प्रभाग आरक्षण सोडतीवरील हरकतींवरून गोंधळाचे वातावरण

 

 

 

 

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काही दिवसांपूर्वी नव्या प्रभाग पुनर्रचनेला अनुसरून आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली होती. मंगळवार, दि. ३१ मे रोजी मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात निवडणूक अधिकार्‍यांसह महापालिकेतील अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत जाहीररित्या हा सोडतीचा कार्यक्रम पार पडला होता. या आरक्षण सोडतीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवत काही सूचनादेखील करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आरक्षण सोडतीवर प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी होणार की, त्या फेटाळल्या जाणार, याबाबत अद्याप कुठलीही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचा निवडणूक विभाग आणि निवडणूक आयोगातर्फे देण्यात आलेले निर्देशयातून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

 

पालिकेकडून काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीवर घेण्यात आलेल्या सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी अथवा योग्य ती कारवाई करून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रभागनिहाय सोडतींवर आलेल्या हरकतींच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार हे आयुक्तांकडेच असल्याचा निर्वाळा निवडणूक विभागाचे अधिकारी सुधाकर तागडे यांनी दिला आहे.

 

प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतींवर नोंदवण्यात आलेल्या हरकतींवर सुनावणी करायची की नाही, याबाबत अद्याप कुठलेही निर्देशमहापालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाला प्राप्त झाले नसल्याचे तागडे यांनी म्हटले आहे. एका बाजूला सोडतींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे असल्याचे निवडणूक विभागाने म्हटले आहे, तर दुसरीकडे मात्र निवडणूक विभाग हरकतींवर सुनावणी घ्यायची की नाही, याबाबत साशंकच आहे, असे अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीवरून समोर आले आहे.

 

 

पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आलेल्या सोडतींवर काँग्रेस पक्षाने आक्षेप आणि हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यावर योग्य ती सुनावणी व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. जर त्यावर सुनावणी झाली नाही, तर पालिकेचा निर्णय आणि आरक्षण सोडतीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यासाठी आमचा रस्ता मोकळा आहे. आम्हाला न्यायालयात जाण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही.

- रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस, मुंबई मनपा

 

 

 

 

महापालिका प्रशासनाने केलेल्या सोडती नियमाला अनुसरून नाहीत. लोकसंख्येचा आणि इतर बाबींचा निकष न लावता या सोडती काढण्यात आल्या आहेत. काही प्रभागांमध्ये अनुसूचित जातींची संख्या अधिक असतानाही तो प्रभाग आरक्षित करण्यात आलेला नाही. उलट काही ठिकाणी लोकसंख्या कमी असतानाही प्रभागांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण अत्यंत चुकीचे असून त्याविरोधात आम्ही दाद मागल्याशिवाय राहणार नाहीत.

- विन्निफ्रेड डिसुझा, सोडतीविरोधातील तक्रारदार