27 गावांतील असुविधांचा आयुक्तांपुढे वाचला पाढा ,सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने घेतली आयुक्तांची भेट

 

 

 

 

 

 

कल्याण : राज्य सरकारने 27 गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. पण कडोंमपा गेल्या कित्येक वर्षापासून 27 गावांना किमान पायाभूत सुविधा पुरविण्यास ही असमर्थ ठरली आहे. 27 गावांचा लढा उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यांचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तूर्तास हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना महापालिकेने या गावांच्या सोयी सुविधांकडे लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. 27 गावातील समस्यांची गा:हाणो ऐकण्यासाठी अथवा प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आयुक्तांनी एक दिवस समितीला दयावा अशी मागणी 27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने केली आहे.

 

27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने आज आयुक्तांची भेट घेत आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी त्यांनी उपरोक्त मागणी केली. या शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे पदाधिकारी गजानन मांगरूळकर, रंगनाथ ठाकूर, विजय भाने आदींनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. सुरूवातीला समितीच्या वतीने कडोंमपाला कोरोना काळात चांगली कामगिरी केलेल्या बद्दल पुरस्कार मिळाल्याने त्यांनी आयुक्तांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर 27 गावांतील समस्यांचा पाढा आयुक्तांसमोर वाचला. 27 गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी अशी मागणी असताना राज्य सरकारने 27 पैकी 18 गावे वगळली आहेत. 9 गावे महापालिकेत ठेवली आहेत. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. जो काही निकाल लागेल तो लागणार आहे. मात्र तूर्तास हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना महापालिके ने या गावांच्या सोयी सुविधांकडे लक्ष दिले पाहिजे. आयुक्त हे महापालिकेचे प्रशासक आहेत. या गावांतील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. खड्डे पडलेल्या रस्त्यावरून जाताना वाट कुठे आहे ती शोधावी लागते. गावांतील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर खड्डे बुजविण्यात यावेत. 27 गावातील रस्ते, गटारे, पथदिवे, आरोग्य यंत्रणा या सगळ्य़ाच सोयी सुविधांचा महापालिकेने पुरता बोजावारा उडवून ठेवलेला आहे.

 

कोरोना काळात ही महापालिकेने 27 गावांना आरोग्यविषयक कोणतेही सुविधा पुरविली नाही. राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनाकडून कोविड प्रतिबंधक असलेली कोविड लस दिले जाते. परंतु प्रत्येक गावात लसीकरण केंद्र असावे. महापालिकेच्या वतीने बेकायदा बांधकामे पाडण्याची धडक मोहिम सुरू आहे. या मोहिमेस समितीचा विरोध नाही. पण पावसाळ्य़ात घरे पाडण्याची कारवाई करू नये असा सरकारी संकेत आहे. हा संकेत धाब्यावर बसवून महापालिके चे अधिकारी केवळ पैसे लाटण्याकरिता थातूरमातूर कारवाई करून पैसा गोळा करीत असल्याचा आरोप समितीच्या शिष्टमंडळाक डून करण्यात आला. पावसाळयात कोणाला रस्त्यावर आणू नका. पावसाळ्य़ात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करताना त्यात राहणारे नागरिक बेघर होणार नाही याचा विचार प्रशासनाकडून केला जावा याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. तसेच महापालिकेने ग्रामपंचायतीचे 498 कर्मचारी घेतले. त्यांना अद्याप महापालिकेने कायम करून घेतलेले नाही. या कामगारांना कायम करण्यात यावे. त्यांना वेतनवाढ ही दिलेली नाही. या कामगारांना कायम करावे अशी मागणी ही समितीने केली आहे.