E-Paper Download App

राष्ट्रहितासाठी दोन अपत्य धोरण

20-Jun-2021

Total Views | 161

two child policy_1 &

आसाममध्ये दोन अपत्य धोरणाचा अवलंब केला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. हिमंता बिस्व सरमा यांच्या घोषणेनुसार कर्जमाफीसह अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण अनिवार्य असेल.

सीमावर्ती भागातील आसामच्या मुख्यमंत्रिपदी भाजप नेते हिमंता बिस्व सरमा विराजमान झाल्यापासूनच राज्यात राष्ट्रहिताचे निर्णय घेतले जातील, याची खात्री पटली होती. तत्पूर्वीदेखील गेली पाच वर्षे आसाममध्ये भाजपचेच सरकार होते व मुख्यमंत्रिपदी सर्वानंद सोनोवाल आणि त्यांनीही राष्ट्राचा विचार करुनच राज्य केले. आता हिमंता बिस्व सरमा तोच वारसा पुढे नेत असून नुकतेच त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे विधान केले. राज्यात दोनपेक्षा अधिक अपत्यांच्या आई-वडिलांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाईल, असे हिमंता बिस्व सरमा यांनी जाहीर केले आहे. अर्थात, आसाममध्ये दोन अपत्य धोरणाचा अवलंब केला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

हिमंता बिस्व सरमा यांच्या घोषणेनुसार कर्जमाफीसह अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण अनिवार्य असेल. तथापि, चहा मळ्यात काम करणारे मजूर आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना त्यातून सुरुवातीच्या काळात सवलत देण्यात येणार आहे. कालांतराने मात्र सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन अपत्य धोरण सर्व जाती-धर्माच्या-वर्गाच्या समूहांसाठी बंधनकारक असेल. दरम्यान, हिमंता बिस्व सरमा यांनी आपले धोरण सांगितल्यानंतर त्यावर विरोधकांनी टीका केली. सरमा स्वतः पाच भावंडांच्या कुटुंबातील असून आताचा नियम चुकीचा आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच, विरोधकांच्या मते आसाम सरकारने नव्या काळाच्या आवश्यकतेनुसार निर्णय घेऊ नये, तर जुन्यापुराण्या कालचक्रातच अडकून राहावे. तरीही ते स्वतःला ‘पुरोगामी’ म्हणवून घेणार आणि भाजपला प्रतिगामी. हिमंता बिस्व सरमा यांनीदेखील विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना, “सत्तरच्या दशकात आपल्या आई-वडिलांनी वा इतरांनी काय केले, यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही. विरोधक अशी चित्रविचित्र भाषा वापरुन आपल्याला सत्तरच्या दशकात घेऊन जात आहेत,” असे म्हटले.

चीननंतर भारतात जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या राहते, हे तथ्य आपल्या सर्वांनाच माहिती असेल. पण, आगामी काळात भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही पाठी काढून क्रमांक एकचे स्थान पटकावू शकतो, असे भाकीतही सातत्याने केले जाते. देशांतर्गत व जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेच्या दृष्टीने भारतीय लोकसंख्या महत्त्वाची असेल, पण त्यातून निर्माण होणारे असंख्य प्रश्न अधिकच भयावह आहेत आणि त्यांच्याच निर्मूलनाच्या दिशेने आसाम सरकारने पहिले पाऊल उचलल्याचे हिमंता बिस्व सरमा यांच्या घोषणेवरुन स्पष्ट होते. मात्र, आसाममधील समस्या फक्त वाढती लोकसंख्याच नसून तिथे घुसखोरांचा प्रश्न राष्ट्रहिताला हानी पोहोचवण्याइतका गंभीर झालेला आहे. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लीम आणि बांगलादेशी मुस्लिमांच्या घुसखोरीमुळे आसाममधील लोकसंख्या संतुलन पुरते बिघडले आहे.

त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आसाममध्ये पहिले ‘एनआरसी’ लागू करण्यात आले, पण त्यातूनही बचावलेल्या घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी राज्यात आणखी एकदा ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी करण्याचे हिमंता बिस्व सरमा यांनी जाहीर केले होते. त्यातच चालू महिन्याच्या 10 तारखेला त्यांनी राज्यातील स्थलांतरित अल्पसंख्याक समुदायाला योग्य परिवार नियोजन धोरणाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले होते. कारण, रोहिंग्या असो वा बांगलादेशी मुस्लीम सर्वप्रकारच्या मुस्लिमांत ‘बच्चे तो अल्ला की देन’ समजले जाते आणि त्यातूनच मुलाबाळांचे लेंढार वाढत जाते. पण, त्याचा त्रास संबंधित कुटुंबासह संपूर्ण समाजाला, राज्याला, राष्ट्राला सहन करावा लागतो. ते होऊ नये म्हणूनच हिमंता बिस्व सरमा यांनी सुरुवातीला कमी अपत्यांना जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आणि आता राज्यभरात सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन अपत्य धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले. तथापि, शाळा-महाविद्यालयांत मोफत दाखला, प्रधानमंत्री आवास आदीसारख्या केंद्र सरकारच्या सहकार्याने चालणार्‍या योजनांसाठी सदर धोरण तत्काळ लागू केले जाणार नाही, तर ते क्रमबद्ध पद्धतीने अंमलात आणले जाईल.

दरम्यान, आसाममध्ये ‘पंचायत अधिनियम, १९९४’ मध्ये २००८ साली एक दुरुस्ती करण्यात आली व त्यानुसार पंचायतीच्या निवडणुका लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक योग्यता आणि शौचालयाची आवश्यकता तसेच कमाल दोनच अपत्यांची अट घालण्यात आली आहे. आता दोन अपत्य धोरणाची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात आली असून ते अत्यावश्यक होते. कारण, वाढती लोकसंख्या आणि त्यातही अल्पसंख्याक, स्थलांतरित मुस्लिमांतील कितीही अपत्यांना जन्म घालण्याच्या वृत्तीमुळे अनेक समस्या आसामला भेडसावताना दिसतात. लोकसंख्या वाढली म्हणजे त्या सर्वांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांचा प्रश्न उभा ठाकतो. त्यानंतर आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समस्या समोर येतात. परंतु, मुळातच गरिबी व शिक्षणाच्या अभावामुळे जन्मदातेच गरिबीत खितपत पडलेले असल्याने त्यांची स्वतःची हे प्रश्न सोडवण्याची कुवत नसते आणि म्हणून त्यांच्या निर्मूलनासाठी सरकारकडेच आशाळभूतपणे पाहिले जाते. म्हणजेच, सरकारने रेशनवर अन्नधान्य द्यावे, शुद्ध पाणी पुरवावे, वीजपुरवठा करावा, शिक्षणाच्या-आरोग्याच्या सोयीसुविधा द्याव्या, नोकरीदेखील सरकारनेच द्यावी आणि सरकारी योजनेतूनच घर, शौचालय, एलपीजी गॅस मिळावा, अशी या वाढलेल्या लोकसंख्येची अपेक्षा असते. पण कोणत्याही प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्यादित असते व ती तेथील मर्यादित लोकसंख्येच्याच गरजांची पूर्तता करु शकते. वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे मात्र नैसर्गिक साधनसंपत्तीसह सर्वच सोयीसुविधांवर ताण येतो व त्याचा त्रास तिथल्या मूळच्या रहिवाशांना सोसावा लागतो. सोबतच गरिबीमुळे अधिक अपत्यांना जन्म देणार्‍यांची अपत्येही गरिबीतच राहतात व हे चक्र तसेच पुढेही सुरू राहते.

पुढचा मुद्दा म्हणजे, मुस्लिमांत आणि स्थलांतरित मुस्लिमांतही कट्टरतेची भावना जरा जास्तच प्रबळ असते. मशिदी-मदरशांतूनही त्यांना धर्मांधताच शिकवली जाते. परिणामी, आपल्याहून अन्य धर्मीयांवर झुंडीने हल्ला करण्याची, त्यांच्या प्रतीकांना-अस्मितांना पायदळी तुडवण्याचे मूलतत्त्ववादी कुविचारही अशा लोकांत दिसून येतात. त्यातूनच राष्ट्राच्या फुटीरतेची बीजे पेरली जातात. कारण, यामागे परकीय शक्तींचा हात असतोच असतो. म्हणजेच लोकसंख्येमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर येणार्‍या ताणाचा आणि कट्टरतेमुळे अन्य धर्मीय जनता, मुली-महिला, सर्व समाज व राष्ट्रापुढे निर्माण होणारा धोका, असे दोन भीषण प्रश्न निर्माण होतात व त्यावर मात करण्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण आवश्यक होते, त्याचा कित्ता आता संपूर्ण देशभरातही गिरवायला हवा, जेणेकरुन भारतीय समाज व भारतीय राष्ट्राची उन्नती, एकसंधता आणि सुरक्षा साधली जाईल.