‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मला हे समजत नाही की, धर्माला इतके मोठे न्यायक्षेत्र का द्यावे की, जे पूर्ण जीवनाला आच्छादून टाकेल आणि कायद्याला हस्तक्षेप करण्यासाठी आडकाठी करेल? शेवटी आपण स्वातंत्र्य कशासाठी मिळवले आहे? आपण स्वातंत्र्य आपल्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये सुधारणाकरण्यासाठी मिळवले आहे, त्यामुळे कोणाच्याही कल्पनेबाहेर आहे की वैयक्तिक कायदे राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातून वगळले जातील. राज्य केवळ ‘समान नागरी कायदा’ करण्याचा हक्क मागत आहे. तो करण्याचा हक्क फक्त दिला जातोय. आणि राज्य त्यावर लगेचच कार्यवाही करेल, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानसभेत म्हणाले. कारण, मुस्लीम नेते आणि सदस्य राज्याच्या ‘समान नागरी कायदा’ करण्याच्या हक्काला विरोध करत होते.



दि. 23 नोव्हेंबर, 1948 साली संविधान सभेमध्ये मुस्लीम सदस्यांनी ‘अनुच्छेद 35’ ला विरोध करत म्हंटले की, ”मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा अपरिवर्तनीय आहे. वैयक्तिक कायदे म्हणजे ‘जीवन जगण्याच्या पद्धतीचे कायदे’ आहेत, त्यामुळे ते बदलले जाऊ शकत नाहीत,” तर ‘समान नागरी कायद्या’बाबत संविधान सभेत मौलाना हसन मोहनी म्हणाले की, “विवाह, घटस्फोट, वारसाबाबतचे मुस्लीम कायदे अपौरूषेय अशा कुराणातून आलेले आहेत. व्यक्तिगत कायद्यातील हस्तक्षेप मुस्लीम जनता सहन करणार नाही. तसा कोणी प्रयत्न केलाच तर मुसलमानांच्या कडव्या विरोधाला, गंभीर परिणामाला तोंड द्यावे लागेल.” (आजही थोड्याफार फरकाने बहुसंख्य मुस्लीम नेते आणि बहुसंख्य मुस्लीम जनता हेच मानते!)

मात्र, कुणी कितीही हरकती घेतल्या तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुस्लीम सदस्यांचा प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला. मुस्लीम धार्मिक कायदे अपरिवर्तनीय आहेत आणि वैयक्तिक आहेत, यावर अभ्यासपूर्ण मत मांडताना बाबासाहेब म्हणाले की, ”1935 पर्यंत वायव्य सीमा प्रांतात ‘शरिया’ कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लिमांना वारसा हक्क आणि इतर आनुषंगिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. 1939 मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांना लागू असणार्‍या हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली आणि ‘शरिया’ कायदा लागू केला. संयुक्त, केंद्रीय आणि बॉम्बे या प्रांतांत बहुतांश मुस्लीम लोक वारसा हक्काबाबत हिंदू कायद्याने नियंत्रित होते. त्यांना एकरूपतेच्या छताखाली आणण्यासाठी 1937 मध्ये विधिमंडळाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि ‘शरिया’ कायदा उर्वरित भारतासाठी लागू करण्यासाठी कायदा संमत केला.




उत्तर मलबार (उत्तर केरळ)मध्ये ‘मुरुमक्काथयम् कायदा’ फक्त हिंदूंना नाही, तर मुस्लिमांनाही लागू होता. इथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की, ‘मुरुमक्काथयम् कायदा’ हा मातृसत्ताक पद्धतीचा कायदा होता, पितृसत्ताक पद्धतीचा नव्हता.” असो. भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला ‘समान नागरी कायदा’ म्हणतात तो असावा, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे होते. भारतीय संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या प्रकरणात ‘कलम 44’ अन्वये शासनाला निर्देश दिले की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ करावा.

मात्र, 1947 साली मुस्लीमधर्मीय वेगळा पाकिस्तान निर्माण झाल्यावर भारतात राहिलेल्या मुसलमानांमधील बहुसंख्य लोकांनी (अपवाद खूपच कमी) यानंतरही अनेक वेळा ‘समान नागरी कायदा’ किंवा त्यासंदर्भात समान भूमिका असलेल्या कायद्याबाबत आक्षेपच घेतला. याची झलक 1955 साली पाहायला मिळाली.1955 साली देशात विशेष ‘विवाह कायदा’ पारित करण्यात आला. त्यानुसार दोन भिन्न धर्मीय स्त्री-पुरूष एकमेकांशी धर्म न बदलता विवाह करू शकणार होती. त्यांची संतती औरस मानली जाणार होती. मुस्लीम पुरुष मुस्लिमेतर स्त्रीशी किंवा मुस्लीम स्त्री मुस्लिमेतर पुरुषाशी विवाह करू शकत होती. या कायद्याअंतर्गत त्यांचा विवाह ‘सीव्हिल मॅरेज अ‍ॅक्ट’मध्ये रूपांतर करता येऊ शकत होता. यानुसार विवाह करणार्‍या भिन्न धर्मीय पती आणि पत्नीला भारतीय कायद्यानुसार वारसा हक्क एक पत्नी आणि एकपतीत्व हा कायदा लागू होणार होता. इतकेच काय विवाह करणारी मुस्लीम व्यक्ती ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीने घटस्फोट घेऊ शकत नव्हती.

या कायद्याच्या वेळीही मुस्लीम नेत्यांनी आणि लोकांनीही विरोध केला. या पद्धतीनुसार विवाह करणार्‍यांचे नागरी हक्काचे कायदे हे कोणत्याही परंपरागत धार्मिक रूढींवर नव्हे, तर भारतीय कायद्यानुसार होते. मग या कायद्याला नेमके मुसलमानांनी विरोध करणे म्हणजे याचा अर्थ असाच होतो की पती किंवा पत्नी मुसलमान असतील आणि त्यांचे पती किंवा पत्नी दुसर्‍या धर्माचे असतील, तर या दुसर्‍या धर्मातील व्यक्तीस मुस्लीम पती किंवा मुस्लीम पत्नीच्याच धर्माचे म्हणजे ‘शरियत’चे कायदे मानावे, असे या लोकांचे म्हणणे होते. पण, या कायद्याला खूप विरोध होऊनही सुदैवाने हा कायदा बदलला गेला नाही.त्यानंतर देशात खूप काही घडले. मात्र, ‘समान नागरी कायद्या’बाबत सकारात्मक असे काही घडताना दिसले नाही. 1985 मध्ये शहाबानो खटला, ‘मेसर्स जॉर्डन डेंगडे विरूद्ध एस. एस. चोप्रा’ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म-जात ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज व्यक्त केली. या कायद्यासाठी विधिमंडळाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.



सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवाहनाचे त्यावेळच्या केंद्र सरकारने काय केले तर? ‘समान नागरी कायद्या’च्याऐवजी 1986 साली ‘मुस्लीम महिला तलाक अधिकाराचे संरक्षण’ कायदा पारित केला. या कायद्याचा मुद्दा होता स्त्रीला ‘मेहेर’ व ‘इद्दत’चा पैसा मिळाला नसल्यास तो मिळवून देणे, ती निर्धन असल्यास संबंधित नातलगांकडून तिला पोटगी मिळवून देणे. असे नातलग नसल्यास किंवा ते पोटगी देण्यास समर्थ नसल्यास ‘वक्फ’ बोर्डकडून ती मिळवून देणे. याचाच अर्थ केवळ एका विशिष्ट समाजासाठीतील लोकांसाठीच कायदा पारित झाला. महिला ही मुस्लीम आहे, म्हणूनच तिला मुस्लीम समाजाच्या रूढीपद्धतीनुसारच संरक्षित केले गेले. देशातील इतर महिलांसाठीचा संरक्षित कायदा तिच्यासाठी नाकारला गेला. त्याकाळी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारने हा कायदा करून ‘समान नागरी कायद्या’ला एक प्रकारे दुर्लक्षितच केले.

आजही ‘समान नागरी कायदा’ का होऊ नये, याबाबत मुस्लीम नेते, ख्रिश्चन धार्मिक नेते मत मांडतात की, ”देशामध्ये विविधता आहे. प्रत्येक धर्माची आणि धर्मातल्या समाजाची जातीची वेगवेगळी परंपरा आहे. कायदे आहेत. इतक्या विशाल देशात ’समान नागरी कायदा’ शक्य आहे का?” नेमका हाच प्रश्न संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही विचारला गेला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते की, ”मला या विधानाविषयक अत्यंत आश्चर्य वाटत आहे. आपल्या देशात मानवी संबंधांच्या सर्व बिंदूंविषयक समान कायदे आहेत. आपल्याकडे समग्र फौजदारी कायदा आणि मिळकत व्यवहारांसंदर्भात मिळकत हस्तांतरण कायदा पूर्ण देशात समान आहे आणि जो पूर्ण देशात लागू आहे. मी अशा अनेक कायद्यांचा उल्लेख करू शकेन, जे हे सिद्ध करतील की व्यवहारतः देशामध्ये एक नागरी कायदाच आहे. फक्त एकच क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये अजून हा नागरी कायदा होऊ शकला नाही, ते म्हणजे विवाह आणि वारसा हक्क. अशा प्रकारे वैयक्तिक कायदा सोडल्यास नागरी कायदा सर्वांना समानच लागू आहे.




‘’ बाबासाहेबांचे हे उत्तर आजही समाजासाठी दिशादर्शक आहे. कारण, या कायद्याबाबत काही लोक मुद्दाम संभ्रम निर्माण करतात की, हा कायदा केला की सामाजिकदृष्ट्या मागास समाजाचे आरक्षण रद्द होईल, त्यांचे संवैधानिक हक्क नष्ट होतील, तर मुळात ‘समान नागरी कायदा’ हा केवळ विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काशी संबंधित आहे. हिंदू समाजातील कोणत्याही आधीच्या कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्वांना हटवण्याचे प्रावधान या कायद्यानुसार नसेल. दुसरा गैरसमज असा पसरवला जातो की हा कायदा म्हणजे, मुस्लीम समाजावर हिंदू पद्धत लादण्यासाठी आहे. पण, बाबासाहेबांच्या म्हणण्यानुसार तर काही वैयक्तिक कायदे सोडले, तर देशामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत आधीच ‘समान नागरी कायदा’ लागू आहे. ‘समान नागरी कायदा’ आणि त्याचा मसुदा त्याची अंमलबजावणी यावरही काही ठरावीक लोक प्रश्न विचारतात, तर ‘हिंदू कोड बिल’ निर्मिती करत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सिद्धार्थ महाविद्यालयात व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यावेळी बाबासाहेबांनी यावर उत्तर दिले होतेे की, ”सर्व देशासाठी एक ‘सीव्हिल कोड’ असावे, असे आम्हाला वाटते.



तशाप्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे. परंतु, हे ‘सीव्हिल कोड’ कसे होणार? ते स्वर्गातून अवतरेल की, परदेशातून आयात करता येईल? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून ‘हिंदू कोड’ ही नव्या ‘सीव्हिल कोड’ची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूंच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला ’महत्तम साधारण विभाजक’ काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्याकाकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू.” द्रष्टा बाबासाहेबांचे विचार वाचले की जाणवते, देशात केंद्रशासित भाजपच्या सत्तेने समानतेच्या तत्वावरच ‘तिहेरी तलाक’ विरोधी कायदा संमत केला आणि काश्मीरमधून ‘370 कलम’ हटवले. जर पुढे-मागे केंद्रशासित भाजप सरकारने आणि राज्य सरकारने ‘समान नागरी कायदा’ आणला तर तो बाबासाहेबांनी सांगितल्यानुसार ‘हिंदू कोड बिल’च्या कायदेरूपी ’महत्तम साधारण विभाजक’ आयामातूनच असेल. असो.

आता सध्या देशात ‘हिंदू कोड बिल’ आहे. मग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे ‘समान नागरी कायद्या’चे स्वप्न पाहिले, ते कधी पूर्ण होणार? केंद्र सरकार भाजपचे आहे आणि राज्यातही भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) सत्तेत आहे. भाजप आणि सहयोगी पक्ष ‘समान नागरी कायद्या’चे समर्थन करत आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्ता गाजवणारी मंडळी सध्या विरोधी पक्षाच्या बाकावर आहेत. ही मंडळी बाबासाहेबांनी पाहिलेल्या स्वप्नाला सत्यात उतरवण्यासाठी पुढे येतील का? सध्या काँग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ आहे. हा काँग्रेस पक्ष ‘समान नागरी कायद्या’बाबत काय भूमिका घेतो? भारत जोडण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ किती महत्त्वाचा आहे हे ‘हिंदू कोड बिला’वरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विषद केले होते. ते म्हणाले होते की, “आपण सर्व शक्यतोवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि कुणीही फुटीरतेचे बीज पेरू नये.



या सभागृहापुढे जेव्हा एकत्रिकरणाचा मुद्दा येतो तेव्हा कुणीतरी उठतो व म्हणतो, आम्ही या गटात मोडत नाही. आम्हाला हा कायदाच नको (संदर्भ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड 14(2)1271)” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘हिंदू कोड बिला’च्या चर्चेत पुढे म्हणाले की, “माझ्या निर्णयाप्रमाणे आपण सर्व कोणत्याही किमतीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो, कुणी देवावर विश्वास ठेवेल तर कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल, तो आध्यत्मिक विषय आहे. परंतु, ते काही जरी वेगळे असले तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसित केली पाहिजे. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे, खंड 14(2) पान क्र. 1172,)” तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली कायद्याची एकच विकसित पद्धत निर्माण करण्यासाठी काँग्रेससह सगळे विरोधी पक्ष त्यात प्रकाश आंबेडकरांचा वंचित आघाडीही आली, ‘संविधान बचाव’ वगैरे म्हणत टाहो फोडणारी मंडळीही एकत्रित येतील का? बहुसंख्य मतप्रणाली भाजपकडे आहेच म्हणा. पण, जनमत अनुकूल करण्यासाठी या सर्व राजकीय पक्षांनी सहमत व्हायला हवे.