गर्दभगान अन कोरस

महाराष्ट्राच्या राजकारणात उबाठा गटाचा पवित्रा पाहिला असता एक गोष्ट स्पष्ट होते की, या उरल्यासुरल्या पक्षाला मविआ किंवा ‘इंडी’ आघाडीमध्ये कोणतीही स्वतंत्र भूमिका किंवा स्थान राहिलेले नाही. उबाठाच्या शीर्ष नेत्यांचे स्थान दिल्लीदरबारी युवराजांच्या बंगल्यावर उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. स्वतःला ‘मावळे’ म्हणून इचंभर छाती फुगवत बढाया मारणार्या स्वयंघोषित वाघाची शेळी झाल्याची घटना पाहून अवघा महाराष्ट्र त्या दिवशी गहिवरला. कुठे तो औरंगजेबाच्या दरबारातील शिवरायांचा करारी बाणा आणि कुठे त्यांच्या नावाने राजकारण करणार्यांची ही स्वार्थी लाचारी! ‘झुकल्या गर्विष्ठ माना या सोनिया महाली’ म्हणण्याची वेळ आता महाराष्ट्रावर गुदरली. ज्यांच्या पूर्वजांनी कधीकाळी काँग्रेसच्या राजकारणाला शरपंजरी दाखवली, त्याच बाळासाहेबांच्या वारसदारांना राजकीय अस्तित्वासाठी काँग्रेसच्या गुलामीची ‘मशाल’ उंचवावी लागते, याहून दुसरे ते दुर्दैव काय?

प्रश्न फक्त मतांच्या लाचारीचा असता, तर तो कदाचित आकलनीय ठरलाही असता. मात्र, राजकीय मुद्द्यांवरही उद्धव ठाकरे एवढे काँग्रेसावलंबी झाले आहेत की, काँग्रेसच्या मुद्द्यांची फक्त ‘री’ ओढणे एवढेच त्यांच्या हाती उरले आहे. उबाठा गटाच्या स्वतंत्र विचार करण्याच्या वृत्तीचाच र्हास झालेला दिसतो. हीच ती खरी मानसिक गुलामी! जोवर काँग्रेस ‘ईव्हीएम’च्या नावे गळे काढत होती, तोवर उबाठा गटही तीच सुरावट आळवत होता. अचानक काँग्रेसला ‘ईव्हीएम’ पवित्र असल्याचा साक्षात्कार होऊन निवडणूक यंत्रणाच दोषी असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे युवराज राहुल गांधींनी त्यांचे गर्दभगान नव्याने सुरू केले. यामध्ये शरद पवारांनी काही पुड्या सोडण्याची कामे केलीच. त्यामुळे अखेरीस स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी उबाठा गटालाही या गर्दभगानात कोरस गायन करावेच लागले. त्यांनीही लागोलाग आम्हांलाही शरद पवारांसारखी कोणी माणसे भेटल्याचे जाहीर केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची ‘री ओढणे’ ही केवळ आघाडीची गरज नव्हे, तर उबाठा गटाचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची सक्ती झाली आहे. आजघडीला उबाठाला काँग्रेसच्या सावलीत सुरक्षित वाटत असले, तरी ही सावली कायमची नाही. काँग्रेसच्या मांडीवर बसून हे साध्य होणार नाही; उलट राजकीय कणाच गमावण्याचा धोका वाढणार आहे.

न्यायाची पहाट

९०च्या दशकामध्ये शेर-ए-काश्मीर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील तरुण काश्मिरी पंडित परिचारिका सरला भट्ट हिचा मृतदेह श्रीनगर परिसरात सापडला होता. त्यावेळी गोळ्यांनी तिच्या शरीराची अक्षरश: चाळण झाली होती, बलात्काराची क्रूरकहाणी तिचे मृत शरीरच सांगत होते. तिच्या मृतदेहावर पोलिसांना एक चिठ्ठी मिळाली. तक्रार दाखल झाली आणि तपासही सुरू झाला. ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’चे नाव या प्रकरणाशी जोडले गेले. मात्र, कोणावरही ठोस कारवाई झाली नाही आणि तपासही एकाएकी शांत झाला. न्यायाच्या मार्गावर पाऊल टाकण्याची हिंमत तत्कालीन प्रशासनाने दाखवली नाही. ही घटना म्हणजे, त्या काळातील काश्मिरी पंडितांवरील वाढत्या दहशतीची एक हृदयद्रावक कहाणी होती. तरीही, ३५ वर्षांपर्यंत या प्रकरणात काहीच हालचाल न होणे, हा केवळ चौकशीतील त्रुटींचा परिणाम मानणे भाबडेपणाच ठरेल. त्यामागे राजकीय अनास्था आणि राजकीय मतपेटी वाचवण्यासाठीची हतबलता यांच्या संगनमताची शयता नाकारता येत नाही.

आता मात्र परिस्थितीत बदलाची चाहूल लागली आहे. ९०च्या दशकातील सर्व प्रकरणांचा तपास करण्याचे आदेश काश्मीरच्या उपराज्यपालांनी दिले आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य तपास यंत्रणेने हे प्रकरण हाती घेतले असून, अलीकडेच श्रीनगरमधील आठ ठिकाणी छापेमारी करुन पुरावे जमा करण्यास सुरुवात झाली. ३५ वर्षांनंतर न्यायाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल जरी उशिरा आले असले, तरीही न्यायाच्या क्षेत्रातील पहाटेचा शकुन देणारे आहे. या चौकशीचा उद्देश केवळ गुन्हेगार ओळखणे नसून, त्यामागील संपूर्ण षड्यंत्र उलगडणे हाच असायला हवा. ३५ वर्षांचा काळ एखाद्या आयुष्याचा पूर्ण प्रवास असतो. इतया दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळणारा न्याय कदाचित पूर्ण नसेलही; पण तो उशिरा का होईना येतो आहे, हीच बाब महत्त्वाची. सरला भट्ट यांचे कुटुंब, त्या काळातील साक्षीदार आणि अन्याय सहन केलेल्या समाजाच्या स्मृतीत ही घटना आजही जिवंत आहे. न्यायालयीन लढ्यापलीकडे ही एक नैतिक जबाबदारी झाली आहे. न्यायाच्या शोधाचा हा प्रवास किती दूर जाईल, किती सखोल जाईल हे येणारा काळच ठरवेल. पण, हे मात्र नक्की की, अन्याय कितीही जुना अथवा बलशाली असो, त्याला न्यायाच्या दारावर उभे राहावेच लागते.

कौस्तुभ वीरकर