भारताच्या सामरिक सुरक्षेतील नवा अध्याय : ड्रोन-हल्ल्यांविरोधी कवच

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी भारताला आण्विक हल्ल्याची धमकी दिली आहे. भारताची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कवचनिर्मितीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी केली. भारताच्या धोरणात्मक स्थानांवर असलेल्या अपुर्या सुरक्षेमुळे, शत्रू या स्थानांनाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे भारतासमोरील आव्हाने वाढतात. भारतासमोरील या वाढत्या आव्हानांचा घेतलेला आढावा...

पाकिस्तानची नवी धमकी : पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांनी नुकतेच अमेरिकेच्या भूमीवरून भारताला धमकी दिली की, पाकिस्तान भारताविरोधात आण्विक अस्त्रांचा प्रयोग करू शकतो. आसिम मुनीर यांच्या या विधानामुळे जागतिक समुदायामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुनीर यांनी गुजरातच्या जामनगरमधील जगातील सर्वांत मोठ्या रिफायनरी प्रकल्पाला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने लक्ष्य करण्याची धमकी दिली. यामुळेच भारताच्या सामरिक व औद्योगिक केंद्रांवर सांभाव्य ड्रोन-हल्ल्याच्या धोक्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आणि ड्रोन युद्धाचा वाढता वापर : आजच्या आधुनिक युद्धात ड्रोन्स हे सर्वांत प्रभावी व स्वस्त शस्त्र बनले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध याचे स्पष्ट उदाहरण ठरते. २०२२ सालापासून सुरू झालेल्या या संघर्षात रशियाने हजारो ‘डहरहशव-१३६’ सारख्या ‘कामीकाझे’ ड्रोनचा प्रभावी वापर केला, तर युक्रेनने अमेरिकेचे डुळींलहलश्ररवश आणि स्वदेशी बनावटीच्या ड्रोनचाही रशियाविरुद्ध वापर केला आहे. अंदाजानुसार, दर महिन्याला दोन्ही देशांकडून किमान एक हजार ते १ हजार, ५०० ड्रोन हल्ले घडवले जातात. यामुळे दोन्ही देशातील वीज केंद्रे, धरणे, रेल्वे स्थानके, तेलसाठे यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.

याशिवाय, दहशतवादी गटांनीही लाल समुद्र आणि सुवेझ कालव्याच्या परिसरातील आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर वारंवार ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यापैकी जवळपास १२ टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक याच मार्गांवरून होते. त्यामुळे अशा हल्ल्यांचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर व भारताच्या युरोपशी होणार्या व्यापारावर होतो.

भारतावरील थेट धोका : पाकिस्तान गेल्या काही वर्षांत पंजाबच्या सीमेवरून मोठ्या प्रमाणात ड्रोनद्वारे अफू, गांजा, चरस व शस्त्रे भारतात घुसवण्याचे प्रयत्न करत आहे. २०२३ साली पंजाब पोलिसांनी आणि सीमा सुरक्षा दलाने मिळून ५०० पेक्षा अधिक ड्रोन भारतीय सीमेवर जप्त केले. ही संख्या २०१९ सालच्या तुलनेत तब्बल अनेक पट जास्त आहे. हे आकडेच या धोयाची तीव्रता अधोरेखित करतात.

आता पाकिस्तानकडून जर भारताच्या रिफायनरी, विमानतळ, डेटा-सेंटर्स, अणुवीज प्रकल्प किंवा मोठी शहरे अशा सामरिक ठिकाणांवर हल्ल्याचा धोका निर्माण झाला, तर त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी एक अत्याधुनिक संरक्षण व्यवस्था आवश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा- याच पार्श्वभूमीवर दि. १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणाचे औचित्य साधत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ड्रोन व क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण कवच उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, पुढील दहा वर्षांत भारतातील सर्व महत्त्वाची सामरिक केंद्रे आधुनिक संरक्षण प्रणालीखाली आणली जातील.

ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, प्रथम टप्प्यात सीमाभाग, रिफायनरी व मोठी शहरे सुरक्षित करण्यात येणार आहेत. २०३५ सालापर्यंत पूर्ण भारतावर बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा कवच उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे.

आजच्या जगात ड्रोन हे फक्त गुप्तचर साधन न राहता, थेट युद्धसामग्रीमध्ये त्याचा वापर वाढला आहे. पाकिस्तानकडून आलेल्या धमया, रशिया-युक्रेन युद्धातील अनुभव, तसेच पश्चिम आशियातील जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे भारताबाबतीतही सर्वसमावेशक स्वदेशी हवाई संरक्षण व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज झाली आहे.

ड्रोन, सायबर आणि युद्धसावट: भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची नवी लढाई : ड्रोन्स, सायबर हल्ले आणि भूराजकीय संघर्ष यांच्या संगमामुळे आज भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचे स्वरूप बदलले आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधा, बंदरे, पाईपलाइन, रिफायनरी आणि वीज वितरण व्यवस्थांना आता लष्करी धोयांचाही सामना करावा लागत आहे. मे २०२५ मधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या कारवाईदरम्यान, भारताच्या पश्चिम आणि उत्तरेकडील सीमेजवळील ऊर्जा केंद्रे शत्रूच्या हल्ल्यांच्या कक्षेत असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे ऊर्जा सुरक्षिततेला राष्ट्रीय संरक्षणाच्या चौकटीत आणणे अपरिहार्य झाले आहे.

ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील वाढती असुरक्षितता : युद्धाचे स्वरूप सातत्याने वेगाने बदलत आहे. पारंपरिक शस्त्रास्त्रांऐवजी आता मानवरहित ड्रोन, सायबर साधने आणि माहिती युद्ध यांचा वापर वाढला आहे.

ड्रोन हल्ल्यांची उदाहरणे:

१६ जुलै २०२५ रोजी इराकच्या कुर्दिस्तानमधील तीन तेलक्षेत्रांवर स्फोटक ड्रोन्सद्वारे हल्ला झाला.

रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेनने रशियाच्या इंधन संरचना लक्ष्य केल्या.

इस्रायल-इराण संघर्षादरम्यान, इस्रायलने इराणच्या ‘साऊथ पर्स’ गॅस क्षेत्रावर हल्ला केला, तर इराणने प्रत्युत्तरादाखल हायफा रिफायनरी लक्ष्य केली.

२०१९ साली येमेनमधील ‘हूथी’ बंडखोरांनी, सौदी अरेबियाच्या ‘अब्कैक’ व ‘खुरैस’ येथील तेलप्रक्रिया केंद्रांवर मोठा ड्रोनहल्ला केला होता.

या घटनांमुळे ऊर्जा केंद्रे थेट युद्धभूमीचे लक्ष्य बनू शकतात, हे अधोरेखित झाले.

जागतिक आर्थिक परिणाम :

इराण-इस्रायल संघर्षानंतर ब्रेंट क्रूडचे दर केवळ एका आठवड्यात सात टक्क्यांनी वाढून, ७४ प्रति बॅरलवर पोहोचले. आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांनी, आखाती भागातील जहाजांसाठी युद्धजोखमी विमा दर ०.२-०.३ टक्क्यांवरून ०.५ टक्क्यांपर्यंत दुप्पट वाढवले. एका प्रवासासाठी हजारो डॉलर्सचा अतिरिक्त खर्च वाढला.

सायबर हल्ल्यांचे वाढते प्रमाण : ऊर्जा सुरक्षेला मोठा धोका सायबर हल्ल्यांमुळे तयार झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय चित्र :

अमेरिकेतील कोलोनिअल पाईपलाइनवर २०२१ साली झालेल्या रॅन्समवेअर हल्ल्यामुळे देशाच्या पूर्व किनार्यावरील ४५ टक्के इंधन पुरवठा ठप्प झाला. एका सायबरसुरक्षा कंपनीच्या अहवालानुसार, सन २०२४ मध्ये जगभरातील ऊर्जा, तेल-गॅस व युटिलिटी क्षेत्रांपैकी ६७ टक्के संस्थांवर रॅन्समवेअर हल्ले झाले आहेत.

भारतातील आकडे : भारत आपले ८८ टक्के कच्चे तेल आणि ५० टक्के एलएनजी आयात करतो, त्यामुळे कोणताही अडथळा थेट अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो.

२०२२ साली भारतातील पेट्रोलियम रिफायनर्यांवर ३.२ लाखांहून अधिक सायबर हल्ले नोंदवले गेले आहेत.

एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारतावरील ‘डीडीओएस’ हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ झाली. त्यातील ६६ टक्के हल्ले ऊर्जा क्षेत्रावर केंद्रित होते.

‘कोल इंडिया लिमिटेड’च्या उपकंपनीवर हॅकिंगचा प्रयत्न झाला, तर २०२० आणि २०२२ साली चीनशी संबंधित सायबर गटांनी मुंबई व लडाखमधील वीजवितरण व्यवस्थेवर मालवेअरचा मारा केला होता. ही आकडेवारी दर्शवते की, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावरील सायबर संरक्षण अद्याप अपुरे आहे.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतील धोरणात्मक लक्ष गरजेचे : भारताची वाढती अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयातीवर प्रचंड अवलंबून आहे. देशातील एकूण तेल आयातीपैकी ४० टक्के तेल, हार्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येते. या मार्गात अडथळा निर्माण झाला, तर आर्थिक संकट उभे राहते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारताने ६०० हून अधिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र अडवले. यापैकी ४० टक्के हल्ले गुजरात व राजस्थानकडे होते. पंजाबमधील सीमावर्ती भागांत वीजपुरवठा बंद करून, इंधन पाईपलाईन व वितरण यंत्रणा वाचवावी लागली होती. यावरून स्पष्ट होते की, ऊर्जा सुरक्षेला संरक्षणाच्या चौकटीत प्राथमिकता दिली जाणे आवश्यक आहे.

भारताची अपुरी आणीबाणी साठवण व्यवस्था : ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने धोरणात्मक तेल साठे उभारले आहेत. पण, त्यात त्रुटी आहेत. २०२४ सालच्या सुरुवातीला अशा साठ्यांमध्ये फक्त ५.३३ दशलक्ष टन तेल होते, जे भारताची ९.५ दिवसांची गरज पूर्ण करणारी होती. सार्वजनिक तेल कंपन्यांच्या साठ्यासह ही वेळ ७४ दिवसांपर्यंत जाते. पण, आणीबाणीच्या वेळी केवळ हा साठाच तातडीने वापरता येतो.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या निकषानुसार ९० दिवसांचा साठा आवश्यक आहे. मात्र, भारताकडे प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता नाही. कारण, यावर खर्च खूप होतो. विद्यमान धोरणात्मक साठ्यांचे केंद्रे विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पडूर येथे समुद्रकिनार्यावर आहेत. त्यामुळे ती क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना व नैसर्गिक आपत्तीपासून असुरक्षित आहेत.

ऊर्जा क्षेत्राला केवळ व्यावसायिक नाही, तर लष्करी सुरक्षेच्या चौकटीतही समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

१. विकेंद्रीकरण : सीमावर्ती भागांत मायक्रोग्रीड्स व नूतन ऊर्जा प्रणाली उभारल्यास केंद्रित वितरण यंत्रणांवरील अवलंबन कमी होईल.

२. सायबर संरक्षण : २०२४ साली भारताने उडखठढ-झेुशी स्थापन केले आहे. मात्र, पुढे ‘एआय’आधारित धोका ओळख प्रणाली, झिरो ट्रस्ट आर्किटेचर आणि रेड टीम सिम्युलेशन वापरणेही आवश्यक आहे.जुन्या प्रणालीही तातडीने अपग्रेड करणे गरजेचे आहे.

३. लवचिक साठवण : धोरणात्मक साठ्यांसोबतच देशांतर्गत साठवण केंद्रे, खासगी सहभाग आणि मजबूत पाईपलाईन नेटवर्क उभारणे आवश्यक आहे.

४. लष्करी देखरेख : ऊर्जा केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी ड्रोनविरोधी प्रणाली, क्षेपणास्त्र संरक्षण व लष्करी पॅट्रोलिंग वाढवणेही गरजेचे आहे.

निष्कर्ष

ड्रोन्स, सायबरहल्ले आणि भूराजकीय संघर्ष यांच्या संगमामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बहुआयामी धोके निर्माण झाले आहेत. आयातीवरील प्रचंड अवलंबन, अपुरे धोरणात्मक तेलसाठे, सायबर हल्ल्यांचे वाढते प्रमाण आणि सीमावर्ती भागातील केंद्रांची असुरक्षितता ही गंभीर आव्हाने देशापुढे आहेत. भारतातील ऊर्जा टिकाव धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाया आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी लवचिक, विकेंद्रीकृत आणि सुरक्षित ऊर्जा यंत्रणा उभारणे भारताला आवश्यक आहे.

(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन