सशक्त आणि समृद्ध ‘अमृत’ वाटचाल

 

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा विचार करताना ७५ वर्षे या दीर्घकाळाचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक ठरते. भारतासारख्या देशासाठी तर ते अधिकच महत्त्वाचे. भारताला १९४७ साली ब्रिटिशांच्या तब्बल दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तो काळ तसा जागतिक स्थित्यंतराचा. जगाची दुसर्‍या महायुद्धाच्या छायेतून बाहेर निघण्याची धडपड सुरू होती.

 

 

एकीकडे अमेरिका आणि रशियासारख्या नव्या महासत्ता, महायुद्धात विजय मिळवूनदेखील अस्वस्थ असलेला ब्रिटन, आधुनिकतेकडे होणारी समाजाची वाटचाल आणि अशा वातावरणामध्ये भारतासारखा आशिया खंडातील खंडप्राय देश स्वतंत्र होतो. संसदीय लोकशाही स्वीकारतो आणि तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ संसदीय लोकशाही भारतात तग धरते. केवळ तगच धरत नाही, तर भारतीय समाजही संसदीय लोकशाहीला मनापासून जोपासतो आणि तिचे संवर्धन करतो.

 

 

भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्याचा काळ आणि भारताचा आजपर्यंतचा प्रवास पाहता हे तसे स्वप्नवत वाटू शकते. मात्र, हे स्वप्न नसून सत्य आहे. स्वातंत्र्यापासून देशाने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, लष्करी, क्रीडा आणि तांत्रिक क्षेत्रात विकासाच्या प्रवासात ठसा उमटवला आहे. ७५ वर्षांच्या या विकास प्रवासात नवे विक्रम झाले आहेत. आज भारत एक मजबूत राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो. गेल्या ७५ वर्षांत, देशाच्या अंतर्गत समस्या आणि आव्हानांमध्ये, देशाने निश्चितपणे काहीतरी साध्य केले आहे, ज्याकडे जग आकर्षित होत आहे.

 

 

दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ ला आपण स्वतंत्र झालो, पण हे स्वातंत्र्य फाळणीसोबत आपल्याला मिळाले. भारताच्या भूमीतून पाकिस्तान हा नवा देश अस्तित्वात आला. देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात निर्माण झालेल्या या नव्या देशामुळे भारताला आपली जमीन आणि लोकसंख्येचा मोठा भाग गमवावा लागला. यानंतर आम्हाला काश्मीर आणि अक्साई चीनमधील भारताला जमीन गमवावी लागली. मात्र, त्यानंतर भारत आपल्या सीमेचे रक्षण करत आहे. फुटीरतावादी शक्तींचे आव्हान, नक्षलवाद, अनेक राज्यांतील दहशतवाद आणि सीमेवर चीन आणि पाकिस्तानशी लढत असताना भारताने देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ दिलेले नाही.

 

 

भारताने आज दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेऊन ‘सर्जिकल’ आणि ‘एअरस्ट्राईक’ करून शत्रूंसह जगाला आपल्या सामर्थ्याची जाणीव करून दिली आहे. अंतर्गत आव्हाने आणि सांप्रदायिक सलोखा बिघडवण्याच्या कुटिल कटांना हाणून पाडून नकार देत, भारताने विविधतेत एकता आणि धर्मनिरपेक्षतेची भावना कायम ठेवली आहे.

 

 

भारत आज जगभरामध्ये एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून उदयास आला आहे. भारतामध्ये असलेल्या राजकीय स्थैर्याची त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतामध्ये आज संसदीय लोकशाही अतिशय चांगल्याप्रकारे रुजली आहे. त्यामुळे जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वाद अथवा संघर्ष अथवा हिंसाचार न होता लोकशाही पद्धतीने सत्तांतर होते.

 

 

अर्थात, एकेकाळी भारतातदेखील लोकशाही पद्धतीचा गैरवापर करून इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली होती. लोकशाहीचा वापर करून लोकशाहीच संपुष्टात आणण्याचा कदाचित तो एकमेव प्रयोग असावा. मात्र, लोकशाहीप्रति अतिशय सजग असलेल्या भारतीय जनतेने तो प्रयोग करणार्‍या नेतृत्वास जमिनीवर आणण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हयगय केली नाही. त्या घटनेपासून देशाला आपली स्वत:ची जहांगिरी समजणार्‍या राजकीय पक्षांनी योग्य तो धडा घेतला. असो.

 

 

भारताचे शेजारी देश आणि जगातील अन्य देशांमधील राजकीय स्थैर्याचा विचार करता, भारत त्यामध्ये उजवा ठरतो. भारताच्या शेजारी देशांपैकी पाकिस्तान हे अपयशी राष्ट्र म्हणून कधीच सिद्ध झाले आहे. बांगलादेशात इस्लामी मूलतत्ववादी सत्तेत स्थिरावले आहेत. श्रीलंकेत नुकताच सत्ताबदल होऊन तेथेही राजकीयदृष्ट्या संघर्ष सुरू आहे. नेपाळमध्येही संघर्षांनंतर नवे सरकार सत्तेत आले आहे. चीनमध्ये शी जिनपिंग यांची हुकूमशाही प्रस्थापित होण्याचा बेतात असतानाच त्यास हादरेही बसू लागले आहेत.

 

 

अफगाणिस्तानात तर अधिकृतपणे दहशतवादी गटांची सत्ता आहे. त्याचप्रमाणे या सर्व देशांमध्ये अंतर्गत वादांनी टोक गाठले आहे. या वादांचा थेट परिणाम देशाच्या नेतृत्वावर आणि राजकीय स्थैर्यावर झाला आहे. कोरोना संसर्गामुळे तर या देशातील नेतृत्वाविषयीदेखील असंतोष आहे. आशिया खंडापलीकडे युरोपमध्येही फार वेगळी स्थिती नाही. तेथे तर आता इस्लामी कट्टरतावाद त्यांच्या गळ्यातील फास बनतो आहे. अमेरिकेमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर ‘कॅपिटल हिल’वर झालेला तमाशा तर संपूर्ण जगाने बघितला आहे.

 

 

खंडप्राय देश असल्याने भारतामध्ये विविध विचारांचे प्रवाह आहेत. विविध विचारांना जनाधार आहे. प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक राजकीय पक्ष या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थैर्य राखणे, हे कठीण काम असल्याचे यापूर्वीच्या राजवटींमध्ये स्पष्ट झाले होते. भारताने ९०च्या दशकामधील अस्थिर केंद्रीय नेतृत्व, जवळपास दर दोन वर्षांनी बदलणारे पंतप्रधान, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील जवळपास १८ विविध पक्षांचे सहा वर्षे टिकलेले सरकार आणि त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा असलेले सरकार बघितले आहे.

 

 

या कालखंडात भारतात राजकीय स्थैर्य अतिशय नाजूक स्थितीत होते. कारण, केंद्रीय नेतृत्वास पाठिंबा देणार्‍या प्रादेशिक नेत्यांच्या हाती केंद्र सरकारचे दोर होते. त्यामुळे अनेकदा राष्ट्रीय भूमिकेचा विचार करण्याची इच्छा असतानाही प्रादेशिक भूमिकांपुढे मान तुकवणे भाग होते. त्यामुळे अनेकदा पेचप्रसंगदेखील निर्माण झालेले देशाने बघितले आहे.

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये, प्रामुख्याने गेल्या आठ वर्षांचा विचार करता राजकीय स्थैर्य आता प्रस्थापित झाले आहे. देशात गेल्या आठ वर्षांपासून एकाच पक्षाचे बहुमताचे सरकार आहे. बहुमताच्या सरकारकडे देशव्यापी जनाधार आणि प्रचंड मोठी लोकप्रियता असणारा नेता आहे. परिणामी, देशातील विविध प्रवाह राष्ट्रीय हितापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरण्याची स्थिती आता कालबाह्य होऊ लागली आहे.

 

 

एकाच पक्षाचे बहुमताचे सरकार असल्याने प्रादेशिक पक्षांचे अथवा मित्रपक्षांचा दबाव सहन करण्याची केंद्रीय नेतृत्वास गरज पडत नाही. त्यामुळे प्रादेशिक शक्तीस हाताशी धरून देशाला कमकुवत करण्याचा खेळ आता बंद पडला आहे. एकाच पक्षाचे आणि ठोस राष्ट्रीय हिताची भूमिका असणारे सरकार सत्तेत असल्याने साहजिकच आर्थिक विकासाला गती मिळाली आहे. देशात एकाचवेळी सर्वदूर पायाभूत सुविधांचा विकास साध्य होत आहे. देशविघातक घटकांचा बिमोड करताना केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितास सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याने साहजिकच देशातील जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाला आहे.

 

 

त्याचा परिणाम म्हणून देशविघातक घटकांना पाठिंबा देणार्‍यांची संख्या रोडावत आहे. देशात स्थैर्य असल्याने भारत आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली मते ठामपणे मांडू लागला आहे. अमेरिका, रशिया अथवा युरोपच्या दृष्टीने विचार न करता भारताचे राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेवून भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि धोरणकर्ते कार्यरत आहेत.

 

 

राजकीय स्थैर्य नसल्यास अर्थव्यवस्थेचे काय होते, हे भारताने १९९०च्या दशकामध्ये अनुभवले आहे. सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आलेल्या देशात नरसिंहराव यांच्यासारखे खमके राजकीय नेतृत्व सत्तास्थानी आले आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञास आर्थिक सुधारणांचा गाडा पुढे रेटता आला). मात्र, त्यामुळे आलेल्या आर्थिक स्थैर्यास टिकविणे राजकीय नेतृत्वास जमले नाही.

 

 

त्याचे कारण म्हणजे अनागोंदी आणि कमकुवत नेतृत्व. पुढे वाजपेयी सरकारच्या काळात पुन्हा एकदा आर्थिक सुधारणांना पुन्हा गती मिळाली. मात्र, त्यानंतर २००४ ते २०१४ आर्थिक सुधारणा केवळ कागदावर होताना दिसत होत्या, तेही एकेकाळी देशाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढणारे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना... त्यामुळे आर्थिक स्थैर्याचा रस्ता हा राजकीय स्थैर्यातून जातो, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरत नाही.

 

 

कोरोना संसर्गामुळे जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे कंबरडे मोडले आहे. आशिया खंडामध्ये चीनसह अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्था फार बर्‍या स्थितीत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सर्व संशोधन संस्थांचे अंदाज चुकीचे सिद्ध करत, भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८.७ टक्के वाढीचा दर गाठला आहे. अशा प्रकारे भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे.

 

 

त्यामुळे जगातील अन्य देशांमध्ये कोरोना संसर्गाचा जसा प्रतिकूल प्रभाव पडला, तसा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडला नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र सरकारचे आर्थिक सुधारणांना असलेले प्राधान्य, ‘जीएसटी’ प्रणाली, निर्गुंतवणुकीकरण, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला प्राधान्य, राष्ट्रीय गतिशक्ती धोरण, रस्ते व महामार्ग बांधणीस प्राधान्य, ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगास देण्यात आलेली उभारी यांचा परिणाम म्हणून आज कोरोनानंतरच्या जगाचे आर्थिक विकासाचे इंजिन बनण्यास भारत सज्ज झाला आहे.

 

 

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात, हॉटेल, वाहतूक इत्यादींशी जोडलेले सेवा क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कोरोनाच्या मागील आर्थिक वर्ष २०१९-२० पेक्षा चांगली होती. सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा ‘जीडीपी’ २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १ कोटी, ४७ लाख, ३५ हजार, ५१५ कोटी रुपये होता, तर देशाचा ‘जीडीपी’ आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि १ कोटी, ३५ लाख, ५८ हजार,४७३ कोटी रुपये होता.

 

 

२०१९-२० या आर्थिक वर्षात ३५ लाख,५८ हजार, ४७३ कोटी रुपये. १ लाख, ४५ हजार कोटी रुपये होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खासगी वापरानेही कोरोनाच्या मागील आर्थिक वर्षाला मागे टाकले. उत्पादन, खाणकाम, बांधकाम, वित्त, व्यावसायिक सेवा या सर्व क्षेत्रांची कामगिरी २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चांगली दिसून आली आहे.

 

 

नजीकच्या भविष्यात देशापुढील आव्हाने म्हणजे वित्तीय तूट व्यवस्थापित करणे, आर्थिक वाढ टिकवणे, महागाई आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे. मात्र, इतर देशांच्या तुलनेत भारत या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक अहवालाकडे नजर टाकल्यास भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

अहवालानुसार, जगातील अनेक देश, विशेषत: विकसनशील देश, अशाच प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. त्यांच्यामध्ये भारताची स्थिती चांगली आहे. याचे कारण आर्थिक क्षेत्रातील स्थिरता आणि ‘कोविड’ लसीकरणाचे यश आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे खुली झाली आहेत. जगाच्या बदलत्या परिस्थितीत महासत्ता बनण्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

कोणत्याही महासत्ता देशाच्या आर्थिक धोरणांच्या दिशाही परराष्ट्र धोरणावरूनच ठरतात. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०५०पर्यंत जगाच्या अर्थव्यवस्थेत ६० टक्के वाटा आशियाई देशांचा असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जुलै २०२२च्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये भारताचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर जगात सर्वाधिक होता आणि २०२२ मध्येही तो सर्वाधिक राहण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये ’मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाने प्रमुख भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे औद्योगिक बळासह ‘जीडीपी’ मजबूत झाला आहे.

 

 

भारत २०३० पर्यंत जपानला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. त्यानंतर भारताचा ‘जीडीपी’ सध्याच्या २.७ ट्रिलियन डॉलर्सवरून ८.४ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढेल. भारतातील मोठ्या मध्यमवर्गामुळे २०२०च्या तुलनेत २०३० पर्यंत उपभोगाच्या वस्तूंची मागणी दुप्पट होईल. यामुळे बाजारापेठेचा आकार १.५ ट्रिलियन वरून तीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल. भारताची वाढती ग्राहक बाजारपेठ हे गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. ‘क्वाड’सारख्या आघाडीमध्ये भारताचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिककोंडीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील भल्या-भल्या देशांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

 

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामध्ये भारताने जगभरात आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. आता वेळ आली आहे, ती जगाचे नेतृत्व करण्याची. राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य असलेल्या जगातील मोजक्याच देशांमध्ये आज भारताचा समावेश होतो. स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करत असताना विश्वगुरू होण्याकडेही भारताची वाटचाल सुरू आहे, त्या वाटचालीस अधिक गती देण्याची प्रेरणाच ‘सशक्त’ आणि ‘समृद्ध’ अशा ‘अमृत’ वाटचालीने प्रदान केली आहे.