सिंहस्थासाठी कर्ज उभारणी

नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याला आता उणेपुरे दोन वर्षांचा अवधी शिल्लक. त्यासाठी आवश्यक विकासकामांची उभारणी करण्यासाठी प्रशासनाला वायूवेगाने काम करावे लागणार आहे. कारण, २०१५ सालच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गत विकासकामांना सव्वादोन वर्षे आधीपासूनच सुरुवात करण्यात आली होती. तेव्हा कोणताही अनुचित प्रकार न घडता, सिंहस्थ निर्विघ्नपणे पार पडला होता. आता मात्र वेळ खूपच कमी असल्याने कामांचा वेग वाढवावा लागेल. त्यासोबतच सिंहस्थ कामांसाठी आवश्यक निधीची उभारणी करण्याचे शिवधनुष्यही संबंधितांना पेलावे लागेल. परंतु, हे शिवधनुष्य नाशिक महानगरपालिकेला पेलवेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण, महापालिकेची तिजोरी रिकामी झाल्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या कामांच्या खर्चासाठी निधीची उपलब्धताच नाही. परिणामी, कर्जाद्वारे ४०० कोटींच्या निधीची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला खर्चाचा अंदाजच न आल्याने, २०० कोटी रुपयांचे हरित कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर त्यात बदल करीत ३०० कोटींचे थेट कर्ज, तर २७५ कोटींचे हरित कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाकडून घेतला गेला. त्यानंतरही अंदाज न आल्याने आता त्यात तिसर्‍यांदा बदल करीत २०० कोटींचे थेट कर्ज, तर २०० कोटींचे हरित कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात गत सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील निधी खर्चाची आकडेवारी लक्षात घेता, सिंहस्थ कामांवरील एकूण खर्चाच्या २५ टक्के निधी महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मंजूर ३ हजार, २७७ कोटींच्या कामांसाठी तब्बल ८१९ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे. सिंहस्थासाठी महापालिकेने १७ हजार कोटींचा, तर अन्य विभागांनी नऊ हजार कोटींचा अशा प्रकारे एकूण २४ हजार कोटींचा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. त्यास अद्याप शासनाच्या उच्चस्तरीय शिखर समितीची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. मात्र, पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर एक हजार कोटीच्या तरतुदींच्या जोरावर कुंभमेळा प्राधिकरणाने सिंहस्थ कामांना चालना दिली आहे. त्यानुसार सिंहस्थाचे यशस्वी नियोजन करून हे कार्य कसे तडीस न्यायचे, हे पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाच्या हातात आहे.



कर्मवीरांचा मनपाला विसर

एखाद्या शहराचा ‘विकास’ करायचा की, त्याला ‘भकास’ हे सर्वस्वी त्या शहराचा गाडा हाकणार्‍या महापालिका आयुक्तांच्या हातात असते. आयुक्तांनी कळकळीने काम केले, तरच हाताखालचे अधिकारीही गपगुमान काम करतात. पण, जेव्हा ती संस्था सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी बनते, तेव्हा कारभार वार्‍यावर सोडला जातो. मग मात्र शहराची रया गेलीच म्हणून समजा! सद्यस्थितीत नाशिककर अशाच कारभाराचा अनुभव घेत असून, संपूर्ण शहर समस्याग्रस्त झाले आहे. शिक्षणाची गंगा खेडोपाडी पोहोचावी, यासाठी अनेक कर्मवीरांनी प्रसंगी आपल्या घरावर तुळशीपत्रे ठेवत, तळागाळातील लोकांना शिक्षणाचे कवाडे सताड उघडे करून दिले. पण, नाशिक महापालिका प्रशासनाला या कर्मवीरांच्या त्यागाचा विसर पडला असून, महापालिकेची शाळा शिक्षकांविनाच भरत असल्याची बाब नुकतीच उघड झाली. सातपूर कॉलनीतील मनपाच्या जिजामाता शाळा क्रमांक २८ मधील इयत्ता सातवीच्या वर्गाला गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थी विनाशिक्षक धडे गिरवत आहेत. यासोबतच मुख्याध्यापकपदही रिक्त आहे. या अनागोंदी प्रकारामुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची बेफिकिरी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. या शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत ४०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून सातवीच्या वर्गासाठी पदवीधर शिक्षक उपलब्ध नाहीत. मागील मे महिन्यात मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाले, तर सातवीच्या शिक्षकाची ऑनलाईन बदली झाली. शिवाय एका शिक्षिकेचे निधन झाल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर. त्यामुळे मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षक अशा दोन्ही पदांवर कोणीही कार्यरत नसल्याने सातवीचे वर्ग शिक्षकाविनाच सुरू आहेत. त्यात मुख्याध्यापकाचा पदभार एकच शिक्षक सांभाळत आहे. मुख्याध्यापक नसताना अन्य वर्गातील शिक्षकांनी परस्पर सामंजस्याची भूमिका घेऊन सातवीच्या विद्यार्थ्यांना एक-एक तास शिकवीत आहेत. त्यात सहामाही परीक्षा तोंडावर आल्यामुळे १५ दिवसांत पदवीधर शिक्षक नेमले नाहीत, तर सातवीचा वर्ग थेट शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कक्षातच भरविण्याचा इशारा पालकांनी दिला आहे. आता तरी मनपाच्या शिक्षण विभागाला जाग येईल का? आणि हा प्रश्न तडीस जाईल का?

विराम गांगुर्डे