विशिष्ट संस्थांनाच अनुदानाची खिरापत नको!

 

 

 

 

 

मुंबई : “शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण माझ्या मनात शंका आहे की, अशा अनेक योजना आखल्या जातात. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी किती होते, ही आर्थिक मदत कशा पद्धतीने केली जाणार आहे आणि या अशा अनुदानातून फक्त एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांनाच ही अनुदानाची खिरापत वाटली जाऊ नये आणि नंतर साहित्य संमेलनाच्या नावाखाली आणखी गडबड होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे,” अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. नरेंद्र पाठक यांनी दिली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाव्यतिरिक्त राज्यात आयोजित केल्या जाणार्‍या अन्य लहान-मोठ्या संमेलनांसाठी राज्याकडून आर्थिक अनुदान देण्याची घोषणा नुकतीच सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्याबाबत प्रा. नरेंद्र पाठक यांच्याशी शुक्रवारी दै.‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

 

 

नरेंद्र पाठक म्हणाले की, “संमेलन हे साहित्याला वाहिलेले संमेलन असावे. कारण, आत्ताचे पार पाडलेले संमेलन बघता ते साहित्य संमेलन कमी आणि राजकीय संमेलन जास्त वाटत होते. साहित्य संमेलनात राजकीय नेते असावेत. पण, कोणत्या व्यासपीठावर आपण कोणता विषय मांडत आहोत, याचीदेखील जाणीव असावी. त्यामुळे, आता जर अनुदान आणि प्रोत्साहन मिळत आहे, तर योग्य संस्था, तिचे पूर्वीचे किंवा पुढील कार्यपद्धतीचा आलेख बघून, मगच अनुदान देऊ करावे.” तसेच, “संमेलन फार खर्चिक होऊ नये. संमेलनाच्या मुळाशी फक्त साहित्यिक चर्चा, सकस चर्चा व्हावी. याठिकाणी आपण आदर्श उदाहरण बघू शकतो. ते म्हणजे ’औदुंबर’ साहित्य संमेलन. या संमेलनाचे विषय आणि आखणी अतिशय नियोजनबद्ध असते. त्यामुळे, महाराष्ट्रात उत्तम काम करू इच्छिणार्‍या संस्था असतील, तर नक्कीच या योजनेमुळे त्यांना हातभार लागू शकतो. पण, शासनाने फक्त आपल्याच विचारतील संस्थांना मदत केली, अनुदान दिले, तर याहून आणखी शोकांतिका असू शकत नाही,” असेही मत नरेंद्र पाठक यांनी व्यक्त केले.