जी. एन. साईबाबाची अटक कशी झाली?

 

 

 

 

 

 

 

नक्षलवाद हा शोषित-वंचित यांच्यासाठी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरुद्धचा लढा म्हणून सुरू झाल्याचे गोंडस लेबल चिकटवले जाते. वास्तविक याची पाळेमुळे खोल रुजली असून जंगलात, वनक्षेत्रात राहून गरीब-वनवासी-मुख्य धारेत येऊ पाहणारे शोषित-वंचित यांच्या हत्या करणे, रस्ते सुरुंग लावून उडवून देणे, पोलीस-सैन्य दल-अर्धसैनिक दल यांच्या गाड्या उडवणे, हत्या करणे या आणि अशा अनेक विघातक गोष्टी करण्यात धन्यता मानणे आणि त्या अनुषंगाने मग ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’पर्यंतचा प्रवास ही सारी नक्षलवादाची खरी बाजू आहे. याला प्रत्येक टप्प्यावर समर्थन करणारी एक समांतर यंत्रणा उभी करणे हेही अनेक वर्षे सातत्याने चालत आलेले काम आहे. मग त्यात विविध लेख लिहिणे, पुस्तके प्रकाशित करणे, काश्मिरी जनतेला भूखे-नंगे भारतापासून वेगळे करणे, परिषदा घडवून आणवून जातिभेदाला खतपाणी घालणे, न्यायालयात वकील देणे, नाटक-काव्य-जलसे-मुशायरे वगैरे माध्यमांतून कलाकार असल्याचे भासवून विषमतेची बीजे खोलवर पेरणे, रशिया-चीनसारख्या साम्यवादी देशांतील संस्थांकडून निधी मिळवणे, पर्यावरणाच्या नावाखाली विकास प्रकल्पांना पद्धतशीर विरोध करणे, वैज्ञानिकांच्या हत्या घडवून आणणे, न्यायव्यवस्थेत मोक्याच्या जागी माणसे घुसवणे आणि विद्यापीठ-महाविद्यालये इथून प्राध्यापकांनी भारताविरुद्धची बीजपेरणी करणे असे अनेक प्रकार आहेत.

 

 

यात मग शहरात राहून जे ही कामे करतात त्यांना ‘अर्बन नक्षल’ असे म्हटले जाते. परंतु, दुर्दैवाने अजूनही नक्की ‘अर्बन नक्षल’ म्हणजे काय आणि ते समाजव्यवस्थेला कशा रीतीने घातक आहेत याचा अजूनही साकल्याने विचार होताना दिसत नाही. धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, रिलीजन आणि धर्म, अल्पसंख्यकता या आणि अशा गोंधळाप्रमाणेच ‘अर्बन नक्षल’ हे अजूनही न्यायालयाने एखाद्या निकालात स्पष्ट करण्याची वाट पाहत आहे. न्यायालयाने ही संकल्पना स्पष्ट करेपर्यंत गळ्यात ‘मी अर्बन नक्षल’च्या पाट्या घालून मिरविणारी राष्ट्रविघातक तत्त्वे धन्यताच मानणार. पण जेव्हा न्यायाचा राष्ट्रदंड कडाडून खाली पडेल तेव्हा ही थेरं बंद होतील. काळाची गरज आहे की, ‘अर्बन नक्षल’ ही संकल्पना स्पष्ट झाली पाहिजे आणि त्याचबरोबरीने त्याची फळे कायदा अथवा न्यायनिर्णय यांनी असंदिग्ध शब्दात स्पष्ट केली पाहिजेत. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत सावळा गोंधळ सुरूच राहणार.

 

 

 

 

जी. एन. साईबाबा, महेश करिमन तिर्की, पांडू पोरा नरोटे, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही, नारायण सांगलीकर, विजय नान तिर्की यांना गडचिरोलीच्या फौजदारी न्यायालयाने णपश्ररुर्षीश्र अलींर्ळींळींळशी (झीर्शींशपींळेप) अलीं, 1967 अर्थात णअझअ, 1967च्या ‘कलम 13’, ‘18’, ‘20’, ‘38’ आणि ‘39’ तसेच ‘भारतीय दंड विधान 120-बी’ अन्वये दोषी ठरवून दि. 7 मार्च, 2017 ला शिक्षा फर्मावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत सर्व आरोपींना मुक्त केले आणि त्यासाठी त्यांनी ‘युएपीए’ कायद्याअंतर्गत गरजेची असणारी अनुमती न घेतल्याचे कारण आधार म्हणून ठरवले. राज्य सरकार या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी कुठलाही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला आणि दुसर्‍या दिवशी प्रकरण सुनावणीला ठेवले. दुसर्‍या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सकृतदर्शनी योग्य वाटत नसल्याची टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

 

 

 

 

यातील महेश तिर्की व पांडू नरोटे हे ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’ (माओइस्ट) अर्थात ‘सीपीआय’ (एम) आणि ‘रिव्हॉल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (आरडीएफ) या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांचे सदस्य असून ते ‘सीपीआयएम’च्या कट्टर भूमिगत कार्यकर्त्यांना विविध प्रकारे मदत करत आहेत, असा संशय गडचिरोली पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या अधिकार्‍यांना होता. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील एटापल्ली, आहेरी आणि मुरेवाडा या ठिकाणी पोलिसांनी तिर्की व नरोटेच्या हालचालींवर गुप्तपणे पाळत ठेवली. दि. 22 ऑगस्ट, 2013 रोजी संध्याकाळी अहेरी बस स्थानकावर महेश तिर्की व पांडू नरोटे एका निर्जनस्थळी उभे असताना एक पांढरी टोपी घातलेली व्यक्ती त्यांना येऊन भेटली.

 

 

त्यांच्यात संशयास्पदरित्या संभाषण चाललेले असतानाच विशेष शाखेचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक अतुल आव्हाड यांनी तिघांना काही प्रश्न विचारले, ज्याची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यामुळे त्यांनी तिघांनाही आहेरी पोलीस ठण्यात आणून अंगझडती घेतली. त्यात प्रतिबंधित अतिरेकी संघटनांची माहितीपत्रके आणि इतर मुद्देमाल सापडला. आव्हाड यांनी त्यांचा अहवाल बनवून दाखल केला व गुन्हा क्रमांक 3017/2013 दाखल केला. महेश तिर्की व पांडू नरोटेच्या चौकशीत हे निष्पन्न झाले की, नक्षलवादी नर्मदाक्का ‘सीपीआय’ (माओवादी)यांनी दिल्लीहून महत्त्वाच्या माहितीप्रद साधनासह येणार्‍या हेम मिश्राला सुरक्षितरित्या मुरेवाडा जंगलात नेऊन पोहोचवण्याची जबाबदारी महेश तिर्की व पांडू नरोटेवर सोपवली होती. हेम मिश्राच्या चौकशीत हे बाहेर आले की, जी. एन. साईबाबा - जो ‘सीपीआय’ (माओवादी) आणि ‘आरडीएफ’चा सक्रिय सदस्य आहे - त्याने हेम मिश्राला एक ‘मेमरी कार्ड’ देऊन ते नर्मदाक्काला देण्याची जबाबदारी सोपवली होती.

 

 

या सगळ्यात प्रशांत राहीबद्दल पोलिसांना माहिती मिळाली. त्याला आणि विजय तिर्की यांना दि. 1 सप्टेंबर, 2013 रोजी चिंचगडला पकडून आहेरी पोलीस ठाण्यात दि. 2 सप्टेंबर, 2013 रोजी आणून अटक केली गेली. त्यांच्या झडतीतही अनेक गोष्टी मिळाल्या. विजय तिर्कीच्या प्राथमिक चौकशीत हे निष्पन्न झाले की, त्याला प्रशांत राहीलाघेऊन सुरक्षितरित्या अबूझमाडच्या जंगलात नेऊन पोहोचवायचे होते, जिथे त्याला वरिष्ठ माओवादी नेते भेटणार होते. अशा तर्‍हेने पूर्ण खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी पुढे कारवाई सुरू केली.

 

 

 

 

दि. 4 सप्टेंबर, 2013 रोजी पोलिसांनी दिल्लीस्थित जी. एन. साईबाबाच्या घराची झडती घेण्याची परवानगी आहेरीच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकार्‍यांकडून करून घेतली. दि. 7 सप्टेंबर, 2013 रोजी ‘सर्च वॉरंट’जारी झाले, जे घेऊन दि. 9 सप्टेंबरला पोलीस पथक दिल्लीला निघाले. पोलिसांनी साईबाबाला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिबंधित संस्थेच्या समर्थकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी तो प्रयत्न बळजोरी करून हाणून पाडला. त्यामुळे तपास अधिकार्‍यांनी दि. 26 फेब्रुवारी, 2014 रोजी आहेरी न्यायालयाकडून रीतसर अटक वॉरंट घेतले आणि दि. 9 मे, 2014 रोजी जी. एन. साईबाबाला पद्धतशीरपणे अटक केली. ‘युएपीए’च्या अधिनियम 45(1) अन्वये जी. एन. साईबाबाविरूद्ध खटला चालवण्याची परवानगी संबंधित अधिकारी के. पी. बक्षी यांनी दि. 6 एप्रिल, 2015 च्या आदेशान्वये दिली, असा उल्लेख उच्च न्यायालयाच्या 101 पानी निकालपत्राच्या पृष्ठ क्रमांक 12 वर मुद्दा (ुुळ) मध्ये नमूद केलेला आढळतो. एकूणच ‘सेशन्स केस 130 ऑफ 2015’ आणि ‘सेशन्स केस 30 ऑफ 2014’ अशा दोन खटल्यांना एकत्र चालवण्याची अनुमती मे. फौजदारी न्यायालयाने आपल्या दि. 14 डिसेंबर, 2015 च्या आदेशान्वये दिली.

 

 

 

 

राज्य सरकारने नेमणूक केलेल्या ‘डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन’ या ‘अ‍ॅथॉरिटी’ने तपासकामी गोळा केलेल्या पुराव्याचा स्वतंत्र अभ्यास करून अभिमत द्यायचे असते. प्रस्तुत प्रकरणी त्यांनी आपला दि. 11 फेब्रुवारी, 2014 चा अहवाल सादर करून सर्व आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यास अनुमती दिली. तथापि दि. 15 फेब्रुवारी, 2014 चा अमिताभ रंजन यांचा आदेश ही अनुमती केवळ आरोपी क्रमांक एक ते पाच पुरता मर्यादित करतो. जी. एन. साईबाबा आरोपी क्रमांक सहा आहे. दि. 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी सर्व आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. परंतु, जी. एन. साईबाबाविरूद्ध खटला चालवण्याची अनुमती दि. 6 एप्रिल, 2015 रोजी दिली गेली, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

 

 

 

 

उच्च न्यायालयाने ‘युएपीए’ कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी पूर्वपरवानगीचा अभाव हे एकच कारण खूप अधोरेखित करून त्या एकाच बाबीवर सुटका केल्याचे दिसून येते. ती अनुमतीही पूर्णपणे नव्हतीच असेही म्हणता येत नाही. न्यायालयाने प्रस्तुत खटल्यातील आरोपांचे गांभिर्य नीट लक्षात घेतलेली दिसत नाही. उच्च न्यायालयाने सर्व साक्षी-पुरावे बाजूला सारून किंवा दोषी ठरवण्यासाठी खालील न्यायालयाने लक्षात घेतलेले इतर सर्व साक्षी-पुरावे बेदखल करून केवळ पूर्व अनुमती नीट रीतीने घेतली नाही किंवा दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर घेतली या एकाच गोष्टीवर सर्व आरोपींना मुक्त केल्याचे दिसून येते. गुन्हे गंभीर असले तरी न्यायाने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेचा नीट अवलंब झाला नसेल, तर त्या त्रुटीचा फायदा आरोपींना झाला पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत दिसते. आरोप गंभीर आहेत हे न्यायालय मान्य करते (ते सिद्ध झाले आहेत हेही खालच्या न्यायालयातील अभिलेखावरून स्पष्ट दिसून येते), तरीही प्रक्रिया नीट राबवली गेली नाही या एकमेव आधारावर उच्च न्यायालयाने सर्वांची मुक्तता केली. यातील आरोपी क्र. दोन पांडू नरोटे हा पूर्वीच मयत झालेला होता. इतरांना उच्च न्यायालयाने ताबडतोब सोडण्याचे आदेश दिले.

 

 

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध महाराष्ट्र राज्य सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे तातडीने प्रकरण सुनावणीस घ्यावे म्हणून सरन्यायाधीशांकडे मागणी करण्यापूर्वीच ते न्यायालय उठून गेले असल्याने न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी मागण्यात आली. स्थगितीची मागणी तोंडी असल्याने नाकारण्यात आली, पण तातडीने प्रकरण दुसर्‍या दिवशी ठेवण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी प्रकरण न्या. एम. आर. शहा व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना आव्हानित निर्णयाचे वाभाडे काढले आहेत. उच्च न्यायालयाने ‘शॉर्टकट मारला’ असे सर्वोच्चन्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहता यांनी आरोपांचे गांभीर्य सांगितले.

 

 

देशाच्या सुरक्षिततेला असलेला धोका, देशाच्या अखंडतेला असलेले आव्हान, युद्ध पुकारण्याची मानसिकता, त्याची तयारी इत्यादी बाबी त्यांनी सांगितल्या. शिवाय, आरोप हे चाचणी पूर्ण चालून गुणवत्तेवर सिद्ध झालेले आहेत हेही सांगितले. शिवाय पूर्वपरवानगीचा मुद्दा अपिलात अचानक पहिल्यांदाच मांडता येणार नाही. कारण, तो पूर्वी कधीही मांडला गेला नव्हता हासुद्धा मेहतांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा होता. आपल्या युक्तिवादाला पूर्वीच्या निकालांची जोड देताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लाल सिंग वि. गुजरात राज्य आणि इतर या निवाड्याचा हवाला दिला, तर आरोपींच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ बसंत यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पाठराखण केली. पूर्व परवानगी नीट नसल्याने बाकी काही बघण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले. कायद्याला अभिप्रेत असलेली प्रक्रियाच नीट राबवली गेली नसल्याने संपूर्ण खटला दुष्प्रेरित झाल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. पूर्वपरवानगीचा मुद्दा यापूर्वी कधीही मांडला गेला नव्हता हे त्यांनीही मान्य केले.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावर नापसंती व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने प्रक्रियेला अवाजवी महत्त्व दिल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य, लावलेले आरोप, सिद्ध झालेले आरोप, इतर साक्षी-पुरावे, त्यांचे वजन हे पाहायला हवे होते आणि गुणवत्तेवर निकाल द्यायला हवा होता. कारण, कनिष्ठ न्यायालयाने गुणवत्तेवर निकाल दिला होता व त्यांच्याकडे पूर्व परवानगीचा मुद्दा मांडलाच गेला नव्हता, अशी अपेक्षा व्यक्त करून सर्वोच्चन्यायालयाने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ‘शॉर्टकट’ मारल्याचे दिसून येते, असे प्रथमदर्शनी मत नोंदवले आहे.

 

 

आरोपींना मुक्त करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुख्य प्रश्न नमूद केले आहेत, ज्याच्यावर अपिलाची सुनावणी होईल. ढोबळमानाने ते प्रश्न असे आहेत : 1) ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या‘अधिनियम 465’चा विचार करता, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर दोषी ठरवले असताना, केवळ अनियमित परवानगीच्या कारणास्तव अपील न्यायालयाने सुटका करणे कितपत न्यायोचित आहे? आणि 2) खटल्यात पूर्वपरवानगीचा मुद्दा काढला गेला नसताना, मांडला गेला नसताना, ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अधिनियम 313’च्या टप्प्यावरसुद्धा संधी असूनही हा मुद्दा न मांडला गेल्यावर, त्याशिवाय पूर्ण खटला चालून आरोपींना साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे दोषी ठरवले गेल्यावर, अशा आव्हानाचे अपिलात औचित्य कितपत राहते? याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अपील सुनावणीला येईल तेव्हा या मुद्द्यांवर युक्तिवाद होईल.