पत्रकारांना वाली कोण?

कोरोना महामारीने संपूर्ण जगामध्ये घातलेल्या थैमानाने सगळेच देश हतबल झाले. असे कोणतेही क्षेत्र नाही की, जिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिसून येत नाही. प्रत्येक क्षेत्रावर कोरोनामुळे एक टांगती तलवार आहे.पत्रकार, पोलीस, आरोग्य कर्मचारी व अत्यावश्यक सेवा बजावणारे अनेक योद्धे कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत. काहीजण रोगाच्या भीषणतेमुळे दगावत आहेत, तर काही महागड्या हॉस्पिटल्समुळे, तर काही उपचारांअभावी. समाजातील प्रत्येक चांगल्या-वाईट गोष्टी जगासमोर घेऊन येणार्‍या, अन्यायग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणार्‍या आणि समाजाचा आरसा समजल्या जाणार्‍या पत्रकारितेलाही कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसला.मागील वर्षभरात अनेक दिग्गज आणि युवा आक्रमक पत्रकारांना मृत्यूच्या अधीन व्हावे लागले. लातूरमधील पत्रकार गंगाधर सोमवंशी असोत वा पुण्यातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकार पांडुरंग रायकर. महागडी आरोग्य व्यवस्था व निर्ढावलेल्या प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे या दोघांना आपला जीव गमवावा लागला. खरंतर ही दोन्ही नावं प्रातिनिधिक स्वरुपातील आहेत, पण असे अनेक पत्रकार आहेत, ज्यांच्या मृत्यूची नोंद घ्यायला सरकारला वेळही नाही. कोरोनाच्या काळात अत्यावश्यक सेवा पुरवणार्‍या पत्रकारवर्गाला अत्यावश्यक श्रेणीतील कुठलीही सेवा पुरवण्यात आलेली नाही, हे वास्तव आहे. सेवासुविधा तर सोडाच, पण राज्यात नव्याने लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधात पत्रकार वर्गाला उपनगरी रेल्वेने प्रवासाची मुभादेखील सरकारतर्फे देण्यात आलेली नाही. ‘लोकल’ प्रवासासाठी पत्रकारांना परवा मुंबईत आंदोलने करावी लागली, जे पत्रकार अनेकांना न्याय देण्यासाठी वेळेची परवा न करता, रात्रीचा दिवस करुन शासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत असतात, आज त्याच पत्रकारांना स्वत:च्या हक्कांसाठी झगडावे लागत आहे, हे करुणास्पद म्हणावे लागेल. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती केव्हाच हाताबाहेर गेली आहे. मंत्री ‘व्हीव्हीआयपी’ ताफ्यांसह आपला लवाजमा घेऊन सरकारी बडेजाव मिरवत दौरे करत आहेत. पण, राज्यातील सर्वसामान्य अजूनही न्यायाच्या आणि उपचाराच्या माफक अपेक्षेवर जगत आहे. हीच खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रच ‘व्हेंटिलेटर’वर आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रीय कारभारामुळे हे दुष्टचक्र काही दिवसांत संपेल, याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील काही घटक आपले काम दक्षतेने आणि संपूर्ण ताकदीने करत आहेत, ज्याची दखल घ्यावी लागेल. प्रशासनातील काही घटकांद्वारे केले जाणारे काम, केंद्र सरकारद्वारे मिळणारी आवश्यक ती मदत, पोलीस प्रशासनाद्वारे मिळत असलेली अतुलनीय सेवा हे सगळे असूनही राज्यात कोरोनाचा प्रकोप का वाढत आहे, याचे उत्तर राज्य सरकारला द्यावे लागेल. प्रत्येकवेळा जबाबदारी झटकून पळून जाणार्‍या असंवेदनशील सरकारला यावर आपले शिवलेले तोंड उघडावे लागेल.राज्यातील अनेक ‘कोविड’ रुग्णालयांमध्ये रोज आग लागल्याच्या घटना घडत आहेत. ‘रेमडेसिवीर’चा काळाबाजार खुलेपणाने होतो, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी हा प्रकार आपल्या बगलबच्च्यांना हाताशी धरून सहजरीत्या घडवून आणत आहेत. राज्यात कोरोना जेव्हा हळूहळू पसरत होता, तेव्हापासून उद्धव ठाकरे ‘मातोश्री’मधून राज्याचा कारभार हाकत आहेत. मागच्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री पंढरपूरमध्ये जाऊन म्हणाले होते की, “आता दैवी चमत्कार आपल्याला वाचवू शकतो.” हे विधान धक्कादायक आणि राज्य सरकारसह राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे होते.विविध आरोग्य संघटना आणि अनेक दिग्गज मंडळींनी कोरोनाच्या प्रसाराविषयी दिलेला सल्ला राज्य सरकारने ‘वसुली’ करण्याच्या नादात आणि देशभक्त व ‘भारतरत्नां’च्या मागे चौकशी लावण्याच्या बालिशपणात ऐकलाच नाही.राज्यात २०१५ ते २०१९ दरम्यान मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्ष अस्तित्वात होता, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील लक्षावधी लोकांना पुनरुज्जीवन मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारच्या अशा अनेक योजना आहेत ज्या कार्यान्वित झाल्या, तर राज्यातील लक्षावधी लोक कोरोनावर सहजरीत्या उपचार मिळवू शकतील, आपले प्राण वाचवू शकतील. पण, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे, जी राज्य सरकारकडे नाही. परवाच औरंगाबाद खंडपीठाने कोरोनाबाधितांच्या उपचारावरुन राज्य सरकारला जोरदार फटकार लगावली आहे. अशा परिस्थितीत राज्याची जबाबदारी रामभरोसे आहे हे मात्र नक्की!

- ओम देशमुख