मुंबई: कायम मागण्या करूनही वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्यामुळे राज्य शासन शिक्षण संस्था महामंडळाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुदानाचा मिळत नसल्याने आता दहावी - बारावीच्या परीक्षांसाठी शाळा आणि शाळेच्या इतर सुविधा उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. महामंडळाच्या पाच हजार शाळा या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. महामंडळाने या आंदोलनाबाबत सोमवारी नागपुरात पत्रकार परिषद घेऊन याची माहिती दिली.
शासनाकडून शाळांना दार महिन्याला वेतन अनुदान दिले जाते, ज्यातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन दिले जाते. वेतनेतर खर्चांसाठी शाळांना दिले जाणारे अनुदान गेले काही वर्षांसाठी बंदच आहे. महामंडळाने या बद्दल शासनाला अनेकदा मागण्या केल्या, निवेदने पाठवली पण शासनाकडून काहीच कृती केली गेली नाही. या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या. न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा सरकारने काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आता महामंडळाने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
"वेतनेतर अनुदान बंद असल्याने शाळांसमोरच्या समस्या वाढायला लागल्या आहेत. जर हे अनुदान पुन्हा सुरु केलं नाही तर संस्थाचालकांना शाळा बंद करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. हे आंदोलन शाळेतील मुले आणि त्यांच्या पालकांच्या विरोधात नसून शासनाच्या विरीधात आहे. तेव्हा मुलांनी आणि पालकांच्या संघटनेने या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा" अशी मागणी महामंडळाने केली आहे.