MIDC डेटा हॅक प्रकरणी खंडणी द्यायला सरकार तयार ?

 

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) रॅनसमवेअरचा हल्ल्यामुळे सर्व्हर हॅक झाला व हॅकरसने पाचशे कोटींची खंडणी मगितल्याचा प्रकार समोर आला होता. याबाबत दै.मुंबई तरुण भारतने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाला जाग येऊन एमआयडीसीने अखेर या हॅकरविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. मात्र अद्याप हा डेटा रिकव्हर होत नसल्याने, एमआयडीसी प्रशासनाने सायबर तज्ज्ञांचा मदतीने मध्यस्ती करून हॅकरसना पैसे देण्याचे ठरवले आहे अशी धक्कादायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 

 

 

अज्ञात इसमाकडून रॅनसम मालवेअरद्वारे एमआयडीसीच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये अनधिकृतरीत्या प्रवेश करून महामंडळाचा सर्व डेटा एन्क्रिप्ट केला गेला आहे. यामुळे महामंडळाचे कर्मचारी तसेच ग्राहक यांना या माहितीचा वापर करताना अडथळा येत आहे. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००८ कलम ४३ (अ) (फ) व ६६ अन्वये अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला . या गुन्ह्याचा तपास सायबर पोलिस ठाणे, गुन्हे शाखा करत आहे.

 

 

 

 

हॅकिंग झाल्यामुळे एमआयडीसी महामंडळाची संपूर्ण यंत्रणा बंद पडली असून हल्लेखोराने खंडणी मागितली आहे. एमआयडीसीच्या सर्व प्रणाली ईएसडीएस (क्लाऊड सेवा देणारी कंपनी) आणि महामंडळांतर्गत स्थानिक सर्व्हरवर आहेत. या प्रमालींची सुरक्षा व देखरेख यासाठी ट्रेंड मायक्रो या अॅण्टीव्हायरस प्रणालीचा वापर केला जात आहे. एमआयडीसीच्या मुख्यालयात होस्ट केलेल्या लोकल सर्व्हरवर सायनॅक (SYNack) या रॅनसमवेअरचा हल्ला झाला आहे. यामुळे सर्व्हर सिस्टीम व डेटाआधारित सेवा बंद पडल्या आहेत.आजपर्यंत यात अडचणी येत आहेत MIDC प्रशासनाच्या डोक्याला ताप आला आहे.

 

 

 

 

या सायबर हल्ल्यानंतर व्हायरसचा अधिक प्रसार होऊ नये यासाठी एमआयडीसीच्या नेटवर्कवरून सर्व संगणक टिस्कनेक्ट करण्यात आले आहेत. एमआयडीसीची एक खिडकी योजना, ईआरपी, बीपीएएमएस, संगणकीय भूवाटप प्रणाली तसेच पाण्याची देयके यांच्या वेगवेगळ्या बॅकअप फाइल्स वेगळ्या नेटवर्कवर संग्रहित करण्यात आल्या असून त्या सुरक्षित असल्याचा दावा एमआयडीसीने केला आहे.मात्र खात्री लायक सूत्रांनी माहिती दिली आहे त्यात बॅकअप फाइल्स सुरक्षित नाहीत. रॅनसमवेअर हल्ल्यामुळे सर्व सर्व्हर हॅक झाला आहे, तो एका सायबर सुरक्षा कंपनीचा साह्याने प्रशासन आणि हॅकरसमध्ये यासंदर्भात संवाद सुरू आहे.मात्र हॅकरस पैसे द्या अन्यथा डेटा उडवू अशी सरळ सरळ धमकी देत आहेत. त्यामुळे midc प्रशासन हॅकरसना सायबर सुरक्षा कंपनीचा साह्याने मागितलेली खंडणी बिटकोईन स्वरूपात देण्यास तयार आहेत अशी माहिती मिळत आहे.त्यामुळे प्रशासन किती खंडणी देणार आणि प्रशासनाने योग्य सायबर सुरक्षा यंत्रणा उभारायला अयशस्वी ठरत आहे का देखील सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

 

 

 

 

या प्रकरणी सुभाष देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नेहमी प्रमाणे प्रकरण घडल्यापासून जशी काही प्रतिक्रिया दिली नाही, तोच अनुभव आता देखील आला आहे.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अश्या प्रकरणात सरास हलगर्जीपणा नेते मंडळी व अधिकारी करताना दिसत आहेत.इतके गंभीर प्रकरण घडूनही या सरकारने स्वताहून ही माहिती माध्यमांना दिली नाही व गुन्हा देखील नोंदवला न्हवता., दै मुंबई तरुण भारतने वृत्त प्रसारित केल्यानंतर MIDC व महाविकास आघाडी सरकार अखेर जागे झाले.

 

 

 

MIDC डेटा हॅक प्रकरण हे घडले त्यातून खंडणी देखील मागितली ही गंभीर बाब आहे.सरकारने मोठ्या सायबर तज्ञ व सायबर सुरक्षा कंपनीच्या साह्याने हे प्रकरण हाताळायला हवं .रॅनसमवेअर सर्व्हर हॅकरसना पकडणे अनेकवेळा अवघड आहे.तसच काहीसं यावेळी घडलं आहे. मात्र योग्य तपास सायबर सेल व तज्ञ यांनी केलं तर नक्कीच पकडू शकतात.मात्र त्यांना भीक घालणं म्हणजे सरकार एक निगेटिव्ह उदाहरण यानिमित्ताने राज्यात उभे करेल अस आहे असं सायबर तज्ञ प्रशांत माळी यांनी म्हटलं आहे.