अमेरिकेच्या सैन्यवापसीचे परिणाम

 

 

 

 

 

 

अफगाणिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, भारतात कित्येक सरकारे आली-गेली. पण, अफगाणिस्तानातील तालिबानचा मुळापासून नायनाट करण्यात महासत्तेसह सर्वांनाच अपयश आले. तालिबानबरोबर एकीकडे शांतिवार्ता सुरू आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या सैन्यवापसीनेही वेग घेतला आहे. अमेरिकेचे जवळपास अडीच हजार सैनिक सप्टेंबरपर्यंत अफगाणभूमीतून मायदेशी परतलेले असतील. तशी अमेरिकन सैन्याची तयारीदेखील जोरात सुरू आहे. पण, कुठल्याही ठोस तोडग्याशिवाय अशाप्रकारे अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी बोलवल्यानंतर तालिबान पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीचे थेट परिणाम अफगाणिस्तानसह अमेरिका, पाकिस्तान आणि भारत या तिन्ही देशांमध्ये विविध स्तरांवर जाणवतील. त्यामुळे गेल्या कित्येक दशकांच्या या समस्येवर काय तोडगा निघतो आणि अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा शांती नांदेल का, हे भविष्यात पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

 

सर्वप्रथम ज्या देशाची ही समस्या आहे, त्या देशाचा म्हणजेच अफगाणिस्तानचा विचार करू. अफगाणिस्तानमध्ये लोकनिर्वाचित सरकार आणि तालिबान अशी दोन सत्ताकेंद्रे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील शांतिवार्ता या दोन्ही स्तरांवर साहजिकच पार पडतात. अफगाणिस्तानातील बहुतांश भागांवर आजही तालिबानचे जुलुमी शासन आहे. त्यांची शरियत न्यायालयेही सक्रिय आहेत. तसेच दोघांमध्ये अफगाण सरकारबरोबर करार झाल्यानंतरही तालिबान आणि अफगाणिस्तानी सैन्यामधील संघर्षाला पूर्णविराम लागलेला नाही. म्हणूनच, तेथील घनी-अब्दुल्ला सरकारने परिस्थिती पाहता, आणखीन तीन-चार महिने सैन्य परत न पाठवण्यासाठी मुदतवाढ पदरात टाकून घेतली खरी. परंतु, अमेरिकेने आणि मित्रदेशांच्या सैन्यानेही अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेतल्यानंतर हा देश पुन्हा अराजकाच्या उंबरठ्यावर जाऊन उभा राहील. त्यामुळे अफगाणिस्तानला आता आत्मनिर्भर होऊन वेळप्रसंगी चर्चेतून आणि कधी कठोर भूमिका घेत तालिबानची ही राजवट उलथवून टाकावीच लागेल; अन्यथा जे इतके वर्षं सुरू आहे, तेच सुरू राहील. आजवर दोन लाख अफगाणवासीयांचा या गृहयुद्धात बळी गेला आणि म्हणूनच तालिबानच्या मुसक्या अफगाणिस्ताननेच आवळल्या नाहीत, तर त्यांचे भविष्यही असेच संघर्षमय असेल, यात शंका नाही.

 

 

कुणाला प्रश्न पडेल, महासत्ता अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून या सैन्यवापसीचा फायदा तो काय? उलट मध्यपूर्वेत पुन्हा दहशतवाद बोकाळल्यास त्याची झळ अमेरिकेलाही पुन्हा ‘९/११’ची आठवण करून देऊ शकतेच की! हे अगदी खरी असले तरी कोरोना महामारीने अमेरिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे या युद्धावर पाण्यासारखा पैसा ओतणे आता अमेरिकेलाही शक्य नाही. एका आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने ९/११ नंतर अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया व अन्यत्र तब्बल ३८४ लाख कोटी खर्च केले आहेत. त्यामुळे हा आर्थिक ताण आता अमेरिकेलाही नकोसा. शिवाय अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन सैन्यालाही आपले दोन हजारांहून अधिक जवान गमवावे लागल्यामुळे अमेरिकन जनतेकडूनही सैन्यमाघारीचा तणाव सरकारवर कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारत, चीन आणि पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये अधिकाधिक साहाय्य करण्यास सांगून यातून अखेरीस बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

आता वळू पाकिस्तानकडे. अमेरिकन सैन्य परतल्यानंतर तालिबानची ताकद वाढल्यास पाकिस्तान या तालिबानचा वापर भारतविरोधी कारवायांमध्येही करू शकतो. कारण, पाकिस्तान आणि तालिबानचे घनिष्ट संबंध तसे सर्वश्रुत आहेतच. शिवाय, अफगाणिस्तानला चीनच्या अधिकाधिक अधीन आणण्याचे नापाक उद्योगही पाकिस्तान करेल, यात शंका नाही. तेव्हा, अमेरिकन सैन्यवापसी ही एकप्रकारे पाकिस्तानला सुखावणारीच म्हटली पाहिजे. भारताने कधीही तालिबानशी थेट चर्चेचा मार्ग स्वीकारला नाही. पण, अफगाणिस्तानला संसद उभारणीपासून ते रस्तेबांधणीपर्यंत हरतर्‍हेचे विकासात्मक सहकार्य करण्याचीच भूमिका भारताने सदैव अवलंबली. आजही अफगाणिस्तानच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात भारताच्या मदतीने विकासकामे गतिमान आहेत. पण, अमेरिकन सैन्य मायभूमीत परतल्यानंतर तालिबान भारतविरोधी कारवायांमध्येही सहभागी होऊन दहशतवादाला खतपाणी घालू शकतो. तेव्हा, भारतालाही सावध भूमिका घ्यावीच लागेल. एकूणच या अमेरिकन सैन्यवापसीमुळे ‘कही खुशी, कही गम’ अशीच परिस्थिती निदर्शनास आली तर आश्चर्य नको.