आसाम आणि मेघालय यांच्यात ऐतिहासिक सीमाकरार

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : आसाम आणि मेघालय सरकारने मंगळवारी सायंकाळी दिल्ली येथे दोन्ही राज्यांदरम्यान गेली तब्बल ५० वर्षे प्रलंबित असलेल्या सीमा विवादाचे निराकऱण करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा उपस्थित होते.

 

 

आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी ३१ जानेवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे एक मसुदा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाच्या तपासणी आणि विचारासाठी सादर केला होता. आसाम आणि मेघालय सरकारने ८८४ किमी सीमेसह १२ पैकी सहा आंतर-प्रादेशिक क्षेत्रांमधील सीमा विवाद सोडवण्यासाठी त्या मसुद्यामध्ये तोडगा सुचविण्यात आला होता. आता करारानुसार ३६.७९ चौरस किमी जमिनीपैकी आसाम १८.५१ चौरस किमी जमीन आपल्याकडे ठेवून उर्वरित १८.२८ चौरस किमी जमिन मेघालयला देणार आहे.

 

 

 

 

यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ साली पंतप्रधान झाल्यापासून ईशान्य भारतातील वादविवाद सोडविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. जोपर्यंत ईशान्य भारतातील राज्यांचे आपसातील सीमावाद सुटत नाहीत आणि सशस्त्र गटांचे आत्मसमर्पण होत नाही, तोपर्यंत ईशान्य भारताच्या विकासातील अडथळे कायम राहणार आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारने प्रयत्नपूर्वक गेल्या दोन वर्षांमध्ये पाच महत्वाचे वाद सोडविण्यामध्ये यश संपादन केले आहे. आसामसोबत ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांचे वाद आहेत, ते सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारसह आसाम आणि अन्य राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे आता आसाम आणि मेघालयमधील ५० वर्षांपासून प्रलंबित सीमावादावर आज तोडगा निघाला असून दोन्ही राज्यांची ७० टक्के सीमा आता वादमुक्त झाली आहे, असेही शाह यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

 

 

आसाम आणि मेघालय यांच्यातील ५० वर्षे जुना सीमावाद सोडवण्याची सुरुवात आज करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळेच हा ऐतिहासिक टप्पा गाठता आला आहे. १९७० च्या दशकात आसाममधून मेघालय वेगळे करण्यात आले. मात्र, सीमावाद सोडविण्यात आला नाही. राज्य पुनर्रचना विधेयकात काँग्रेसला हा वाद सोडविता येणे शक्य होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही, त्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये अंतर्गत संघर्ष दीर्घकाळ सुरू होता. मात्र, आता ईशान्य भारताच्या विकासासाठी शांतता, वारसा आणि विकास या तत्त्वावर काम सुरू आहे.

 

 

 

 

केंद्रीय़ गृहमंत्री अमित शाह आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्या पुढाकारामुळे दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद सोडविण्यात यश येत आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये आज झालेला ठराव हा पहिला टप्पा आहे, लवकरच उर्वरित टप्पाही पार पडेल. त्याचप्रमाणे दोन्ही राज्यांमधील अन्य वादाचे मुद्दे सोडविण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.