स्वच्छतादूत योगी!

 

 

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे प्रखर हिंदुत्ववादी आहेतच. मात्र, त्यांची आणखी एक ओळख म्हणजे ते स्वच्छतादूतही आहेत. आता ‘स्वच्छतादूत’ या शब्दाचा रुढ अर्थ त्यांच्याविषयी अपेक्षित नाही. कारण, ते समाजातील गुन्हेगारी, प्रशासकीय दिरंगाई, जिहादी कट्टरतावाद यांची साफसफाई अतिशय जबाबदारीने सध्या करच आहेतच, त्यामुळे त्यांना ‘स्वच्छतादूत’ म्हणावे लागेल. एकेकाळी उत्तर प्रदेश म्हटलं की गुंडगिरी आणि माफियाराज हेच समोर येते होते. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी आपला राजदंड समाजकंटकांविरोधात अतिशय कठोरपणे राबविण्यास प्रारंभ केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या माफियाराजचा चेहरा असलेला मुख्तार अन्सारी असो किंवा विकास दुबे, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यास योगी आदित्यनाथ यांनी थोडीही हयगय केलेली नाही. त्यामुळेच एकेकाळी दहशतीच्या जोरावर सीना तान के चालणारे हे बाहुबली योगींच्या राजदंडाचा तडाखा बसताच अगदी दीन होऊन गेल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

 

आता हा मुद्दा झाला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा. मात्र, जिहादी कट्टरतावादाविरोधातही योगी आदित्यनाथ यांच्या राजदंडाचा तडाखा बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामध्ये मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही योगी सरकारने पूर्ण केली आहे. योगी सरकारचे धोरण अगदी स्पष्ट आहे, ते म्हणजे मदरशांमध्ये जुनाट आणि कट्टरतावाद जोपासणार्‍या शिक्षणाऐवजी अन्य शाळांमध्ये देण्यात येणारे शिक्षण देण्यात यावे. कारण, मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षण देण्यात येते, असा जरी मुस्लिमांचा दावा असला तरीदेखील मदरसे हे कट्टरतावाद, दहशतवाद आणि अराजकतेची केंद्रे बनत असल्याचे विविध प्रसंगांमधून सिद्ध होत असते. बर्‍याचदा हे मदरसे म्हणजे दहशतवादी किंवा दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे केंद्रही असते. त्यामुळे अनिर्बंधपणे वाढणार्‍या या मदरशांवर प्रथम आळा घालणे अतिशय गरजेचे आहे. ही कार्यवाही खरे तर देशव्यापी होण्याची गरज आहे. तूर्तास मात्र उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश सरकारने दि. 1 सप्टेंबर रोजी घोषित केले होते की, ते शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे तपशील, अभ्यासक्रम आणि कोणत्याही ‘एनजीओ’शी संलग्नता यासारखी माहिती शोधण्यासाठी राज्यातील अनोळखी मदरशांचे सर्वेक्षण करणार आहेत. या सर्वेक्षणामुळेमदरसा आणि ते चालवणार्‍या संस्थेचे नाव, तो खासगी किंवा भाड्याच्या इमारतीत चालवला जातो आणि पिण्याचे पाणी, फर्निचर, वीज आणि शौचालये यांसारख्या मूलभूत सुविधांची माहिती गोळा करण्यात मदत होईल, असे राज्य सरकारचे मत होते. त्यानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणामधूनअनेक बाबींचा खुलासा झाला आहे. उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री धरमपालसिंह यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यात 7 हजार, 500 हून अधिक मदरसे मान्यताविना चालवले जात असल्याचे समोर आले आहे. सरकारने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करून मान्यता नसलेल्या मदरशांना मान्यता देण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे. अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री धरमपाल सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, आता एक उच्चाधिकार समिती मान्यताप्राप्त नसलेल्या सर्व मदरशांवर निर्णय घेईल. मदरशांच्या सर्वेक्षणाबाबतचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हा दंडाधिकारी सादर करणार आहेत. त्यानंतरच मान्यता नसलेल्या मदरशांची अंतिम यादी जाहीर केली जाईल. या सर्वेक्षणामध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या मदरशांपैकी एक देवबंदचा दारुल उलुम देवबंद मदरसादेखील आहे. या मदरशासदेखील मान्यता नसल्याचे पुढे आले आहे.

 

 

 

 

आता या मदरशांना रितसर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाकडे नोंदणी करण्याचा आदेश योगी सरकार देण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रमाणे ‘मदरसा आधुनिकीकरण योजनें’तर्गत 744 मदरशांना शिक्षा मित्रांसाठी अनुदान दिले जाते. याशिवाय, सर्व मान्यताप्राप्त मदरशांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही दिली जाते. त्याचप्रमाणे आता या मान्यताप्राप्त नसलेल्या मदरशांची नोंदणी करून त्यांनाही ‘मदरसा आधुनिकीरकरण योजने’चा लाभ प्राप्त होणार आहे. खरे तर योगी सरकारचा हा निर्णय अतिशय सकारात्मक असाच आहे. मात्र, मदरसा चालकांमध्ये घबराट पसरली आहे. सरकारच्या हेतूवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मदरशांच्या शिक्षण पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता असल्याने मौलवी चिंतेत आहेत. रविवारी ‘जमियत-ए-उलेमा हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी मदरशांना सरकारी मदतीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

  

सहारनपूरच्या देवबंदमधील ‘दारुल उलूम’च्या रशिदिया मशिदीत रविवारी आयोजित मदरसा संचालकांच्या परिषदेत मौलाना मदनी यांनी मदरशांच्या सर्वेक्षणावर खुलेपणाने भाष्य केले. ते म्हणाले की, “मदरशांना कोणत्याही सरकारी मदतीची गरज नाही.” दुसरीकडे, ‘दारुल-उलूम- देवबंद’चे मोहतमीम (कुलगुरू) मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी म्हणाले की, “मदरशांनी जुन्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे प्रशिक्षण निजाम चालू ठेवावे. अभ्यासक्रमात बदल झाल्यास मदरशांचा खरा हेतू नष्ट होईल. काही अज्ञानी लोक मदरशांच्या अभ्यासक्रमात आणि आधुनिक शिक्षणात मूलभूत बदलांची चर्चा करतात. अशा लोकांचा प्रभाव मदरशांवर पडू नये,” असा सूर या परिषदेत उमटला होता. यापूर्वीही ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने सर्वेक्षणासाठीयोगी सरकारवर निशाणा साधला होता. ते म्हणाले होते की, “उत्तर प्रदेशातील मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचे राज्य सरकारचे पाऊल म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेला कमी लेखण्याचा दुर्भावनापूर्ण प्रयत्न आहे.” ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी मदरसा शिक्षकांच्या बैठकीनंतर एक हेल्पलाईन नंबर देखील जाहीर केला, जेणेकरून मदरशांना कोणतीही समस्या आल्यास त्यांच्यापर्यंत पोहोचता येईल. याशिवाय या बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक ‘सुकाणू समिती’ही स्थापन केली आहे.

 

 

 

 

मदरसा संचालकांच्या परिषदेत ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले की, “सरकारने उत्तर प्रदेशच्या मदरशांचे सर्वेक्षण केले आहे, त्यात कोणतीही अडचण नाही. तो त्याचा हक्क आहे, पण मदरसा चालवण्यासाठी आम्हाला कोणत्याही देणगी आणि सहकार्याची गरज नाही.” याबाबत मदनी यांचे दोन युक्तिवाद आहेत. ते म्हणाले की, “ज्या मदरशांना सरकारी मदत मिळाली, त्यांची अवस्था वाईट आहे. याशिवाय मदरशांना देणग्या आणि सहकार्याची गरज नाही. कारण, आम्हाला आमच्या मुलांना गुलाम बनवायचे नाही,” असेही ते म्हणाले. “आम्ही सरकारी मदत घेतली तर सरकारचे नियम आमच्यावर लादले जातील. मदरशांमध्ये लॅपटॉपच्या माध्यमातून शिकवण्याची सरकारची योजनाही आपल्याला उपयोगाची नाही,” असेही मदनी यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, “आम्हाला अशा लोकांची गरज आहे जे कमी पैशात मशिदी, जंगल, ग्रामीण भागात जाऊन नमाज अदा करू शकतात. त्यांच्या मालकीचे नसलेले लॅपटॉप घ्या. एका हातात लॅपटॉप आणि एका हातात कुराण घेऊन आम्ही नमाज अदा करू शकत नाही.” ते म्हणाले की, “मदरशांतील अभ्यासाचा भार समाजावर आहे. मदरशांचा उद्देश जगातील कोणताही समुदाय समजू शकत नाही, त्यामुळे कोणत्याही मंडळात सामील होण्याचा प्रश्नच येत नाही,” असेही मदनी म्हणाले.

 

 

 

 

मदनी यांचे ‘आम्ही सरकारी मदत घेतली तर सरकारचे नियम आमच्यावर लादले जातील,’ हे विधान अतिशय गंभीर आहे. मदरशांमध्ये सुधारणा व्हावी, तेथे आधुनिक शिक्षण मिळावे, तेथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, विद्यार्थ्यांना निरोगी वातावरणास राहता यावे आणि काळानुसार शिक्षण मिळावे, ही योगी सरकारची इच्छा आहे. मात्र, तसे झाल्यास कट्टरतावादाचा कच्चा माल मिळणे बंद होईल, ही कट्टरतावादी मुल्ला-मौलवींना भीती आहे. मात्र, योगी सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी शून्य तडजोडीचे धोरण आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील मदरशांना आणि त्यांच्या मालकांना कायदा आणि नियमांचे पालन करावेच लागणार, यात शंका नाही.