संकटातही ‘जीडीपी’आलेख वाढताच

 

 

चारही बाजूने संकटाचे वारे घोंघावत असताना त्याला भेदणारा नेताच राष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गेल्या आठ वर्षांतील आणि त्यातही कोरोना महामारी व रशिया-युक्रेन युद्धकाळातील कर्तृत्वातून त्याचा दाखला मिळतो. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कोरोना असो वा रशिया-युक्रेन युद्ध, त्या पार्श्वभूमीवरही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. नुकतेच ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री’ म्हणजेच ‘फिक्की’ने भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाविषयी (जीडीपी) भाकित केले. २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या ‘जीडीपी’चा वृद्धी दर ७.४ टक्के राहू शकतो, असे ‘फिक्की’ने म्हटले आहे. ‘फिक्की’ने रविवारी आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण अहवाल जारी केला व त्यात ‘जीडीपी’बद्दलचा अंदाज वर्तवला. त्यात उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास दर ५.९ टक्के व ८.५ टक्के आणि कृषी व संबंधित उद्योगांचा विकास दर ३.३ टक्के राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

 

‘फिक्की’ने देशाच्या ‘जीडीपी’विषयी सकारात्मक आशावाद व्यक्त करण्यामागे भारताचे मजबूत नेतृत्व आहे. मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून धडाकेबाज आर्थिक, उद्योगविषयक सुधारणांचे नवे पर्व सुरू झाले. नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे व्हा, या मंत्रावर चालणारे सरकार असल्याने उद्योग व नवोन्मेषासाठी पोषक वातावरण त्यांनी निर्माण केले. ‘स्टॅण्डअप इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मुद्रा योजना’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना’ यासह शेतमालाला थेट बाजारपेठ, हमीभाव, उत्तम बी-बियाणे व खतांची उपलब्धता, पीकविमा, प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रोत्साहन योजना आदी उपक्रम मोदी सरकारने अमलात आणले. तसेच, अनेक जाचक, अनावश्यक कायदे संपवतानाच कर आकारणीत सुसुत्रता व सुटसुटीतपणा आणण्याचे, करांचे दर कमी करण्याचे किंवा करांचे दर न वाढवण्याचे धोरणही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने राबवले. त्यातूनच देशातील उद्योग, सेवा व कृषी क्षेत्राला भरारी घेण्यासाठी पंख मिळाले. गेल्या आठ वर्षांतील देशाच्या उद्योगवाढीतून त्याचा दाखला मिळतो. सरकार उद्योगांकडे शोषक म्हणून नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पाहते, त्यावेळी भविष्यातही देशाची अर्थव्यवस्था वृद्धिंगतच होणार, हे स्पष्ट होते. ‘फिक्की’च्या ‘जीडीपी’वाढीच्या अंदाजामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

 

 

 

कोरोनाचे संकट आले त्यावेळी भारताकडे त्यावर मात करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री नव्हती. पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स, कोरोना चाचणी किटची मोठीच कमतरता होती. पण, नंतर मात्र मोदी सरकारने कोरोनाच्या अचानक आलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी जोरदार तयारी केली. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात उद्योगविषयक गतिविधी कमी झाल्या. पण, मोदी सरकारने कोरोनाविरोधी लसनिर्मितीसाठी घेतलेला पुढाकार व लवकरच सुरू झालेल्या लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले. जगातील अन्य देश कोरोना व अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी नेमके काय उपाय करावे, हे चाचपडत असताना भारत मात्र रुळावर आला. इतकेच नव्हे, तर संकटात संधी मानून मोदी सरकारने उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी अनेक आर्थिक पॅकेजेसची, योजनांची घोषणाही केली. तसेच, चीनमधून बाहेर पडणार्‍या उद्योगांना भारतात आणण्यासाठी विशेष सवलत दिली, चीनला जागतिक पुरवठा साखळीच्या बाहेर करण्यासाठी पावले उचलली, विविध देशांशी करार केले.

 

 

 

दरम्यान, कोरोनानंतर जगासमोर रशिया-युक्रेन युद्धाचे संकट उद्भवले. पण, त्यातही नरेंद्र मोदींच्या मुत्सद्देगिरीने भारतालाच लाभदायक स्थिती तयार झाली. गेल्या तीन आठवड्यांत तर जगातील दहापेक्षा अधिक बलाढ्य देशांचे परराष्ट्रमंत्री वा समकक्ष अधिकारी भारत दौर्‍यावर आले. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भाने त्यांचे भारतात येणे भारताचे जागतिक पटलावरील महत्त्वपूर्ण स्थान अधोरेखित करणारे होते. येत्या काळात यातून भारतालाच फायदा होणे शक्य आहे. तो फायदा सामरिक, संरक्षण, उद्योग, सेवा, कृषी अशा सर्वच क्षेत्रातला असेल. भारताने रशिया-युक्रेन युद्धात मध्यस्थाची भूमिका निभावत तोडगा काढला, तर त्यातून भारताची पत-प्रतिष्ठा वाढताना, भारत जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयाला येताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टीने सकारात्मक घटना घडू शकतात. त्याचा अंदाज उद्योगक्षेत्राला व ‘फिक्की’सारख्या संस्थेला आलाच असेल. म्हणूनच त्यांनी भारताच्या चालू आर्थिक वर्षातील ‘जीडीपी’ वाढीबद्दल उत्तम भाकित केले.

 

 

 

दरम्यान, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांना प्रोत्साहन देताना निर्यातीवरही लक्ष केंद्रित केले. परिणामी २०२१-२२ मध्ये भारतीय निर्यातीने ४०० अब्ज डॉलर्सचा निर्धारित टप्पा ओलांडत न भूतो कामगिरी केली. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने ४१८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली व ती दररोज सरासरी १२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक होती. निर्यात वाढते, याचा अर्थ भारतीय उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे, भारतीय उत्पादनांना परदेशात पुरेशी मागणी आहे व या सगळ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे, हे समजते. त्यातून अर्थातच देशाची अर्थव्यवस्था व ‘जीडीपी’च वाढणार. देशाच्या निर्यातीने ऐतिहासिक पल्ला गाठतानाच सोमवारी भारताच्या औषधनिर्यातीत ६६ टक्क्यांची जबरदस्त वाढ झाल्याचे वृत्त आले. भारतीय औषध उद्योग जगात अव्वल क्रमांकावर आहे व त्यातली निर्यात नक्कीच सुखावणारी. पण, यात आगामी काळात आणखी वाढ होऊ शकते. कारण, भारतीय औषध उद्योग गेल्या काही महिन्यांपर्यंत चिनी कच्च्या मालावर म्हणजेच ‘अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडेन्ट’वर अवलंबून होता. त्याचवेळी भारतीय औषध उद्योग व चिनी ‘अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडेन्ट’ अर्थात ‘एपीआय’ निर्मात्यांत दीर्घकाळापासून संघर्षही सुरू होता. कारण, चीनमुळे भारत कित्येक वर्षे आपल्या ‘एपीआय’ उद्योगाची वाढ करू शकला नव्हता.

 

 

 

मोदी सरकारने मात्र ‘एपीआय’मधील चिनी अवलंबित्व कमी करण्याचे ठरवले आणि ‘एपीआय’ क्षेत्रात हस्तक्षेप केला व त्यानेच निष्क्रिय ‘एपीआय’ उद्योगाचे पुनरुज्जीवन होताना दिसते. भारत आता औषध निर्मितीतील ५३ ‘एपीआय’पैकी तब्बल ३५ ‘एपीआय’ची निर्मिती स्वदेशातच करत आहे. लवकरच उर्वरित १८ ‘एपीआय’ची निर्मितीही देशातच होण्याची शक्यता आहे. यात गेल्या वर्षी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या १५ हजार कोटींच्या ‘पीएलआय योजने’चा महत्त्वाचा वाटा आहे. ‘एपीआय’साठी भारताचे आतापर्यंत चीनवर अवलंबित्व असल्याने त्याचा फायदा चीनलाच मिळाला व भारतीय कंपन्यांची सुरक्षा धोक्यात आली. पण, मोदी सरकारच्या धोरणामुळे भारतीय औषध उद्योगाचे चिनी ‘एपीआय’वरील अवलंबित्व जवळपास संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडून आणखी प्रगतीची अपेक्षा केली जात आहे. त्यामुळे ‘फिक्की’ने ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज वर्तवला, तो इतर क्षेत्रांबरोबरच औषध क्षेत्राच्या वाढीतूनही पूर्ण होईल व देशाची अर्थव्यवस्था सुसाट धावेल, असे वाटते.