भारताच्या बाजूने जग

कोणत्याही प्रकरणात आम्ही आमची बाजू ठामपणे मांडण्यास सक्षम आहोत आणि आम्ही कोणत्याही दबावापुढे मान तुकवणार नाही, हेच भारताने यातून सिद्ध केले. तसेच, आम्हाला मजबुतीने उभे राहण्यासाठी कोणत्याही अन्य देशाबरोबर जाण्याची आवश्यकता नाही, हेही भारताने दाखवून दिले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या अनेकानेक मुद्द्यांवर दिलेल्या उत्तरातूनच त्याचा दाखला मिळतो. रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी करण्याचा मुद्दा असो वा मानवाधिकार उल्लंघनाची अक्कल शिकवण्याचा मुद्दा असो, त्यावर रोखठोक प्रत्युत्तर देण्याची धडाडी त्यांनी दाखवली. भारतात आज अमेरिकेसमोर डोळे झुकवून नव्हे, तर डोळ्याला डोळा भिडवून उत्तर देण्याची हिंमत असल्याचे त्यांनी आपल्या कृतीतून सांगितले.

भारताविषयी आपले मत तयार करण्यासाठी प्रत्येक जण स्वतंत्र आहे. पण, भारतालाही आपले म्हणणे मांडण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. अमेरिकेतील मानवाधिकारविषयक प्रकरणांवर आम्हीही लक्ष ठेवून आहोत. प्रामुख्याने भारतीय समुदायाच्या हिताबाबात आम्ही चिंतित आहोत, असे वक्तव्य परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नजीकच्या काळात केले. अमेरिकेकडून भारताला मानवाधिकाराचे ज्ञान दिल्यावर प्रथमच भारताने अशाप्रकारे प्रत्युत्तर दिले होते. सोबतच एस. जयशंकर यांनी युरोपलाही आरसा दाखवला. आपली समस्याच संपूर्ण जगाची समस्या असून संपूर्ण जगाची समस्या युरोपची नाही, या मानसिकतेतून युरोपने बाहेर पडले पाहिजे, असे ते म्हणाले होते.

तसेच, कोणत्या तरी एका गटात सामील होण्याची भारताला आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. याबरोबरच भारताने अमेरिका वा चीनच्या नेतृत्वातील एखाद्या पारड्यात सामील होणे आवश्यक नाही. आम्हाला आमच्या मूल्य व हितावर आधारित आमची पसंत ठरवण्याचा अधिकार आहे. ते तुम्ही भारतावर लादू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. अर्थात, आजच्या काळात भारत कोणत्याही एका गटाची निवड करण्यासाठी लाचार नाही, हेच भारताने सांगितले. इतकेच नव्हे, तर आता भारत जगातले तिसर्‍या क्रमांकाचे नेतृत्व म्हणून पुढे येत आहे. भारत विकसनशील आणि अविकसित देशांचा आवाज होत आहे, त्यांचे नेतृत्व करत आहे, हेही यातून दिसत आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताकडून अशा देशांसाठी उपस्थित केले जाणारे तमाम मुद्दे त्याचेच उदाहरण.

नुकतीच ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची (डब्ल्यूटीओ) बैठक झाली व त्यात वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताची, शेतकर्‍यांची, मच्छीमारांची आणि गरिबांच्या हिताची बाजू कणखरपणे मांडली, तसेच सर्वच देशांना आपल्या मागण्या मान्य करायला लावले. ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये भारताने पाच वर्षांपर्यंत पेटंटधारकाच्या सहमतीशिवाय कोरोना लसीचे उत्पादन करण्याची आपली मागणी मान्य करून घेतली. कोरोना लसीवर जगातील बड्या कंपन्यांनी पेटंट मिळवलेले आहे. पण, यामुळे छोट्या कंपन्या लस तयार करण्यात असमर्थ ठरतात. परंतु, लस पेटंटमधील सवलतीने पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही आडकाठीशिवाय लसनिर्मिती करता येईल. याचा लाभ जगभरातील विकसनशील देशांना मिळेल.

कोरोना महामारीदरम्यान विकसित देशांनी मात्र स्वार्थी भूमिका घेतली, तर भारताने मात्र या काळात १५० पेक्षा अधिक देशांना औषधांसह विविध प्रकारची मदत पोहोचवली. म्हणजेच, भारत गेल्या काही काळापासून विकासनशील आणि अविकसित देशांचा विचार करून पावले उचलत आहे, त्यांची मदत करत आहे, जागतिक मंचांवर त्यांचा आवाज होत आहे. त्यावरून आजचा भारत अमेरिका, रशिया अथवा चीनसारख्या कोणत्याही देशाच्या सावलीखाली चालायला अजिबात तयार नाही, हे स्पष्ट होते. उलट भारत आपला स्वतःचाच एक गट तयार करत आहे किंवा आपला स्वतःचा गट तयार केला आहे, भारत विकसनशील आणि अविकसित देशांचे नेतृत्व करत आहे, त्यांचा आवाज होत आहे, हे दिसते.