परमवीर सिंह यांना १५ जूनपर्यंत अटक करणार नाही

 

 

 

 

मुंबई : परमवीर सिंह यांना १५ जूनपर्यंत ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या प्रकरणात अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने गुरुवार, दि. १० जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी यावर ‘ऑनलाईन’ सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीदरम्यान हा आरोप कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही.

 

 

 

 

राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा केला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमवीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली. तसेच दरम्यानच्या काळात परमवीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते. त्यामुळे ही कारवाई झाली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.

 

 

परमवीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल २०१५ मध्ये ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचे कारण काय, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचे कारण काय आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनेच परमवीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते, हे स्पष्टच आहे, असा आरोप परमवीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे.