भांबावलेली काँग्रेस, दिशाहिन प्रादेशिक पक्ष!

 

 

 

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा निकाल अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी जाहीर झाला. त्यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा मोठ्या मताधिक्क्याने विजय झाला. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशाच्या सर्वोच्चपदी वनवासी समुदायातील महिला विराजमान झाली आहे. विशेष म्हणजे, ही ऐतिहासिक घटना घडली आहे ती भाजपच्या कार्यकाळात. ज्या भाजपविषयी देशातील पुरोगामी म्हणवणार्‍यांनी वनवासीविरोधी असल्याचा दावा केला, त्याच पक्षाने एका वनवासी महिलेस देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होण्याची संधी देणे हीच खरी सामाजिक समरसता आहे. अर्थात, सामाजिक समरसता मान्य नसल्यानेच काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला नसावा. अर्थात, आता काँग्रेस पक्ष म्हणजेच विरोधी पक्ष असे समीकरण उरलेले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये अनेक प्रादेशिक पक्षांनी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला. अनेक पक्षांनी तर पक्षाची अधिकृत भूमिका म्हणजे यशवंत सिन्हा यांना मत न देता मुर्मू यांना मतदान केले.

 

 

त्यामुळे आता प्रथम काँग्रेस आणि विरोधीपक्षांनी प्रथम भाजपविरोधी आव्हान उभे केल्याचे चित्र निर्माण करणे आणि त्यानंतर भाजपने आपल्या एकच निर्णयाने ते चित्र पुसून टाकणे, हा आता भारतीय राजकारणातील शिरस्ता झाला आहे, असे प्रसंग आता वारंवार घडत आहेत आणि पुढेही घडत राहणार आहे. मग ती लोकसभा, विधानसभा निवडणूक असो किंवा संसदेतील ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ असो. तेथे भाजप आता आपला वरचष्मा आता अतिशय सहजपणे दाखवून देत आहे. त्यामुळे भाजपला रोखण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, हा विचार अतिशय अव्यवहार्य असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

भाजपविरोधी म्हणजेच शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या भावनेतून निर्माण झालेली युती भाजपचे वर्चस्व आपोआपच संपुष्टात आणेल, असा तमाम विरोधी पक्षांचा विचार आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून होणारा युक्तिवाद मोठा मजेशीर असतो. ते म्हणतात की, २०१९ साली दुसर्‍यांदा मोदी लाट असूनही भाजपला केवळ ३७.३६ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे उर्वरित दोन तृतीयांश मते एकत्र आणली, तर भाजपचा पराभव सहजशक्य आहे. मात्र, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील घडामोडींमुळे हा भाबडा विचार अव्यवहार्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रालोआच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना अनेक प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. विरोधी पक्षांची प्रभावी युती होण्यासाठी केवळ मोदीविरोध पुरेसा नाही, हे यावरून दिसून येते. सुमारे ५० राजकीय पक्षांनी मुर्मू यांच्या बाजूने मतदान केले. याउलट केवळ ३६ विरोधी पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे मुर्मूंना पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये ‘रालोआ’चा भाग नसलेल्या सर्व पक्षांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ-ओडिशाचा बीजेडी, आंध्र प्रदेशचा वायएसआर काँग्रेस, मायावतींचा बसपा, झारखंडचा जेएमएम, कर्नाटकचा जेडीएस आणि अगदी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने मुर्मू यांना मतदान केले होते.

 

 

भारतीय राजकारणातील बदलांचा परिणाम आता प्रादेशिक पक्षांमध्येही दिसून येत आहे. त्यामुळे देशाचे राजकारण चार प्रकारांमध्ये विभागले गेल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष, भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष आणि बहुपक्षीय राजकारण यांचा समावेश होतो. देशातील गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपूर आदी राज्यांचे राजकारण भाजप विरुद्ध काँग्रेस असे झाले आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा जनाधार खेचून घेण्यास भाजपला यश आले आहे. यामुळे काँग्रेस कमकुवत झाली आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्याची ताकद आता पक्षात राहिलेली नाही. ‘भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष’ असा लढा प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, तेलंगण, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये दिसून येतो. येथे प्रादेशिक पक्ष मजबूत असून विधानसभेपेक्षा लोकसभेत भाजप या राज्यांमध्ये मोठे यश मिळविताना आतापर्यंत दिसून आला आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे, तर २०१४ साली लोकसभेत केवळ एकाच जागेवर भाजपला ओडिशामध्ये विजय मिळाला होता. मात्र,२०१९ साली आठ जागांवर भाजपला विजय मिळाला. पश्चिम बंगालमध्येही तसेच घडले. तेलंगणमध्ये सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समितीचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून काँग्रेसची जागा भाजपने घेतली आहे.

 

 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चार जागा जिंकल्या होत्या, यामध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीचा बालेकिल्ला करीमनगर आणि निजामाबादचा समावेश होता. त्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. आंध्र प्रदेशमध्येही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि त्यांच्या वायएसआर काँग्रेसला भाजपने मोठे आव्हान उभे करण्यात यश मिळविले आहे. तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये खरी लढत ही प्रादेशिक पक्षांमध्येच होताना दिसते. या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना अद्याप म्हणावा तसा जनाधार प्राप्त होताना दिसत नाही. केरळमध्ये डावी आघाडी अद्याप मजबूत आहे. त्याचवेळी तामिळनाडूमध्ये मात्र सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुक यांच्यातील अंतर्गत संघर्षाचा लाभ उठविण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष प्रयत्न करत आहेत. बहुध्रुवीय राजकारणाचा पॅटर्न उत्तर प्रदेश, ईशान्य भारत, झारखंड आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्रात दिसून येतो. त्यापैकी उत्तर प्रदेशात सलग दुसर्‍यांदा सत्ता प्राप्त करून भाजपने तेथील सपा आणि बसपा या प्रादेशिक पक्षांना रोखले आहे. महाराष्ट्रातही एकाचवेळी शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला आव्हान देण्याची क्षमता असल्याचे भाजपने दाखवून दिले आहे.

 

 

या परिस्थितीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे विरोधी पक्षांवर भाजपविरोधी आघाडी यशस्वी करण्यासाठी अतिशय मोजके पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यातही भाजपने जर एखादी मोठी राजकीय चूक केली, तरच विरोधी आघाडीस जनाधार प्राप्त होऊ शकतो. मात्र, सध्या भाजपच्या राजकारणाचा बाज पाहता अशाप्रकारची चूक त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता अतिशय नगण्य असल्याचे दिसते. हे सर्व होत असतानाच गुरुवारी काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची ‘नॅशनल हेराल्ड’ आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ‘ईडी’ने जवळपास दिवसभर चौकशी केली. त्याविरोधात काँग्रेसकडून नेहमीप्रमाणे लोकशाहीचा खून झाल्याची आवई उठविण्यात आली. मात्र, काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबाची चौकशी करणे म्हणजे विरोधी पक्षांविरोधात सुडाचे राजकारण आहे, हे अन्य विरोधी पक्षांना मान्य नसल्याने काँग्रेसच्या साथीला फार कोणी उभे राहिल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आगामी काळातही देशातील राजकारण म्हणजे ‘भांबावलेली काँग्रेस आणि दिशाहिन प्रादेशिक पक्ष’ असेच असण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे.