मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांसाठी पाणी’ या योजनेचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत कालच शुभारंभ झाला खरा. पण, मुंबईची पाण्याची मागणी, वस्त्यांची गुंतागुंत, अनधिकृत वस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणीगळतीची समस्या लक्षात घेता, ही योजना प्रत्यक्षात राबविणे आव्हानात्मकच ठरणार आहे. तेव्हा या योजनेच्या निमित्ताने मुंबईच्या पाणीपुरठ्याचा घेतलेला हा आढावा.
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा इतिहास
‘पाणी हेच जीवन’ या सूत्रानुसार जगातील मानवी वसाहती या नद्यांच्या काठावर व संगमावर हजारो वर्षांपूर्वी वसल्या व तेथेच वाढत वाढत त्यांचे रुपांतर महानगरांमध्ये झालेले आज आपण अनुभवत आहोत. आजचे मुंबई शहर हे सात बेटांचा समूह मिळून तयार झालेले आहे, हे सर्वश्रुत आहे. १८६० पूर्वी मुंबईचा पाणीपुरवठा मुख्यत: विहिरींद्वारे व छोट्या-छोट्या तळ्यांमधून होत होता. पण, तो तुटपुंजा ठरत होता. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून १८५६ ते १८६० या कालावधीत मुंबईपासून सुमारे १८ मैलावर असलेल्या विहार तलावावरती तीन छोटी धरणे बांधून मार्च १८६०च्या सुमारास प्रतिदिन सात दशलक्ष गॅलन पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. यावेळी मुंबईची लोकसंख्या अवघी सात लक्ष एवढी होती. या योजनेचा अंदाजपत्रकानुसार २५ लाख रुपये एवढा खर्च होणे अपेक्षित होते. पण, प्रत्यक्षात ६५ लाख रुपये खर्च झाले, हे तेवढेच प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते. जसजशी मुंबईची लोकसंख्या वाढू लागली त्यानुसार १८७२ ते १८७९च्या सुमारास तुळशी तलावातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना राबविण्यात आली. त्याचबरोबर तलावातून शहरात आणलेल्या पाण्याचे नियोजन व वाटप योग्य प्रकारे होण्यासाठी तत्कालीन सरकारने मलबार हिल टेकडीवर मोठी साठवण भूमिगत टाकी बांधली व त्यावर सुंदर उद्यान विकसित केले. ते आजपर्यंत ‘हँगिंग गार्डन’ या नावाने जगप्रसिद्ध आहे. अगदी त्याचप्रकारे शहरातील माझगाव टेकडीवर मलबार हिलप्रमाणेच १८८८ मध्ये मोठा जलाशय व उद्यानाचे बांधकाम करण्यात आले. मलबार जलाशय हा १८७५ ते १८८८ मध्ये बांधून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. याच सुमारास सदर पाणीपुरवठा कमी पडू लागला, म्हणून सरकारने पवई तलावाची योजना राबवली. पण, कालांतराने ती पाण्याची गुणवत्ता योग्य नसल्यामुळे ती बंद करण्यात आली.
तानसा-वैतरणा स्किम
विहार व तुळशी तलावातून प्रतिदिन १८ दशलक्ष गॅलन पाणीपुरवठा होता. पण, लोकसंख्यावाढीच्या झपाट्यामुळे तो अपुरा पडत होता. त्यामुळे तत्कालीन प्रशासनास नवीन जलस्रोत शोधून, योजना तयार करणे जिकरीचे झाले होते. त्याचाच भाग म्हणून तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) मेजर हेक्टर टुलोच यांनी ‘तानसा स्किम’चा आराखडा प्रशासनास सादर केला व सुमारे १८९२ मध्ये बांधून तयार केला. त्याच सुमारास युरोपात औद्योगिक क्रांतीचे वारे जोरात वाहू लागले होते व त्याचा परिणाम मुंबईत औद्योगिक क्षेत्र वाढीवर झाला आणि परिणामी पाण्याच्या मागणीवरही झाला. पाण्याची उणीव भरून काढण्यासाठी तानसा धरणाची उंची वाढवणे व वैतरणासारखे धरण बांधणे तत्कालीन मुंबई महापालिका प्रशासनाने ठरविले व पूर्णत्वास नेले. वैतरणा नदीवरील आजचे मोडक सागर धरण हे भारतातील पहिले सिमेंट काँक्रिटने बांधलेले स्वत:च्या मालकीचे धरण असणारी मुंबई महानगरपालिका आहे, हे येथे प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते व त्याचा आम्हा सर्व महापालिका अभियत्यांना सार्थ अभिमान आहे. सदर मोडकसागर धरण हे १९५७ साली बांधून तयार झाले व तत्कालीन भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आले होते. त्यानंतर १९६५ ते १९७३ या सुमारास राज्य शासनाच्या माध्यमातून ‘अप्पर वैतरणा योजना’ राबविण्यात आली व आजपर्यंत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा धरण ‘रोलर कॉम्पॅक्टिंग क्राँक्रिट’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून १८ महिने या विक्रमी वेळेत बांधून शहरास प्रतिदिनी ४५० ‘एमएलडी’ पाणीपुरवठा होऊ लागला.

पाण्याचे वाटप व व्यवस्थापन
मुंबई महानगराचे क्षेत्रफळ ४३७.७१ वर्ग किमी. त्यापैकी ६५ लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. मुंबईची लोकसंख्या आज जवळजवळ दीड कोटींच्या घरात आहे. त्यात दररोज सुमारे दहा लाख रोज मुंबईत कामधंद्यानिमित्त येतात व जातात (Floating popuplation) व नागरी घनता सुमारे २७ हजार,२०९ वर्ग किमी इतकी आहे. मुंबईचा पाणीपुरवठा प्रकल्प व त्याचे व्यवस्थापन हा आशिया खंडातील सर्वात मोठा व जगामध्ये सातव्या क्रमांकावर आहे. तसेच आशिया खंडातील जलशुद्धीकरण प्रकल्प आपल्या मुंबईतील भांडुप येथे आहे. मुंबईतील पाणीपुरवठ्याचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे, मुंबई महापालिकेने बांधलेले जल बोगदे. मुंबई हे भारतातील एकमेव शहर आहे की, जिथे निसर्गाने एक वरदान विविध ठिकाणी नैसर्गिक रुपाने दिलेले आहे. मुंबई शहरामध्ये इतर शहरांप्रमाणे पाणीपुरवठ्यासाठी कुठेही उंच जलकुंभ आपणास दिसणार नाही. याचे कारण मुंबई महानगरपालिकेतील अभियंत्यांनी अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक टेकड्यांवर मोठमोठे २४ जलाशय बांधून, त्याबरोबर तेवढेच ‘पम्पिंग स्टेशन’ बांधून मुंबई शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे वाटप व नियोजन सुरळीत अहोरात्र चालू आहे. १९९३ सालची दंगल असो की, २००५ चा जलप्रलय असो, मुंबई शहराला पाणीपुरवठा जीवाची पर्वा न करता अखंडित ठेवला गेला. मुंबई शहरातील पाईपलाईनचे जाळे प्रचंड प्रमाणात आहे. जवळ जवळ दहा किमी त्याची व्याप्ती असून, या सर्व व्यवस्थेची देखरेख व व्यवस्थापन पाणी खात्यातील सुमारे एक हजार अभियंते व दहा हजार कामगार-कर्मचारी अहोरात्र करीत असतात. मुंबई शहराची आजची लोकसंख्या पाहता मुंबईला प्रतिदिन ४,५०५ एमएलडी एवढी पाण्याची मागणी आहे. पण, प्रत्यक्षात मुंबई मनपा दररोज ३,९०० एमएलएलडी एवढाच पाणीपुरवठा करू शकते. भविष्यामध्ये ही तफावत दूर करण्यासाठी व मुंबई तहान भागविण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी पिण्यासाठी गोड करून मुंबईकरांसाठी उपलब्ध करण्याच्या प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. ताज्या अभ्यासानुसार, २०३१ साली हीच पाण्याची मागणी ५१०० एमएलडी इतकी असेल. सद्यपरिस्थितीमध्ये मुंबई शहरातील पाईपलाईनमधून होणारी गळती थांबविणे हे एक आव्हानात्मक कार्य आहे. या गळतीचे प्रमाण जवळ-जवळ दहा टक्के इतके असून, एका छोट्या नगराचा पाणीपुरवठा त्यातून होऊ शकतो. मुंबई शहराला पाणीपुरवठाकरणार्या पाईपलाईन्स या सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वीच्या असल्याने कालानुरूप गंजलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे गळतीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचप्रमाणे बिगर महसुली (एनआरडब्ल्यु) पाण्याची व्याप्ती ही जवळ जवळ २५ ते ३० टक्के एवढी आहे. त्याच्यावर सुद्धा नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान पाणी खात्यातील अभियंत्यासमोर आहे.
पाणी सर्वांसाठी
‘पाणी सर्वांसाठी’ हे शिवधनुष्य मुंबई महानगरपालिकेने उचलले असून ही योजना प्रत्यक्षात राबविणेही तितकेच आव्हानात्मक आहे. भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटनेतील ‘कलम २१’ नुसार पाणी ही मूलभूत गरज आहे. त्याअंतर्गत सदर योजनेचे, उपक्रमाचे काही तोटे/फायदे आहेत. सदर योजनेचा मसुदा व आराखडा नागरिकांच्या सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून मुंबईकरांनी आपल्या प्रतिक्रिया यावर नोंदवाव्यात जेणेकरून अंतिम मसुदा तयार करताना या सूचना व हरकती विचारात घेतल्या जातील. बहुतांश लोकांना या योजनेचा एक मोठा धोका म्हणजे अनधिकृत बांधकामांना आमंत्रणच आहे व त्यात होत असलेला राजकीय त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी दादांचा हस्तक्षेप. यास महापालिका प्रशासन कशाप्रकारे आवर घालणार, हेही तेवढेच त्रिवार सत्य आहे. दुसरे सांडपाण्याचे व्यवस्थापन हाही एक कळीचा मुद्दा असून त्याचीही अंमलबजावणी कशी करणार, हेही अजून स्पष्ट झालेले दिसत नाही. एकमात्र खरं आहे, या योजनेमुळे निश्चित पाण्याची गळती व चोरी कमी होईल. तसेच, टँकर माफियांच्या जाचातून मुंबईकरांची सुटका होईल व परिणामी मुंबई महानगरपालिकेच्या महसुलामध्ये पाणीपट्टीच्या अनुषंगाने लक्षणीय वाढ होईल. त्यासाठी फक्त आहे ती फक्त प्रबळ इच्छाशक्तीची!
- इंजि. रमेश भुतेकर देशमुख
उपाध्यक्ष, म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन, मुंबई
rameshdeshmukh63@gmail.com