सुधारित कृषी कायद्यांबाबत अफवा पसरविणाऱ्यांना धक्का

14-Jul-2021

Total Views | 132

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात यंदाच्या रब्बी हंगामात (२०२१-२२) किमान हमी भावावर (एमएसपी) १२.९८ लाख शेतकऱ्यांकडून ५६.४१ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’च्या रुपात एकुण ११,१४१.२८ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशात खरीप हंगामा २०२०-२१ दरम्यान धान्याचीही विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यातील १०.२२ लाख शेतकऱ्यांकडून ६६.८४ लाख मेट्रिक टन एवढी विक्रमी धानखरेदी करण्यात आली आहे. राज्याच्या आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक खरेदी आहे, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’पोटी १२,४९८.८८ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेशातील विक्रमी धान्य खरेदीमुळे कृषी कायद्यांविषयी अफवा पसरविणाऱ्या आणि अराजकतावादी कृत्ये करणाऱ्या कथित शेतकरी संघटनांना मोठा दणका बसला आहे. नव्या कृषी सुधारणा कायद्यामुळे ‘एमएसपी’ची व्यवस्था संपुष्टात येईल, सरकार धान्य खरेदी करणार नाही, खासगी कंपन्या धान्यखरेदी करून शेतकऱ्यांना नाममात्र मोबदला दिला जाईल, असा अपप्रचार राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव यांसारखे कथित शेतकरी नेते गेल्या काही महिन्यांपासून करीत आहेत.

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या कथित आंदोलक हे उत्तर प्रदेशात सरकत आहेत. मात्र, उत्तर प्रदेशात विक्रमी धान्य खरेदी होत असून शेतकऱ्यांनाही भरघोस मोबदला मिळत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी कथित शेतकरी संघटनांना नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.