लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर मुस्लीम संघटना का घेत आहेत आक्षेप ?

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारतर्फे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि राजस्थानातही याबद्दल चर्चा सुरू झाली. राजस्थानचे आरोग्यमंत्री डॉ. रघु शर्मा यांनीही या कायद्याचे समर्थन केले आहे. ‘हम दो हमारे दो’चे दिवस जुने झाले. आता ‘एक ही बच्चे अच्छे’ हा नारा द्यायला हवा. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार जर पाऊल उचलेल तर याबद्दल राजस्थान सरकार सहकार्य करेल.

 

 

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी अद्याप कुठल्याही प्रकारचे भाष्य केलेले नाहीत. मात्र, वन चाईल्ड पॉलीसी हा मुद्दा भविष्यात गाजणार असल्याचे दिसत आहे. परंतू इस्लामिक सुन्नी मदरसा दारुल उलूम देवबंदतर्फे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला विरोध केला आहे. दारुल उलुमने १३ जुलै रोजी याबद्दल प्रतिक्रीया दिली असून सर्व घटकांचे यामुळे नुकसान होईल, असे म्हटले आहे.

 

 

 

मदरशाचे कुलपति कासिम नोमानी यांनी तर हे मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. कारण योगी सरकारतर्फे दोन किंवा जास्त अपत्य असणार्या अधिक मुलांना मुलभूत सोयी सरकारतर्फे मिळणार नाहीत. तसेच सरकारी नोकरीतही त्यांना स्थान मिळणार नाही. तसेच निवडणूकही लढवता येणे कठीण होणार आहे. तसेच कुठलेही अनुदान मिळणार नाही. दारुल उलूम देवबंदचे प्रवक्ते अशरफ उस्मानी यांनी योगी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तसेच तीन अपत्य जन्माला घालणाऱ्यांचा दोष काय, असा सवाल विचारला आहे.

 

 

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारद्वारे लागू केल्या जाणाऱ्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यांनंतर आता मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक आणि आसाम या राज्यांशीही तुलना केली जाऊ लागली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनीही या कायद्याबद्दल सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले आहेत. मध्य प्रदेशातही या कायद्या संदर्भात डॉ. रमेश्वर शर्मा यांनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना पत्र लिहून कायद्याबद्दल विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच महाराष्ट्रात मात्र, ठाकरे सरकारने या कायद्याबद्दल नापसंती व्यक्त केलेली आहे.