‘न्यू डील’पासून ‘ट्रेड डील’पर्यंत...

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आजवर अनेक वेळा धक्के बसले. या धक्क्यातून अमेरिकेला सावरण्यासाठी अर्थशास्त्राच्या विविध मॉडेलनी मदत केली. त्यापैकीच एक म्हणजे १९२९च्या मंदीनंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी राबविलेले आर्थिक कार्यक्रम, जे ‘न्यू डील’ म्हणून ओळखले जातात. मात्र, आजचे अमेरिकेवरील संकट अधिक गडद आहे. त्यामुळेच त्यातून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी ट्रम्प यांनी ‘ट्रेड डील’चे कार्ड खेळले आहे. त्यानिमित्ताने रूझवेल्ट यांच्या ‘न्यू डील’पासून ते ट्रम्प यांच्या ‘ट्रेड डील’पर्यंतच्या अमेरिकेच्या अर्थकारणावरचा मागोवा घेणारा हा लेख...

२९ साली अमेरिकेमध्ये महामंदी आली आणि त्याचा परिणाम इतर देशांवरही झाला; विशेषतः युरोपातल्या देशांवर. म्हणून त्याला ‘जागतिक महामंदी’ म्हटलं जातं. त्याचं कारण असं होतं की, १९२९ साली अचानक स्टॉक मार्केट क्रॅश झालं आणि त्याचा परिणाम बँकांच्या व्यवहारावर झाला. बँकांना धक्के बसले आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे अक्षरशः हाल झाले. त्याचे फोटो जे पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध आहेत, ते जरी बघितले तरी त्याची भयावहता लक्षात येते. १९२९ साली अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हूपर हे निवडून आले होते आणि महामंदीने परिस्थिती इतकी बिकट केली की, १९३३ साली त्यांचे राष्ट्राध्यक्षपद गेले आणि फ्रँकलिन रुझवेल्ट हे नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले. १९२९ सालच्या बसलेल्या फटयातून अमेरिका सावरली नव्हती. त्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारणे, हेच नवीन राष्ट्राध्यक्षांसमोरचं मोठं काम होतं. त्यावेळी ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जे एम केन्स अतिशय प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ होते. केन्स यांना उपाययोजना विचारली गेली. केन्स यांनी जी उपायोजना दिली, ती राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी अमलात आणली आणि त्याला नाव दिलं गेलं ‘न्यू डील.’ ‘न्यू डील’अंतर्गत वेगवेगळे आर्थिक कार्यक्रम राबवले गेले. त्याच्यामध्ये तीन प्रमुख टप्पे मानले जातात; १९३३ ते १९३५, १९३५ ते १९३८ आणि १९३८ सालानंतर. या काळामध्ये, रुझवेल्ट यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुधारली. पण, तरीही १९३८ साली रुजवेल्ट यांना टीकेला सामोरे जावं लागलं की, त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे तितकेसे सफल ठरले नाहीत. केन्स यांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणेच रुझवेल्ट यांनी बदल केले. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, केन्स यांनी ‘गव्हर्नमेंट इंटरवेन्शन थिअरी’ अस्तित्वात आणली. त्याच्या आधीची ‘इकोनॉमिक थिअरी’ होती डम स्मिथ यांची ङरळीीशू ऋरळीश िेश्रळलू. यानुसार सरकारी हस्तक्षेप अजिबात मान्य नव्हता पण, केन्स यांनी सरकारी हस्तक्षेप असावा आणि त्याद्वारे जास्तीत जास्त पैसा लोकांच्या हातात जावा, म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारेल असं सांगितलं आणि ते तेव्हा लागूही पडलं. जेव्हा रुझवेल्ट यांनी हे ‘न्यू डील’ स्वीकारलं, तेव्हा त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सरकारी योजना, मोठे पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले गेले. त्याचबरोबर रोजगाराच्या योजना आखल्या गेल्या आणि लोकांना रोजगार दिले गेले. त्या रोजगारांमधून लोकांच्या हातात पैसा आल्यामुळे, पुन्हा बाजारात पैसा आला आणि अमेरिका अर्थव्यवस्था सुधारल्याचे दिसते. म्हणजे जेव्हा केन्स यांनी ‘गव्हर्नमेंट इंटरवेन्शन थिअरी’ मांडली, तेव्हा पहिली डम स्मिथ यांच्या ङरळीीशू ऋरळीश थिअरीला नाकारण्यात आले. ‘घशूपशीळेप शलेपेाळली’ असे त्याला म्हटले जाते. अशाप्रकारे सरकारने हस्तक्षेप करून मार्केटमध्ये पैसा ओतला की, त्यातूनच रोजगार निर्मिती होईल आणि रोजगारनिर्मिती झाली की, अर्थव्यवस्था सुधारेल असे त्यांचे म्हणणे होते.

इथे एक सांगायची गोष्ट अशी की, सुरुवातीला जेव्हा डम स्मिथ यांची ङरळूूशी ऋरळीश पॉलिसी आली तेव्हाही पाश्चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञांना वाटले की, आपल्याला संपूर्ण उत्तर मिळालेले आहे. जागतिक महामंदीदरम्यान ‘गव्हर्नमेंट इंटरवेन्शन थिअरी’च्या वेळीही असेच वाटले. १९६५ सालापर्यंत ‘घशूपशीळेप शलेपेाळीीं ’ असं म्हणून घेण्यात, अर्थतज्ज्ञांना कमालीचा अभिमान वाटे. नंतर झालं असं की, ‘घशूपशीळेप थिअरी’ लागू होत नाही म्हणून, ‘मार्केट इकोनॉमी’ या नावाने नवीन संकल्पना उदयास आली आणि ‘डिमांड सप्लाय फॉर्सेस’वर अर्थव्यवस्था अवलंबून असते, असे जाहीर करण्यात आले. अशा कितीही थेअरी आणल्या, कितीही सिद्धांत आले, तरीही अर्थव्यवस्थेला बसणारे धक्के काही थांबले नव्हते किंवा कमी झाले नव्हते. त्यामुळे २००० साली आलेल्या ‘डॉट कॉम बबल’मुळे, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदीमध्ये ढकलली गेली. नंतर २००१ साली जेव्हा अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला झाला, त्यानंतरही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. आधी २००० साली बसलेला ‘डॉट कॉम बबल’चा फटका आणि २००१ सालच्या दहशतवादी हल्ल्याचा फटका, यामुळे अमेरिकी सरकारने पुन्हा ‘घशूपशीळेप शलेपेाळली’ अमलात आणले. केन्सला शतकातला सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञ असल्याचेही अमेरिकी प्रसारमाध्यमांनी जाहीर केले. केन्स हा जगातला सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अर्थतज्ज्ञ असताना आणि ‘घशूपशीळेप थेअरी’ पुन्हा स्वीकारली असतानाही, २००८ साली अमेरिकेला पुन्हा मंदीला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर कोरोनामध्ये अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला थोडाफार फटका बसला; पण त्यातूनही ते सावरले. मात्र, आता येणारं संकट हे अतिशय गंभीर असल्यानेच, आताचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प चवताळले आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणुक प्रचार सभांमध्ये, अमेरिकेला पुन्हा ‘ग्रेट’ बनवणार असल्याचे म्हटले होते. याचा अर्थ सध्या अमेरिका ‘ग्रेट’ नाही, असे त्यांनी मान्य केले. त्याचं कारण म्हणजे, अमेरिकेची आर्थिक स्थिती! सध्या अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या अतिशय नाजूक अवस्थेत आहे. ३० ट्रिलियन डॉलर्सची ही अर्थव्यवस्था, ‘जीडीपी’ आणि ३७ ट्रिलियन डॉलर्स कर्ज अशा विशेष विचित्र अवस्थेत सापडली आहे. त्यात त्यांच्याकडे ‘सोशल सेयुरिटी मेजर्स’ म्हणजे ज्या सरकारी योजना दिल्या जातात, त्यातील तोटा ७३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. अमेरिकेने आजपर्यंत हे सगळं सावरून घेतलं. अमेरिका हे करू शकली कारण, जागतिक अर्थकारणात असलेले डॉलर्सचे भक्कम स्थान आणि डॉलरकेंद्रित जागतिक व्यापार. यामुळे अमेरिकेला खूप मोठा फायदा झाला आणि फटकाही बसला नाही. हीच अवस्था जर दुसर्या देशाची झाली असती, तर नक्कीच तो देश आजपर्यंत ‘कर्जबाजारी देश’ म्हणून ओळखला गेला असता. पण, डॉलरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानामुळे अमेरिकेला त्याचा फटका बसला नाही. कोरोनानंतरच्या काळात हळूहळू सगळे देश डॉलरपासून दूर जाऊ लागले. रशिया-युक्रेन संघर्षामध्ये रशियावर ज्याप्रकारचे आर्थिक निर्बंध लादले गेले, ते पाहून बहुतेक देशांनी डॉलरपासून दूर जाण्याचाच निर्णय घेतला. म्हणजे डॉलर वगळून व्यापारी करार करायला सुरुवात केली. रिझर्व्ह करन्सी म्हणून ७० टक्के असलेले डॉलर्स आता रिझर्व्ह करन्सीमध्ये ५० ते ५५ टक्क्यांदरम्यान आहेत. म्हणजेच, रिझर्व्ह करन्सीमधून डॉलरला बहुतेक देशांनी कमी केले आणि ती जागा सोन्याने घेतली. त्यामुळे अर्थातच सोन्याचे भाव चढे राहिले. या सगळ्या नाजूक स्थितीमध्ये ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, ते अमेरिकेची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहेत आणि ती आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ते आयातकर आकारणार आहेत. इथे अमेरिकेचा व्यापार लक्षात घेतला, तर अमेरिका हा सगळ्यात मोठा व्यापारी तूट असणारा देश आहे. मग व्यापारी नफा असणारा देश कोणता? तर सगळ्यात जास्त व्यापारी नफा असणारा देश चीन आहे. व्यापारी तूट कमी केली, तर कर्जाचा बोजा कमी होईल असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी आयातकर लादून आयात कमी करता येईल आणि पुन्हा कारखाने सुरू करून, उत्पादन क्षेत्रात अमेरिका भरारी घेईल आणि अमेरिका ‘ग्रेट’ होईल असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांना इतर कोणते पर्याय उपलब्ध नाहीत का? किंवा असाही एखादा विचार मनात येईल की, अमेरिका तर डॉलर छापू शकते! पण अमेरिका डॉलर छापणार नाही. त्याचे कारण असे आहे की, अमेरिका डॉलर छापू शकते पण, अमेरिकेने जर डॉलर छापले तर त्यांच्याच देशात महागाई दर प्रचंड प्रमाणात वाढेल. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने साधारण ३४ अब्ज डॉलर्सचे सरकारी रोखे विकायला काढले होते. म्हणजे दुसर्याकडून कर्ज घ्यायचे. आजपर्यंत अमेरिकेचे सरकारी रोखे विकत घेण्यासाठी खासगी क्षेत्र, तसेच वेगवेगळे देश हे कायम उत्सुक होते. पण, पहिल्यांदाच असे झाले की, हे सरकारी रोखे म्हणजे ‘युएस ट्रेजरी’ विकत घ्यायला कोणीही आले नाही आणि अमेरिकेला ते देशांतर्गतच विकावे लागले. त्यांनीच ते प्रायव्हेट सेटरमध्ये विकत घेतले. म्हणजे डॉलरची मागणी ही पूर्वीइतकी राहिली नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अमेरिकेला जर कर्ज परतफेड करायची असेल, तर नवीन कर्ज मिळायची शयता अतिशय कमी आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, डिसेंबर २०२५ सालापर्यंत अमेरिकेला ७.३ ट्रिलियन डॉलर्स इतया कर्जाची परतफेड करायची आहे. इतक्या कर्जाची परतफेड करायची तर, अमेरिकेकडे यांच्याकडे पैसा हवा आणि तो सध्या अमेरिकेकडे नाही. म्हणजे एका बाजूला कर्जाचा आकडा कमी करू म्हणत असतानाच, दुसर्या बाजूला त्यांनी कर्जाची मर्यादा वाढवलेली आहे. त्यामुळे "जास्त प्रमाणात कर्ज घेतलेे आणि दुसरीकडे त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी डॉलर्स नाहीत अशी अवस्था आहे. जर डॉलर्स छापल्यास परिस्थिती अधिकच विचित्र होईल. ते छापलेले डॉलर्स परत करतो म्हटले, तर घ्यायलाही देश विशेष उत्सुक नाहीत. तर ही कोंडी फोडणे गरजेचे असल्यानेच, आयातकर लादून अधिक पैसे मिळवू ही योजना आली. यामुळे कर्जाची परतफेड तर होईलच पण, अर्थव्यवस्थाही सुधारेल, असे ट्रम्प यांना वाटते. आता ट्रम्प यांचा आयातकरावर जोर का? याचा विचार केला, तर असे लक्षात येईल की; आधीही अमेरिका मोठ्या प्रमाणात आयातकर आकारतच होती. पण, ती परिस्थिती वेगळी होती. १९३० सालापर्यंत अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर आयातकर आकारला आहे. त्यानंतर हळूहळू अमेरिकेने आयातकर कमी केला आणि आता पुन्हा ट्रम्प आयातकर आकारण्याच्या विचारात आहेत. जेव्हा अमेरिका आधी मोठ्या प्रमाणावर आयातकर आकारत होती, तेव्हा जागतिकीकरण झालेले नव्हते. जागतिकीकरण न झाल्यामुळे तेव्हाचा व्यापारही फार मर्यादित होता. त्यामुळेच अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर आयातकर आकारणे सहज शय झाले. आज जागतिक व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने, देशांचे एकमेकांवरचे अवलंबित्वही वाढ़ले. अमेरिकेच्या व्यापारामध्ये निर्यातीत संरक्षण क्षेत्र, औषध उत्पादने, काही प्रमाणात शेती, दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होतो. या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हिसेस सेटरमध्ये आयटी इंडस्ट्रीची निर्यात होते पण, अमेरिकेच्या आयातीमध्ये नागरिकांच्या रोजच्या वापराच्या वस्तुंचा समावेश होतो. त्यामुळेच अमेरिकेने जर आयातकर मोठ्या प्रमाणावर लावला, तर त्याचा फटका अमेरिकेच्या नागरिकांनाच बसणार आहे. एप्रिलमध्ये पहिल्यांदा आयातकर लावण्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. त्यांचे दरही जाहीर केले. नंतर जुलैपर्यंत सवलत दिली. काही देशांवर सध्या आयातकर लागू आहे पण, त्याचा दर कमी आहे. साधारण सरासरी बघितला तर १६ टक्के दराचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला किंवा नागरिकांना फटका बसलेला नाही. ट्रम्प जेव्हा आयातकर लावणार म्हणतात, तेव्हा त्या कराची टक्केवारी २० टक्के ५० टक्क्यांपासून २०० ते ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढते. म्हणजे इथे कुठेही व्यावहारिक विचार न करता, जणू काही मनाला येईल ते आकडे लावतात असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. ट्रम्प यांच्या करार करण्याच्या पद्द्घतीचा अभ्यास केला तर लक्षात येईल की, त्यांना फक्त आयातकर लावायचे नसून, तर अमेरिका जे काही निर्यात करते ते जास्तीत जास्त लोकांनी घ्यावे अशी त्यांची इच्छा आहे. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प भाषणामध्ये ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ असे म्हटले होते. म्हणजे, अमेरिका जास्तीत जास्त तेलाचे उत्पादन करेल; ते इतर देशांनी विकत घ्यावे. खरंतर तेलाच्या उत्पादनामध्ये अमेरिका हा सध्या क्रमांक एकचा देश असून, दुसर्या क्रमांकावर रशिया, सौदी असे देश आहेत. अमेरिका जरी मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे उत्पादन करत असली, तरीही ते तेल अमेरिकेमध्ये अंतर्गत वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. त्यामुळे त्यांची तेलाची निर्यात ही अत्यल्प असून, आता त्यांना तेलाची निर्यातही वाढवायची आहे. त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ’ट्रेड डील’साठी मागे लागले आहेत.

अमेरिका व्यापार कराराच्या माध्यमातून भारतासारख्या देशाला धमकवायला लागली आहे की, तुम्ही जर करार केला नाही किंवा रशियाबरोबर तेल खरेदीचा व्यापार थांबवला नाही, तर जास्त आयातकर लावला जाईल. त्यामागचे कारण असे की, ट्रम्प यांना या ‘ट्रेड डील’मध्ये अमेरिकेची निर्यात वाढवणे आणि त्याचप्रमाणे ज्या देशांबरोबर अमेरिका व्यापारी तोट्यामध्ये आहे, तिथे व्यापार अमेरिकेच्या फायद्याचा कसा होईल याची काळजी आहे.

१९२९ सालची महामंदी असताना नंतर रुझवेल्ट यांनी ‘न्यू डील’ करून, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारली होती. आता ट्रम्प यांना ‘ट्रेड डील’ करून, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे. ट्रम्प यातून कसा मार्ग काढतात, हे बघणे औत्सुयाचे ठरेल.

प्रा. गौरी पिंपळे