आपलेच दात अन् आपलेच ओठ!

 

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच विसंगतींचा संसर्ग या सरकारला जडलेला दिसतो. मंत्रिमहोदय म्हणतात एक, मुख्यमंत्री करतात दुसरेच! मग ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आरोग्यमंत्री टोपे असो, वा काँग्रेसचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार. तशीच गत सरकारी सचिव आणि अधिकार्‍यांचीही. आता या सावळ्यागोंधळात भर पडली आहे ती काँग्रेसच्याच नेत्याची. काँग्रेसच्या मिलिंद देवरा यांनीच ठाकरे सरकारला नव्या नियमांच्या गोंधळावरून आता जाब विचारला आहे. काँग्रेस पक्ष हा महाविकास आघाडी सरकारचेच एक चाक असले, तरी सरकारच्या कारभाराची सूत्र ही प्रारंभीपासून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्याच हातात आहेत. यावरून काँग्रेसमधील धुसफूस, स्वबळाचे नारे वगैरे नाराजीनाट्याचे प्रयोगही अधूनमधून सुरू असतात. पण, आता काँग्रेसच्या नेत्याने सरकारवर म्हणजेच पर्यायाने काँग्रेसच्या नेतेमंडळींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने ‘आपलेच दात अन् आपलेच ओठ’ असे म्हणावे लागेल. मिलिंद देवरा यांनी ट्विट करत, दिल्ली आणि अन्य महानगरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक १०० टक्के क्षमतेने सुरू असल्याचा दाखला देत, मुंबईत परिस्थिती त्या तुलनेत समाधानकारक असूनही लोकलचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी बंद का, असा सवाल ठाकरे सरकारला केला आहे. तसेच सिनेमागृह, मॉलही अन्य शहरांत उघडे असून हॉटेल्सही रात्री १० पर्यंत सुरू आहेत. मग मुंबईत कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी असूनदेखील सरकारला निर्बंध शिथिल करण्यासाठी नेमकी अडचण काय, असा रास्त सवाल देवरांनी उपस्थित केला. तसेच मुंबईची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याचेही देवरा सांगायला विसरले नाहीत. पण, देवरा साहेब फक्त टिवटिवाट करून ना मुख्यमंत्री तुमचे ऐकतील आणि तुमच्याच पक्षाच्या मदत-पुनर्वसन मंत्र्याला खरं तर सरकारमध्ये मदतीची गरज आहे. असो. देवरांनी यापूर्वीही खरं तर स्वपक्षीयांना अनेक अनाहूत सल्ले दिले होते. पण, तेव्हाही त्यांची दखल कोणी घेतली नाही आणि आताही लोकहिताचे त्यांनी सांगितलेले चार शब्द कोणी गांभीर्याने घेईल, याची सुतराम शक्यता नाहीच. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकीत शिवसेनेशी फारकत घेऊन काँग्रेसने जरी स्वबळाचा नारा दिला, तरीही मुंबईकर या निर्बंधांच्या कळा विसरून काँग्रेसला ‘हात’ देणार नाहीत, हे नक्की!

 

 

 

 

जोपर्यंत महाराष्ट्रात कोरोनाचा नायनाट होत नाही, तोवर कदाचित राज्य सरकारच्या नियम, निर्बंधांतील गोंधळही असाच कायम राहील, असे चित्र सध्या दिसते. नुकतेच राज्य सरकारने निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणत दुकाने ‘कोविड’ प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करत रात्री १०पर्यंत खुली ठेवण्याची परवानगीही दिली. त्याआधारे मुंबई व परिसरातील मॉल्स खुले होणेही अपेक्षित होते. परंतु, मुंबई, ठाणे पालिकेने मात्र स्वतंत्र परिपत्रक काढत मॉल्स बंदच असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे दुकानांना एक न्याय आणि मॉलमधील दुकानांवर अन्याय होत असल्याची भावनाच मॉल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. मॉल्स हे साहजिकच गर्दीच्या ठिकाणांमध्ये मोडत असल्याने दुकानांप्रमाणेच नियमावली मॉल्सना लागू होत नाही, हे आपण वरकरणी समजूही शकतो. परंतु, शेवटी मॉल्समध्येही सिनेमागृहांव्यतिरिक्तही शेकडो दुकानेच असतात. त्यातही मॉल्समधील दुकानांचे भाडे आणि खुल्या बाजारातील दुकानांचे भाडे, किमती यातही तफावत आपल्याला पाहायला मिळते. ‘रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या एका आकडेवारीनुसार, मॉल्स हे रोजगाराचे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे एक प्रमुख केंद्र आहे. एवढेच नाही, तर साधारण एका मॉलमध्ये काम करणार्‍यांची संख्या ही जवळपास साडेचार हजारांहूनही जास्त असते. या मॉल्सचे अंदाजे उत्पन्न दहा हजार कोटींच्या घरात, तर ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीत करभरणा मॉलमधून होत असतो. याच संघटनेच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात साधारण पन्नासएक तरी मॉल्स असून, एकूण दोन कोटी स्के. फूट इतक्या क्षेत्रात ती विस्तारली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आणि खासकरून मुंबई, पुणे, ठाण्यासारख्या महानगरांत लाखोंना रोजगार देणारे हे मॉल्स बंदच असल्यामुळे कित्येकांच्या रोजगाराचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करताना दिसतो. कारण, मॉल्समधील या दुकानांची, शोरुम्सची कमाईच होणार नसेल, तर कर्मचार्‍यांचे पगार काढणेही मालकांसाठी कर्मकठीण. तेव्हा, राज्य सरकारने मॉल्समध्ये गर्दी होणार नाही, अशा प्रकारचे नियम आखून, मॉल व्यवस्थापनांशी चर्चा करून या समस्येतून मार्ग हा काढायलाच हवा; अन्यथा यामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारीची समस्या पुढे नैराश्य आणि गुन्हेगारीत रुपांतरीत झाल्याशिवाय राहणार नाही.