एकमेव वसुंधरा

 

 

 

  

 

 

 

 

अठराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये औद्योगिकरण सुरू झाले आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर वाढू लागला. अगदी सुरुवातीला या संसाधनांचा वापर अगदी आवश्यकतेनुसार, गरजेपुरता होत असे. पण, विज्ञान-तंत्रज्ञानात अफाट वेगाने प्रगती होत गेली आणि खूप मोठ्या प्रमाणात विकासात्मक प्रकल्प उभे राहू लागले. मानवाने नैसर्गिक संसाधनांचा अमर्यादित, अनियंत्रित, अशाश्वत पद्धतीने वापर करण्यास सुरुवात केली. संसाधनांची मुक्त हस्ते लूट सुरू झाली. परिणामी, निसर्गाचा, वनसंपदेचा, जैवविविधतेचा आणि एकूणच पर्यावरणाचा झपाट्याने र्‍हास होण्यास सुरुवात झाली. १९४०-५०च्या दशकादरम्यान या र्‍हासाचे आणि प्रदूषणाचे दुष्परिणाम जाणवू लागले. याबद्दल संवेदनशील शास्त्रज्ञांनी आणि सर्वसामान्य लोकांनी नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली. परंतु, औद्योगिकरणाच्या रेट्यापुढे त्यांचा आवाज दबला गेला. लोकांचा मोठा सहभाग असलेली चळवळ खर्‍या अर्थाने उभी राहिली ती १९६२ साली अमेरिकेत प्रकाशित झालेल्या आणि नंतर ‘बेस्ट सेलर’ ठरलेल्या ‘द सायलेंट स्प्रिंग’ या पुस्तकाने. वन्यजीवतज्ज्ञ रेशेल कार्सन यांनी कठोर परिश्रम आणि चिकाटीने प्रदीर्घ संशोधन करून हे पुस्तक सिद्ध केले आणि समाजातील सर्वच घटकांमध्ये ढासळत्या पर्यावरणाबद्दल मोठ्या प्रमाणात जाणीवजागृती निर्माण करण्याचे कार्य केले. या पार्श्वभूमीवर मानव आणि पर्यावरण यांच्यातील दुरावत चाललेल्या नातेसंबंधांचा धांडोळा घेण्यासाठी आणि निसर्गाशी तुटलेली नाळ पुन्हा जोडण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचारविनिमय करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्यावतीने पर्यावरण चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच १९७२ साली स्वीडनमधील स्टॉकहोम शहरात ५ जूनपासून पुढे दहा दिवस एका जागतिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या घटनेला आज बरोबर ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

 

 

 

याच परिषदेच्या निमित्ताने जनसामान्यांमध्ये सर्दैव पर्यावरणीय समस्यांची जाणीव राहावी म्हणून दरवर्षी ५ जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, असा ठराव यावेळी करण्यात आला. १९७४ साली पहिला ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ साजरा करण्यात आला त्याचं सूत्र होतं ‘एकच पृथ्वी.’ हेच सूत्र आज साजरा होत असलेल्या पर्यावरण दिनाचंही आहे, हा केवळ योगायोग नव्हे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हरितगृह वायूंचं आणि विशेषत: कार्बनडाय ऑक्साईडचं वाढतं प्रमाण आणि त्या अनुषंगाने पृथ्वीच्या वातावरणातील वाढतं तापमान व जलवायू परिवर्तन म्हणजेच वातावरणबदल या समस्या अतिशय गंभीर होत चालल्या आहेत. भारतासारख्या विकसनशील आणि कृषिप्रधान देशांना या समस्यांचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे आणि जर वेळीच कठोर उपाययोजना केली नाही, तर या समस्या सोडवण्यासाठी मानवाला कोणतेही पर्याय उपलब्ध नसतील. म्हणजेच शेवटी मानवासकट संपूर्ण जीवसृष्टीच या पृथ्वीवर शिल्लक राहणार नाही. या पायरीवर आपण कधी पोहोचणार? अगदी येत्या १५-२० वर्षांत की अजून काही शतकांमध्ये? याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. काही शास्त्रज्ञांच्या मते, आपण विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहोत आणि काही चुकीची पाऊले येत्या काही दशकांमध्ये आपल्याला विनाशाच्या खाईत लोटतील, तर काही शास्त्रज्ञांच्या मते, या अवस्थेपर्यंत पोहोचायला अजून किमान काही शतकं जावी लागतील. कालमर्यादा काहीही असो, पण जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरण बदल या समस्या मानवासहित अखिल जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू पाहत आहेत, हे मात्र आता सर्वांनीच मान्य केलं आहे. या सर्व प्रकारच्या संकटांमधून फक्त मानव प्रजातीच नव्हे, तर अखिल जीवसृष्टी वाचविण्यासाठी स्थानिक तसेच जागतिक पातळीवर कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

 

 

 

यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपली शारीरिक-मानसिक व आर्थिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक गुंतवणुकीचा विचार मांडताना जगभरातील सर्व लहान-मोठ्या सरकारी तसेच खासगी उद्योगांनी ‘व्यावसायिक, सामाजिक उत्तरदायित्व’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा ‘सीएसआर’) निभावत असतानाच ‘पर्यावरणीय सामाजिक अनुशासन’ (‘एन्व्हिरॉन्मेंटल सोशल गव्हर्नन्स’ किंवा ‘इएसजी’) सुद्धा आपल्या कारभाराचा एक महत्त्वाचा घटक होईल यावर भर देणे अपेक्षित आहे.

‘इएसजी’ ही अलीकडच्या काळात अस्तित्वात आलेली संकल्पना आहे. यामध्ये प्रत्येक उद्योगाला योग्य अनुशासनाचे, नैतिकतेचे नियम पाळून पर्यावरण आणि सामाजिक बांधिलकी जपणे आणि त्यासाठी योग्य ती गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. तुमच्या-माझ्यासारखे सर्वसामान्य खर्च करणारे आणि विविध योजनांमध्ये पैशांची गुंतवणूक करणारे नागरिक असोत किंवा विविध विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करणारे बडे गुंतवणूकदार आणि आर्थिक सल्लागार असोत, आपल्या सगळ्यांची आता ही जबाबदारी असायला हवी की, ज्या ज्या प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपला पैसा गुंतवलेला आहे ते प्रकल्प त्यांच्या उभारणीच्या दरम्यान आणि नंतर ते प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्यावर दीर्घकाळ पर्यावरणाची हानी न होऊ देता, पर्यावरणातील सर्व घटकांची सुरक्षा राखली जाईल, अशा रीतीने कार्यान्वित होत आहेत किंवा नाही याचा लेखाजोखा वेळोवेळी तपासणे. वाढतं जागतिक तापमान आणि वातावरणात होत असलेले बदल यावर तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट ओढावेल, नैसर्गिक संसाधनांची तीव्र टंचाई निर्माण होईल, बेरोजगारी वाढेल, अशा अनेक समस्या निर्माण होतील. यावर जगभरातील उद्योगपती आणि कारखानदारांनी गांभीर्याने कृती आराखडा तयार करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. जागतिक तापमानवाढ आणि जलवायू परिवर्तन या घटना वास्तविक पृथ्वीच्या नैसर्गिक चक्राचाच भाग आहेत. यापूर्वी अनेकवेळा पृथ्वीवर हिमयुग येऊन गेलं आणि पुन्हा पृथ्वीचं तापमान वाढत गेलं.

 

 

 

अर्थात, हिमयुग आणि त्यानंतर येणारं उष्णयुग यांच्या कालावधीत कित्येक हजार वर्षांचं अंतर असतं. आता काय झालंय की, विकासाच्या हव्यासापोटी मानवाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगाला आधुनिकतेकडे नेलं खरं; पण नैसर्गिक संसाधनांच्या रुपात याची फार मोठी किंमत मानवालाच मोजावी लागते आहे आणि यामुळे हा तापमानवाढीचा वेग वाढला आहे. काही अंश सेल्सिअस वाढ होण्यास कित्येक हजार वर्षे लागायला हवी, ती वाढ गेल्या दोन शतकांमध्येच झाली आहे. आदिमानव आणि अगदी गेल्या काही शतकांपर्यंत भारतासारख्या देशांमधील नागरिकसुद्धा अतिशय साधी, निसर्गस्नेही जीवनशैली जगत होते. परंतु, आपण काळाच्या ओघात आधुनिक जीवनशैली स्वीकारू लागलो आणि आता ती इतकी अंगवळणी पडली आहे की, पुन्हा ‘त्या जुन्या’ जीवनशैलीचा स्वीकार करणं अशक्यच आहे, अशी सर्वसाधारण भावना आहे आणि म्हणूनच आपल्यापैकी प्रत्येक नागरिकाने जागतिक तापमानवाढ, वातावरण बदल, नैसर्गिक संसाधनांचा आणि जैवविविधतेचा, नैसर्गिक परिसंस्थांचा सातत्याने होत असलेला र्‍हास याबद्दल कृतिशील होणं गरजेचं आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरण बदल हे विषय आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहेत, हे मान्य. पण, अप्रत्यक्षपणे आपण ही समस्या सोडवण्यात, यातून उद्भवणार्‍या संकटांची तीव्रता कमी करण्यास नक्कीच हातभार लावू शकतो. यासाठी आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीत काही बदल नक्कीच घडवून आणावे लागतील. अगदी आपल्या घरापासून सुरुवात करून हळूहळू आपल्या परिसरात, सामाजिक जीवनात असे बदल करणं, हे फार काही कठीण काम नाही. नैसर्गिक संसाधने, परिसंस्था यांचा र्‍हास होण्यास अशाश्वत आणि प्रदूषणकारी उद्योग, कारखाने जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच तुमच्या-माझ्यासारखे सर्वसामान्य नागरिक देखील जबाबदार आहेत.

 

 

 

अगदी साध्या साध्या व्यवहारांमध्ये आपण आपल्याला सोयीस्कर असे मार्ग, पळवाटा काढत असतो. अगदी साधं उदाहरण म्हणजे आपल्या घरातील किंवा परिसरातील कचर्‍याचं आपल्याचकडून केलं जाणारं गैर-व्यवस्थापन. त्यातही ‘एकदा वापरा आणि फेकून द्या’ या वर्गात मोडणारे प्लास्टिक आणि इतर वस्तू किती बेजबाबदारपणे हाताळतो आपण! भाजी वा अन्य काही वस्तू, पदार्थ घेताना आपण आपल्या घरातून कापडी पिशव्या नेल्याने समाजात आपली पत खालावेल की काय, अशी विचित्र मानसिकता दुर्दैवाने आपल्यात निर्माण झाली आहे. असा हा सगळं शहरी कचरा हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निसर्गाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतो. हीच गोष्ट हवा, पाणी यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची. भारताच्या घटनेने आपल्याला म्हणजेच भारतीय नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. ज्यामध्ये स्वच्छ हवा आणि पाणी तसेच, वैयक्तिक आरोग्याच्या सोयी यांचा समावेश आहे. अशा सुविधा पुरवणं ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे, हे देखील सर्वज्ञता आहे. पण, याच घटनेत नागरिकांची पर्यावरणाबद्दल, निसर्गाबद्दल असलेली मूलभूत कर्तव्येदेखील नमूद केली आहेत. पण, आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. वास्तविक एक सजग नागरिक आणि मतदार म्हणून आपल्याला घटनेने फार मोठी ताकद दिली आहे. भविष्यात निसर्गाला हानिकारक ठरू शकतील, अशा प्रस्तावित प्रकल्पांना तीव्र विरोध करणं हीदेखील आपली जबाबदारी आहे. परंतु, त्यासाठी आपण स्वत: तेवढे जागरूक, संवेदनशील असलं पाहिजे. वैयक्तिकरित्या कार्य करण्यास आपल्याला भरपूर मर्यादा असतात. परंतु, पर्यावरण क्षेत्रात उत्तम कार्य करणार्‍या अनेक सामाजिक संस्था देशभरात आणि आपल्या महाराष्ट्रातदेखील आहेत.

 

 

 

अशा संस्थांबरोबर स्वत:ला जोडून घेता येऊ शकतं. यामुळे त्या संस्थेचं कार्य अधिक व्यापक होऊ शकेल. अशा संस्थांची ताकद इतकी वाढली पाहिजे की, सरकारने जर एखादी पर्यावरण विघातक योजना किंवा पर्यावरणाची हानी होण्याची क्षमता असलेला एखादा कायदा करण्याचं ठरवलं, तर तो प्रयत्न हाणून पाडता आला पाहिजे. थोडक्यात, एक अतिशय बळकट अशी ‘प्रेशर लॉबी’, सामाजिक चळवळ उभी राहायला पाहिजे. आज राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर सर्वच राजकीय पक्षांचं अत्यंत खालच्या पातळीचं राजकारण चालू आहे. पर्यावरणीय समस्या पूर्णपणे दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत जर एक मजबूत सामाजिक चळवळ उभी असेल, तर या राजकारण्यांवर, सरकारवर अंकुश ठेवणे शक्य होते. अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये अशा प्रकारच्या सामाजिक पर्यावरणीय चळवळींमुळे सरकारवर अंकुश ठेवला जातो. असो. माझ्या मते, पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठी, संरक्षणासाठी आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच, समाजाची भावनिक आणि श्रमिक गुंतवणूक देखील तितकीच महत्त्वाची ठरेल. आजच्या या ‘जागतिक पर्यावरण दिना’च्या निमित्ताने आपण सर्वांनीच फक्त आजच नाही, तर सबंध वर्षभर सक्रिय राहून यथाशक्ती पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्यास हातभार लावला पाहिजे.