ठाणे : ठाणे मनपाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या घोषणेची लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने मंगळवारी दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अधिकार्यांना आणि कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे मनपातील कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने २०२१ च्या मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता. शासन दरबारीही यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. मात्र, वर्ग एकमध्ये २०० ते ३०० संवर्गातील कर्मचार्यांची वेतनश्रेणी आधीच समकक्ष असल्याने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे धोरण अडले होते.
आता याबाबतची तपासणी पूर्ण झाली असून, ठाणे मनपाच्या कर्मचार्यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेवर वार्षिक अतिरिक्त १६७ कोटींचा बोजा वाढणार आहे. ठाणे मनपाच्या आस्थापनेवर १० हजार, ५०० कर्मचार्यांची पदे मंजूर असून सुमारे ६ हजार, ५०० पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर शिक्षण मंडळाच्या दीड हजारांच्या कर्मचार्यांसह एकूण आठ हजाराच्या आसपास कर्मचारी पालिकेच्या सेवेत आहेत. या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कर्मचार्यांच्या वेतनावर वार्षिक ७१३ कोटींचा खर्च झाला, त्यात आता १६७ कोटींची वाढ होणार असून नियमित वेतनधारकांसाठी ११४ कोटी, तर सेवानिवृत्त वेतनधारकांसाठी ५२ कोटींचा अतिरिक्त बोजा मनपावर पडणार आहे. या संदर्भात कर्मचारी संघटनांबरोबर चर्चा करून त्यानुसार सूत्र निश्चित करण्यात आली असून त्यादृष्टीने कर्मचार्यांची पगारवाढ निश्चित केली गेली आहे. सातव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहितीदेखील प्रशासनाने दिली.
लिपिकसह अन्य काही संवर्गांच्या वेतनश्रेणीचा तिढा
ठामपातील लिपिक संवर्गांसह अन्य काही संवर्गाची वेतनश्रेणी राज्य सरकारच्या वेतनश्रेणीपेक्षा तीन ते चार टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे समकक्ष वेतनश्रेणी ठरवण्याच्या मुद्द्यावरून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात अडचणी येत होत्या. वास्तविक स्टेनो संवर्गासह अनेक कर्मचार्यांची वेतनश्रेणी शासनाच्या निकषापेक्षा कमी आहे. सदर वेतन आयोग रखडल्याने एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना अनेक कर्मचार्यांनी व्यक्त केली.