 मध्ये टोकियोला भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, या देशांची जी परिषद झाली होती, तिला तैवानला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, हे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यावरून यापैकी कोणाही देशाने तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानलेले नाही, हेच सिद्ध होते. असे नसते तर या परिषदेला त्यांनी तैवानला नक्कीच निमंत्रण नसते का दिले, असा अमेरिकेचा चीनला प्रश्न आहे. ही परिषद ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॅामिक फ्रेमवर्क’ (आयपीइएफ) या नावाने ओळखली जाते, तिचा तैवानशी काहीही संबंध नाही. अमेरिकेचे हे स्पष्टीकरण चीनला मात्र मान्य नाही.

 

 

 

 

चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला तैवानचा जो विरोध आहे, त्याबाबत अमेरिका तैवानच्या बाजूने आहे, असा संदेश या भेटीच्या निमित्ताने अमेरिकेने या प्रदेशातील इतर देशांना दिला आहे. नॅन्सी पेलोसी तैवानचे नेते आणि अधिकारी यांच्याशी काय बोलायचे ते ठरवूनच आल्या होत्या, हेही या निमित्ताने लक्षात येते. त्यांनी तैवानला पाठिंबा देणारी वक्तव्ये केली, पण चीनचा उल्लेखही केला नाही.

 

 

मुत्सद्दी कसे तोलून मापून बोलतात, त्यांच्या बोलण्यात कसा अघळपघळपणा नसतो, याचा वस्तुपाठ म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांच्या वक्तव्याकडे बोट दाखविता येईल. अमेरिका ‘वन चायना पॅालिसी’पासून दूर गेलेली नाही, पण व्यवहारात तैवानबाबत धोरणात्मक घनिष्ठता त्यांनी कायम ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही एक तारेवरची कसरत असते. हे येर्‍यागबाळ्यांचे काम नाही, याचाही परिचय यानिमित्ताने आपल्याला त्यांनी करून दिला आहे.

 

 

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की, पेलोसी यांची भेट केवळ औपचारिक किंवा प्रतिकात्मक स्वरुपाची नव्हती, तर अमेरिका आणि तैवान यातील घनिष्ठ संबंध जगजाहीर करणारी होती. ती अमेरिका आणि तैवान यांच्या युतीची साक्ष पटवणारी होती. पेलोसी यांनी तैवानमधील लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा दिला. एवढेच नाही, तर या लोकशाहीच्या पाठीशी आपण उभे आहोत आणि तैवानमधील लोकशाही राजवटीला संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा संदेश पेलोसी यांच्या कृतीतून जगाला दिला गेला.

 

 

अमेरिकेने दि. 10 एप्रिल, 1979 ला ‘द तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट’ पारित केला आहे. साम्यवादी चीनला म्हणजे ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ला-पीआरसीला - अमेरिकेने औपचारिक मान्यता (फॅार्मल रेकग्निशन) दिलेली असली तरीही तैवानबरोबर अधिकृतरित्यामहत्त्वाचे पण अराजकीय (ऑफिशियली सब्स्टॅन्शियल बट नॅान-डिप्लोमॅटिक) संबंध कायम राहतील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.

 

 

या भेटीने तैवानी नेते आणि जनता यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे, हे नक्की. चीनच्या किंवा आणखी कुणाच्या धमकीचा न अमेरिकेवर परिणाम होईल न तैवानवर, हे या भेटीने स्पष्ट झाले. आक्रमणाचा सामना करण्याची वेळ आलीच, तर तैवान एकटा पडणार नाही, हेही या भेटीने स्पष्ट झाले आहे.

 

 

चीनच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष करीत नुकतीच पार पडलेली अमेरिकन संसदेच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांची ही तैवान भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 25 वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या न्यूटन गिनग्रिच यांनी 1997 मध्ये तैवानला भेट दिली होती. नॅन्सी पेलोसी या अमेरिकेतील क्रमांक तीनच्या महत्त्वाच्या नेतेपदावर आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्यानंतर अधिकारी व्यक्तीत त्यांचा तिसरा क्रमांक लागतो.

 

 

दुसरे असे की, त्यांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली तेव्हापासून त्या साम्यवाद्यांच्या, चीनच्या साम्यवादी राजवटीच्या कट्टर विरोधक आणि स्वतंत्र स्वायत्त आणि लोकशाहीवादी तैवानच्या कट्टर समर्थक राहिल्या आहेत. तैवानमध्ये चैतन्ययुक्त (व्हायब्रंट) लोकशाही गेली अनेक वर्षे नांदते आहे. तैवानची लोकसंख्या 2 कोटी, 40 लाख आणि क्षेत्रफळ 36 हजार चौरस किलोमीटर आहे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून तैवान बेट 128 किलोमीटर अंतरावरच असून, तैवानच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षित आणि शांत सागरातून जपान आणि कोरियात ये-जा करीत असतात.

 

 

पण, सुरुवातीपासूनच तैवानवर चीनने आपला हक्क सांगितला आहे, हे लक्षात घेता तैवान बेट मुख्य चीनमध्ये सामील करून घेण्यासाठी निकराचा प्रयत्न चीन करणार, अशी चिन्हे दिसत असतानाच अमेरिकेच्या तिसर्‍या क्रमांकाच्या नेतेपदी असलेली व्यक्ती तैवानमध्ये येते आणि अमेरिका तैवानच्या पाठीशी आहे, असे आश्वासन देऊन जाते, हे पाहून चीनचा नुसता तीळपापड झाला आहे. चीनच्या जहाजांनी तैवानला सर्व बाजूने घेरले असून, चीनच्या डझनावारी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसून धाक दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

 

 

अशावेळी नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनचा विरोध धुडकावून लावत तैवानला भेट दिली आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला आश्वस्त केले की, तैवानच्या स्वायत्ततेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या प्रश्नी अमेरिका तैवानच्या सोबत आहे. युक्रेन आणि अफगाणिस्तान प्रकरणी अमेरिकेने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न केल्यामुळे अमेरिकेची विश्वासार्हता सध्यातरी बरीच कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमध्ये लोकमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता.

 

 

त्यावेळी फक्त 30 टक्के लोकांनाच तैवानवर चीनने आक्रमण केल्यास अमेरिका मदतीला धावून येईल, असे वाटत असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळेही नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानभेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नॅन्सी पेलोसी यांचे अमेरिकेतील अधिकारपद आणि या आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांनी तैवानला दिलेली भेट तैवानवासीयांत अमेरिकेबद्दल विश्वास निर्माण करेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

 

 

अमेरिका आणि चीन या दोन देशांची जीवनमूल्ये, प्रशासन पद्धती आणि अर्थकारणाची दिशा यात कमालीची भिन्नता आहे. हे पाहता, तैवान अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकीत पुढे जातो आहे आणि एक संपन्न राष्ट्र म्हणून उदयाला आणि नावारूपाला येतो आहे, हे चीनला सहन होण्यासारखे नाही. त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20व्या राष्ट्रीय संमेलनात नोव्हेंबर 2022 मध्ये शी जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी पायंडा मोडून तिसर्‍यांदा निवड होणार आहे.

 

 

यावेळी विस्तारवादाचा पुरस्कार ही त्यांची राजकीय गरज आहे. त्या अगोदर नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देऊन अध्यक्षा त्साई-इंग-वेन यांची खास भेट घ्यावी, हे तर चीनला म्हणूनच मुळीच रुचलेले नाही. तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानणार्‍या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या त्साई-इंग-वेन या 65 वर्षांच्या महिला 2016 पासून तैवानच्या अध्यक्षा आहेत, हेही चीनला सहन झालेले नाही.

 

 

म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांची भेट शी जिनपिंग यांना एक प्रकारे आव्हानच मानले जाते आहे. पण, आजतरी त्यांना हात चोळीत चडफडत बसण्यावाचून फारसे काही करता यायचे नाही. त्यांनी तैवान बेटाभोवती सतत चार दिवस सैनिकी कवायत आणि युद्धाभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीचभर तैवानला वेढा घालून समुद्रात युद्धनौका उभ्या ठेवल्या आहेत. लष्करी विमानांना तैवानच्या अवकाशात पाठवून तैवानला डिवचणे सुरू केले आहे. चीन आणि तैवानमधील लढा हा विषम लढा असेल, अशी जाणीव असूनही तैवानने आपल्या सैन्याला सिद्ध राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि अमेरिकेने आपला सर्वतोपरी सुसज्ज असा सातवा समुद्री बेडा याच परिसरात नेऊन ठेवला आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

पण, ही सर्व नॅन्सी पेलोसी तैवानला भेट देऊन गेल्यानंतर टाकलेली पावले आहेत. यावरून चीन आजतरी अमेरिकेशी पंगा घेण्याच्या विचारात नाही, असा निष्कर्ष राजकीय निरीक्षकांनी काढला आहे. पण, उद्या तैवान भोवतालच्या आणि ताब्यातल्या किनमेन, मात्सू आणि अन्य बेटांभोवती चीनने आपले पाश आवळले तर त्याची झळ तैवानला बसल्याशिवाय राहणार नाही हेही खरे आहे.

 

 

अशा परिस्थितीतही टीचभर तैवान चीनशी लढण्याचा विचारही करू शकणार नाही आणि किनमेन, मात्सू सारखी बेटे तैवानच्या ताब्यातून चीनच्या आधिपत्याखाली गेलेलीही तैवानला चालणार नाही. पण, चीन यापुढे जाऊन तैवानवर आक्रमण करेल असे राजकीय निरीक्षकांना वाटत नाही. जरब बसवण्याचा प्रयत्न मात्र चीन नक्की करेल. कारण, चीनसमोर युक्रेनचे उदाहरण आहे. (पण, तैवान क्षेत्रफळदृष्ट्या युक्रेनच्या तुलनेतही चिमुकले आहे.)

 

 

रशियाला अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त किंमत युक्रेन युद्धात मोजावी लागली आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशिया सैनिकी आणि अन्य बाबतीत चांगलाच कमजोर होणार आहे. स्वत: युद्धात सहभागी न होताही अमेरिकेने हे साध्य केले आहे. आपले पारडे नक्कीच जड आहे याची पुरती खात्री न पटताही युद्धात उतरण्याइतका चीन बावळट तर नक्कीच नाही. मात्र, ती ज्या क्षणी पटेल त्याक्षणी!

  

 

- वसंत गणेश काणे