उद्योजकांची भारतालाच पसंती

भारतातील उद्योग-व्यवसायाच्या सुलभीकरणाचे प्रमाण ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ क्रमवारीतूनही पाहायला मिळते. २०१४ साली भारताचे या क्रमवारीत १४२वे स्थान होते. २०१५ साली सरकारने २०२० पर्यंत या क्रमवारीत पहिल्या ५० देशांमध्ये येण्याचे लक्ष्य ठेवले. गेल्या वर्षी दिवाळखोरीविषयक कायदा, ‘जीएसटी’ आणि अन्य क्षेत्रांशी संबंधित आर्थिक सुधारणांनंतर भारताने २३ स्थानांची झेप घेत ७७वे स्थान मिळवले, तर आता भारत ६३व्या स्थानावर आहे. केवळ सात वर्षांत इतके मोठे अंतर पार करणारा भारत लवकरच ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये पहिल्या ५० देशांमध्ये सामील होईल, असे वाटते. दरम्यान, विविध जागतिक स्तरावरील क्रमवारीत भारताची सातत्याने सुधारणा होत असतानाही देशांतर्गत विरोधक, तथाकथित विशेषज्ञ, पत्रकार, संपादक वगैरेंकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. केंद्राच्या सत्तेत भाजपचे नरेंद्र मोदी आहेत, केवळ या एका कारणावरूनच असे केले जाते. कारण, हिंदुत्ववादी-राष्ट्रवादी विचारधारा उद्योग-व्यवसायाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाही, देशाला विकासाच्या, प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकत नाही, असाच त्या सर्वांचा ग्रह झालेला आहे. म्हणूनच, मोदी सरकारच्या कामगिरीमुळे देशाची जागतिक पटलावरील क्रमवारी सुधारली तरी त्याचे कौतुक सोडा. पण, पुरेशी दखलही घेतली जात नाही. उलट, छोट्याशा बाबीवरूनही विरोधाचेच सूर आळवले जातात आणि आताचे सरकार चांगले नाही, असे ठसवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. पण, देशातील मोदी विरोधकांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी जागतिक स्तरावरील विविध ‘रेटिंग एजन्सी’ त्याला बधू शकत नसतात. सरकार जे काम करत आहे, त्याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात त्यांना दिसत असतात. ते पाहून भारत सरकार नेमके कोणते निर्णय घेत आहे, त्यातून उद्योग-व्यवसाय व आर्थिकवृद्धी कशी होत आहे, याचे मापन त्यांच्याकडून केले जाते. ‘कुशमॅन अ‍ॅण्ड वेकफिल्ड’च्या ‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग रिस्क इंडेक्स’मध्ये भारताने दुसर्‍या क्रमांकावर घेतलेल्या भरारीतून ते प्रतिबिंबित होते. यातून आगामी काळात भारताची आर्थिक शक्ती सतत वाढती राहील व भारत जागतिक स्तरावर महाशक्ती म्हणून नावारूपाला येईल, याचीही खात्री वाटते.