२०२५ पर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण साहित्य निर्यातीचे लक्ष्य

 

 

 

 

 

 

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या निर्यातीत गेल्या पाच वर्षांत ३३४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, आता आपला देश ७५हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करत असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतेच म्हटले आहे. भारताची निर्यात क्षेत्रातली कामगिरी ही संरक्षण उत्पादनांची गुणवत्ता अधोरेखित करते. दि. १५ ऑगस्ट, २०२०च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये सुधारणा करून जगाला पुरवठा करण्यासाठी ’मेक इन इंडिया’ या घोषणेची जोड दिली. साखळीतील उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून स्वतःला सादर करण्याचा संकल्प केला. देशाला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, “भारतामध्ये १३० कोटी लोकांच्या बळावर ’मेक फॉर वर्ल्ड’कडे प्रगती करण्याची क्षमता आहे.”

 

 

 

दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची ही वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी फिलिपीन्सने ‘ब्रह्मोस’ सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर फिलिपीन्स सरकारने ५.८५ अब्ज डॉलर्सचा मोठा अर्थसंकल्प संरक्षणासाठी निर्धारित केला आहे. भारताशी असलेले परराष्ट्र संबंध, भारतीय क्षेपणास्त्रांचा दर्जा, त्यांची युद्धप्रसंगी संरक्षण सिद्धता आणि इतर देशांच्या तुलनेने किफायतशीर दर यामुळे फिलिपीन्सने भारतीय शस्त्रास्त्रांना आपली पहिली पसंती दिली. फिलिपीन्स नंतर इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यांसारखे देशही भारताकडून ‘ब्रह्मोस’ची खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सरकारने जमिनीवरून हवेत मारा करणारे ’आकाश’ क्षेपणास्त्र मित्रराष्ट्रांना निर्यात करायलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. कोणे एकेकाळी जगातला सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताने आता शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीच्या क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. २०१४-१५ साली १९४० कोटी रुपये, २०१५-१६ साली २०५९ कोटी रुपये, २०१६-१७ साली १५२१ कोटी रुपये, २०१७-१८ साली ४,६८२ कोटी रुपये, २०१८-१९ साली १०,७४५ कोटी रुपये अशी शस्त्र निर्यातीची आकडेवारी होती. २०१४-१५ साली भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही १,९४० कोटींच्या घरात होती, जी २०२०-२१ साली ८,४३४ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. म्हणजेच शस्त्रास्त्रे, संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाबरोबरच निर्यातीचा एक मोठा टप्पा भारताने मोदी सरकारच्या नेतृत्वात ओलांडलेला आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, पब्लिक सेक्टर युनिटच्या यंत्रणेत निर्यातक्षम उत्पादन तयार करणं आपल्यासाठी अवघड आहे म्हणून ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डा’चे सात विविध संरक्षण कंपन्यांमध्ये रुपांतरण करणे अशा संरक्षण क्षेत्रातील कधीकाळी केवळ अकल्पित वाटणार्‍या धोरणांना सरकारने प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर सत्यात आणले. संरक्षण साहित्यापैकी ६५ ते ७० टक्के आयात भारत स्वातंत्र्यापासूनच अपवाद वगळता सारेच संरक्षण साहित्य परदेशातून आयात करत असे. भारताच्या संरक्षण साहित्यापैकी ६५ ते ७० टक्के आयात केलेल्या वस्तू असत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येताच व माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पदभार हाती घेताच, संरक्षण साहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीवर भर दिला. ‘मेक इन इंडिया’पासून ते ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानापर्यंत नवनव्या योजना त्यासाठी वेळोवेळी कार्यान्वित करण्यात आल्या. परिणामी, आता ६५ टक्के संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच करण्यात येते.

 

 

’ओपन जनरल एक्स्पोर्ट लायसन्स’चे नव्या धोरणामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताला त्यामुळे आणखी संधी मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत काही निवडक साहित्यांच्या निर्यातीची सरसकट परवानगी दिली जाणार आहे. संरक्षण मंत्रालय खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. केवळ संरक्षण साहित्यातील घटक निर्यात करण्यापेक्षा त्यापेक्षाही मोठे करार कंपन्यांनी करावेत, अशी अपेक्षा मंत्रालयाची आहे. ’मोठ्या संधींकडे बघण्याची आपल्याला आता आवश्यकता आहे. ते करताना स्पर्धात्मक राहणे आणि ग्राहकाला अपेक्षित दर्जाचे साहित्य आपण पुरवू शकतो, हा विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ पदाची निर्मिती झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया, चाचण्या, उपकरणांचे इंडक्शन, सेवा या प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणणे खूप सोपे झाले आणि आपल्या सर्व संरक्षण दलांच्या सर्व विंगच्या सहकार्यामुळे हे काम वेगाने पुढे जात आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सैन्याच्या आधुनिकीकरणाप्रती ही वचनबद्धता अधिक मजबूत झाली आहे. सुमारे दीड दशकानंतर संरक्षण क्षेत्रात भांडवली खर्चात १९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर एवढा भर दिला जात आहे. खासगी क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी, त्यांच्यासाठी काम करणे अधिक सुलभ बनवण्यासाठी सरकार, त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेवर भर देत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप अनेक पट अधिक आहे. सरकारच एकमेव खरेदीदार आहे, सरकार स्वतः उत्पादकदेखील आहे आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय निर्यात करणे देखील कठीण आहे. मात्र, त्याचबरोबर, खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याशिवाय २१व्या शतकाची संरक्षण उत्पादन परिसंस्था उभी राहू शकत नाही. २०१४ पासूनच सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे की, पारदर्शकता, पूर्वानुमान वर्तवण्याची क्षमता आणि व्यवसाय सुलभता यासह आपण या क्षेत्रात अनेक पावले उचलत पुढे वाटचाल करत आहोत. परवाना, नियमन रद्द करणे आणि निर्यात प्रोत्साहन, परकीय गुंतवणूक उदारीकरण अशा अनेक उपाय करण्यात आले आहे.

 

 

 

भारत अशावेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय. ज्यावेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभं राहण्यासाठी भारताला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल. मात्र, त्याचवेळी ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, आज युद्धाची पद्धत वेगाने बदलते आहे. भारतासाठी सर्वोत्तम चाल कुठली असेल, हे कळणं भारतासाठी यावेळी अत्यंत गरजेचं आहे. आपण जेव्हा संरक्षण सामग्री निर्यातीविषयी चर्चा करतो, त्यावेळी आपल्याकडे अमेरिका आणि इतर देशांमधल्या ‘बोईंग’सारख्या लढाऊ विमानं बनवणार्‍या कंपन्याप्रमाणे मजबूत मार्केटिंग, सेल्स पिच आणि सेलिंग फोर्स असायला हवा. या कंपन्यांना हे स्थान मिळवण्यासाठी अमाप पैसा आणि अनेक वर्ष लागली. कुठल्या उत्पादनांमध्ये भारताला संधी आहे, हे अत्यंत हुशारीने परिपक्वतेने बघायला हवं. उदाहरणार्थ, भारताकडे उत्तम ‘कंट्रोल सिस्टिम’ बनवण्याची क्षमता आहे. यापुढे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘५-जी’ सारख्या क्षेत्रात पुढे जायला हवं. आपल्या ‘आयआयटी’मधून मोठमोठे इंजिनिअर्स तयार होतात. मात्र, ते परदेशी कंपन्यांमध्ये जाऊन डिझाईन तयार करतात. त्यामुळे त्याचा भारताला काहीच उपयोग होत नाही. याहूनही मोठा विरोधाभास म्हणजे या बड्या कंपन्यांच्या ‘आर अ‍ॅण्ड डी लॅब्स’सुद्धा भारतातच आहेत. काही बंगळुरूला आहेत, तर काही हैदराबादमध्ये. त्यामुळे आपल्यालाही अशा प्रकारची ‘इकोसिस्टिम’ तयार करायला हवी.

 

 

 

आपल्याकडच्या उच्च शिक्षण देण्याचे कार्य करणार्‍या संस्थांमध्ये, संशोधन संस्थांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये, आपल्या शैक्षणिक जगतामध्ये, संरक्षण संबंधित, संरक्षण कौशल्य संबंधित अभ्यासक्रमांमध्येही कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. संशोधन आणि नवसंकल्पना यांच्याकडे विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. भारताची आवश्यकता लक्षात घेऊन या अभ्यासक्रमांची रचना तयार करणे, ही काळाची गरज आहे. यासाठी परंपरागत संरक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे गणवेशधारी सैनिक असतो, तसेच आपल्याला शैक्षणिक जगतामधले, संशोधन करणारे, सुरक्षातज्ज्ञ हवे आहेत. कालमर्यादा निश्चित करून कृती आराखडा आणि बिनचूक पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात यावा आणि तो कार्यक्रम सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीने प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात यावा. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’सारख्या क्षेत्रात सुरुवात करणारा देश म्हणून आपल्याला लाभ होऊ शकतो. ड्रोन विकसित करण्यावर, ड्रोन डिसरप्शनवर काम करायला हवं. कारण, प्रत्येक तंत्रज्ञानावर मात करणारं तंत्रज्ञान विकसित होत असतं. त्यामुळे आपण आज सुरुवात गेली तर पुढच्या आठ-दहा वर्षांत निर्यातीसाठी सक्षम होऊ शकू. मात्र, संरक्षण सामग्री विक्री क्षेत्रात प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी सामरिक दृढता भारताने दाखवली पाहिजे. संरक्षण आणि विकासामध्ये आपण गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपण जागतिक स्तरावरील स्पर्धेमध्ये सक्षमपणे उतरू शकू. बौद्धिक हक्क संपदेचे संरक्षण आणि निर्यातीला पूरक असे मजबूत धोरण आखले, तर दीर्घकाळासाठीते फायद्याचे ठरेल.

 

 

 - (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन