देशातील ‘युनिकॉर्न क्रांती’

 

 

 

 

भारताच्या आर्थिक विकासाचे सूत्रधार देशातील सर्वसामान्य तरुणही व्हायला हवेत, या विचाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ साली सत्ता स्वीकारली. त्यानंतर गेल्या साडेसात वर्षांत नरेंद्र मोदींनी देशातील तरुणाईला अर्थचक्राच्या उद्योगासारख्या मध्यवर्ती आयामात सहभागी करुन घेण्यासाठी अनेक नवनवीन उपक्रम राबवले. मोदींचे राजकीय विरोधक आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञ वगैरेंनी त्यांच्यावर सातत्याने टीका केली तरी पंतप्रधान काम करत असलेल्या योजनांद्वारे देशातील तरुणांनी स्वतःबरोबरच आपल्या गाव, शहर आणि पर्यायाने भारतालाही सिद्ध करुन दाखवले. त्यापैकीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे ‘स्टार्टअप इंडिया’. २०१६ साली नरेंद्र मोदींनी ‘स्टार्टअप इंडिया’ची सुरुवात केली आणि त्यानंतर विरोधकांनी त्याची खिल्लीही उडवली. पण, मोदी केवळ योजनेची घोषणा करुन थांबणाऱ्यातले नव्हते, तर देशातील तरुणांना त्यात सहभागासाठी प्रोत्साहन देऊन नव्या युगातल्या भारताचा पाया घालण्याचे कामही करत होते. म्हणूनच त्यांनी ‘स्टार्टअप्स’च्या विकासासाठी उत्तम वातावरणाची निर्मिती केली. तत्पूर्वी एखादी योजना सुरु केल्यास त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसायला कित्येक दशकांचा, एकामागून एक येणाऱ्या सरकारांचा काळ लोटायचा. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरु केलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेचा परिणाम त्यांच्याच कार्यकाळात दिसू लागला. म्हणूनच आज देशात ‘स्टार्टअप्स’च्या क्षेत्रात क्रांती झाल्याचे दिसून येते. डाव्या, साम्यवादी वा मार्क्सवादी लोकांच्या मते, प्रस्थापितांविरोधात रक्तरंजित संघर्ष केल्यानेच क्रांती होते, ‘नाही रे’ गटातल्यांचे राज्य येते. पण, नरेंद्र मोदींनी ‘स्टार्टअप इंडिया’सारख्या अभिनव योजनेद्वारे आतापर्यंत मागे राहिलेल्यांना ‘आहे रे’ वर्गात आणले आणि देशातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यांत क्रांती घडली. आज देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘स्टार्टअप्स’च्या शेकडोंच्या संख्येवरुन आणि कितीतरी ‘स्टार्टअप्स’च्या ‘युनिकॉर्न’ श्रेणीत सामील होण्यावरुन त्याची प्रचिती येते.

 

 

देशात ‘स्टार्टअप्स इकोसिस्टीम’ सुरु करण्यासाठी मोदी सरकारने ‘अँजल टॅक्स’ची समस्या दूर केली व करप्रक्रियेचे सुलभीकरण केले. नऊ श्रम आणि तीन पर्यावरण कायद्यांच्या स्व-प्रमाणनाची परवानगी दिली. २५ हजारांपेक्षा अधिक ‘कम्लायन्सेस’ हटवले. ‘जीईएम प्लॅटफॉर्म’वर ‘स्टार्टअप रन-वे’ची सुविधा प्रदान केली. दि. १६ जानेवारीला ‘राष्ट्रीय स्टार्टअप डे’ साजरा करण्याची घोषणा केली. एक हजार कोटींच्या ‘स्टार्टअप इंडिया फंड’ची सुरुवात केली. परिणामी, देशातील तरुण ‘स्टार्टअप’ची स्थापना करण्यासाठी प्रेरित झाला. तरुणांचा उद्योगाकडे वाढता कल आणि मोदी सरकारने नव्या उद्यमींना प्रोत्साहित केल्याने देशातील ‘स्टार्टअप इकोसिस्टीम’ मजबूत झाली. २०१४ आधी देशातील केवळ चार ‘स्टार्टअप्स’चा समावेश ‘युनिकॉर्न’ श्रेणीत झाला होता, तर २०२१ या एका वर्षांत भारतात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्यांकनाचे ४६ ‘स्टार्टअपयुनिकॉर्न’ दर्जा मिळवण्यात यशस्वी झाले. सोबतच देशातील एकूण ‘युनिकॉर्न स्टार्टअप्स’ची संख्या दुप्पट म्हणजे ९० इतकी झाली. सध्याच्या घडीला अमेरिकेत ४८७, तर चीनमध्ये ३०१ ‘युनिकॉर्न स्टार्टअप्स’ची संख्या असून भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. पण, इथे महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अमेरिका आणि चीनमध्ये भारताच्या बऱ्याच वर्षे आधी नवउद्यमी घडवण्याचे वातावरण निर्माण झालेले होते. भारतात ते गेल्या साडेसात वर्षांत तयार झाले, हा मोठा फरक आहे. तथापि, भारतातील एकूण ‘स्टार्टअप्स’ची संख्या पाच वर्षांआधी ५०० पेक्षा कमी होती, ती आज सुमारे ६१ हजार ६६९ पर्यंत पोहोचली आहे. देशातील ६२५ जिल्ह्यांत किमान ‘ए स्टार्टअप’ असून निम्म्यापेक्षा अधिक ‘स्टार्टअप’ दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांत सुरु झालेले आहेत. म्हणजेच, उद्योग, नवउद्योग सुरु करणे ही केवळ मोठ्या शहरांत राहणाऱ्यांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. ‘स्टार्टअप इंडिया’ने छोट्या छोट्या शहरात राहाणाऱ्या तरुणांच्या आशा-आकांक्षांनाही भरारी घेण्याची परिस्थिती तयार केली आहे.

 

 

विशेष म्हणजे, देशातील ‘स्टार्टअप’ क्षेत्राला जोरदार पाठिंबा मिळत असून गुंतवणूकदारही त्यात रस घेत असल्याचे दिसते. कोणताही उद्योग सुरु करायचा म्हणजे त्यासाठी भांडवल लागते, पण ज्या सर्वसामान्य तरुणाला त्याची कसलीही पार्श्वभूमी नाही, त्याच्या केवळ कल्पनेच्या बळावर गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास तयार होत आहेत. परिणामी ‘स्टार्टअप्स’मधील वार्षिक गुंतवणूक ११ अब्ज डॉलर्सवरुन वाढून तब्बल ३६ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. २०१० ते २०१४ या कालावधीत ‘स्टार्टअप्स’मध्ये केवळ ३.२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती. तीच गुंतवणूक २०१४ ते दि. ४ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत ३८.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. आता कितीतरी मोठे ‘स्टार्टअप’ आपल्या कंपनीचा ‘आयपीओ’देखील आणत आहेत, बाजारातून भांडवल उभे करत आहेत. यामुळे येत्या वर्षभरातच ‘युनिकॉर्न’मध्ये सामील होणाऱ्या ‘स्टार्टअप्स’ची संख्या ५० पेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता आहे. भारतीय ‘स्टार्टअप्स’ एकाच नव्हे, तर वेगवेगळ्या ५५ क्षेत्रांत कार्यरत आहेत, हे इथे उल्लेखनीय. हजारो कोटी मूल्यांचे हे ‘स्टार्टअप’ आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासी भारताची ओळख झाले आहेत. त्यामागे निश्चितच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीचा, विचाराचा आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’चा मोठा वाटा आहे. त्यातून ‘स्टार्टअप’ तर सुरु होतच आहेत, पण रोजगाराच्या संधीही सर्वांपर्यंत पोहोचत आहेत. ‘युनिकॉर्न’ आणि ‘स्टार्टअप्स’मुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळाली आहे, तर ‘स्टार्टअप्स’नी जवळपास पाच लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे ‘स्टार्टअप्स’ची संख्या जितकी अधिक वाढेल तितक्या अधिक रोजगाराच्या संधीही वाढणार आहेत. सोबतच अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा लाभ निवडकांपुरताच मर्यादित राहाणार नाही, तर त्याचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण होणार आहे. ‘स्टार्टअप्स’च्या क्षेत्रात भविष्यातील अपार संधी उपलब्ध आहेत. कारण, ‘डिजिटल इंडिया’सारख्या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातही ‘इंटरनेट’ मिळत आहे. यामुळे या ‘स्टार्टअप्स’ना गावागावात जाण्याचा आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या वाटा खुल्या होण्याचा मुद्दाही समोर येत आहे.

 

 

एकूणच, नरेंद्र मोदींनी सुरु केलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’मुळे देशातील तरुणांची शक्ती स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करत आहे. सोबतच देशासह आपल्या कुटुंबाचा व बरोबरच्यांचाही विकास करत आहे. मोदींच्या अर्थधोरणाचा हा महत्त्वाचा पैलू म्हटला पाहिजे. आतापर्यंतच्या सरकारांनी ‘गरिबी हटाव’, अमूक मोफत, तमूक मोफत वा रोहयो, सरकारी नोकरीसारख्या राबवलेल्या व उद्दिष्टपूर्ती न झालेल्या कार्यक्रमापेक्षा ‘स्टार्टअप इंडिया’ कार्यक्रम यामुळेच निराळा ठरतो.