वाढत्या अन्न-धान्य सबसिडीवर मार्ग शोधणे गरजेचे!

अन्न-धान्य समर्थन मूल्य व्यवस्था कायदेशीर करण्याचा मुद्दा शेतकरी आंदोलनाने अजून धरून ठेवला आहे. पण, ते कृषी सुधारणा कायदे मागे घेण्यापेक्षाही अवघड म्हणावे लागेल. कारण, केंद्र सरकार ‘सबसिडी’वर करत असलेला खर्च दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतो. २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सर्व सबसिडीवर रु. ३.७० लाख कोटी खर्च करणार आहे. यात जवळपास ६५ टक्के हिस्सा हा अन्न-धान्य सबसिडीचा आहे आणि अन्न-धान्य सबसिडीतील समर्थन मूल्य व्यवस्थेवरचा खर्च मुख्य आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत अन्न-धान्य सबसिडी स्वातंत्र्यापूर्वीपासून लागू आहे. अन्न-धान्याचे उत्पादन वाढावे म्हणून समर्थन मूल्य व्यवस्थाही भारतीय अन्न-धान्य नीतीत सुरुवातीपासूनच महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आलेली आहे. जिथे पिकते तेथून जास्त भावात घेऊन, जेथे कमी पडते तेथे स्वस्त दरात अन्न-धान्य पोहोचविणे, हा या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग आणि यात सरकारचा जो खर्च होतो तो बहुतांशी सबसिडीच्या स्वरूपात असतो. ही ‘सबसिडी’ २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात २.४३ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या वाढत जाणाऱ्या २ ‘सबसिडी’चे गणित म्हणूनच समजून घेणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारत अन्न-धान्याच्या बाबतीत परावलंबी होता. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे, जसे गरजेचे होते, तसेच जिथे ते मिळेल तेथून त्याची खरेदी करून त्याची वाहतूक, साठवण करत जिथे त्याची गरज आहे, तिथे वितरण करणेदेखील महत्त्वाचे होते. तसाच देशाच्या अडचणीच्या काळात एक सुरक्षा कवच म्हणूनही कामापुरता साठा असावा, यासाठी अशी खरेदी आवश्यकच होती. समर्थन मूल्य ठरवणारी व्यवस्था जशी त्यासाठी उभी करावी लागली, तशीच अन्न-धान्याची खरेदी-वाहतूक, साठवणूक व वितरणाचीही व्यवस्थाही सरकारला करावी लागली. त्यातून ‘एफसीआय’सारख्या संस्था व स्वस्त धान्य दुकानातून वितरण करणारी व्यवस्था (पीडीएस) उभी राहिली. अन्न-धान्याची खरेदी ज्या भावात केली जाते, त्याच्या किती तरी कमी भावात ते स्वस्त धान्य दुकानात उपलब्ध करून द्यावे लागते आणि हीच तूट ‘सबसिडी’चे रूप घेते.

सरकार अन्न-धान्यामध्ये मुख्य गहू, धान (पॅडी) आणि गिरणी तांदूळ याची खरेदी करत असते व त्यासाठी ‘एफसीआय’ ही संस्था महत्त्वाची आहे. शेतकरी आपले उत्पादन ‘एफसीआय’च्या पॉलिसीनुसार ठरवलेल्या वेळेत व ठरवलेल्या गुणवत्ता निर्देशात अगोदर जाहीर झालेल्या हमीभावात सरकारला (एफसीआय) विकू शकतात. ही खरेदी-विक्री ठरावीक मंडयांत होत असते. ही खरेदी पंजाब, हरियाणासारख्या राज्यांत ‘एफसीआय’ वा राज्य एजन्सी अडती यांच्या मार्फत कमिशन देऊन करत असतात, तर बाकी राज्यांत अशी खरेदी सहकारी संस्थांमार्फत क्विंटलप्रमाणे निश्चित रक्कम देऊन होत असते. तांदूळ गिरण्यांकडून ‘मिलिंग शुल्क’ देऊन खरेदी केला जातो. वितरण शेवटी स्वस्त धान्य दुकानांतून होते. खरेदी खर्चात समर्थन मूल्यावर केली जाणारी खरेदी मुख्य असते. खरेदीच्या इतर खर्चात बाजार कर व सरकारी उपकर, अडती यांचे कमिशन, गोणी बॅग, मजुरी, साठवणूक व वाहतूक तसेच राज्याचे कर सामील असतात. वितरण खर्चात ही असेच खर्च सामील असतात. या सर्व व्यवस्थेचा आर्थिक बोजा सरकार उचलत असते.

सर्व अन्न-धान्याची समर्थन मूल्यावरची खरेदी व त्याची वाहतूक, साठवणूक व वितरण व्यवस्था बहुतांशी ‘एफसीआय’द्वारे केले जाते आणि ‘एफसीआय’चा खर्च वा तोटा केंद्र सरकार भरून काढते. या व्यवस्थेत झालेला राज्य सरकारचा खर्चही केंद्र सरकार करते. याशिवाय साखर ही स्वस्त दरात उपलब्ध केली जाते व तो बोजाही केंद्र सरकार उचलते. अर्थात, या सबसिडीत मोठा वाटा ‘एफसीआय’च्या तोट्याचा आहे. २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात अन्न-धान्य सबसिडीवर होणार्या’ २ लाख ४२ हजार ८३६ कोटी रुपयांपैकी दोन लाख कोटी रुपये ‘एफसीआय’साठी तर ४० हजार कोटी राज्यासाठी आहेत. साखरेसाठीची सबसिडी २२० कोटी रुपये आहे. ‘एफसीआय’च्या अंदाजाप्रमाणे ‘एफसीआय’ २०२१-२२ वर्षात २२४०.६२ रुपये प्रतिक्विंटल गहू खरेदी करून तो ७५३.१८ रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे विकेल. म्हणजे २९९३.८० रुपयांचा तोटा प्रतिक्विंटल सहन करणार आहे. तांदळाच्या बाबतीत हा तोटा ४२९३.७९ रुपये प्रतिक्विंटल असणार आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकारला हा तोटा ‘सबसिडी’च्या स्वरूपात द्यावा लागणार आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, ‘एफसीआय’ जेव्हा जास्त अन्न-धान्य खरेदी करते वा जास्त समर्थन मूल्यावर खरेदी करते व ते दीर्घ काळ साठवून ठेवते, तेव्हा हा तोटा वाढत असतो.

भारतात गरिबी अजूनही आहे, हे विशेष करून सांगण्याची गरज नाही. सरकार अशा गरिबांना स्वस्त धान्याच्या दुकानातून कमी दराने अन्न-धान्य पुरवत असते. अन्न-धान्य स्वस्त मिळण्यासाठी तीन प्रकारच्या गरिबांचा समावेश केला जातो. एक म्हणजे, गरिबी रेषेच्या वरचे गरीब, रेषेखालील गरीब आणि तिसरे गरिबातील गरीब-अंत्योदय कुटुंबातील गरीब. गरिबातील अतिगरीब लोकांना आणखी जास्त स्वस्त दरात धान्य पुरवले जाते. अंत्योदयातील गरिबांना तांदूळ दोन रुपये किलोने व गहू तीन रुपये किलोने पुरविला जातो. तोच गरिबांना तांदूळ रु. ५.६५ व गहू रु. ४.१५ ने पुरविला जातो. इतर सामान्य गरिबांसाठी हा दर तांदळासाठी रु. ७.९५ आहे, तर गव्हासाठी रु. ६.१० आहे. ही किंमत २००२ नंतर वाढवली नाही. सरकारला या तांदळासाठी रु. ४३ प्रतिकिलो व गव्हासाठी रु. ३० खर्च प्रतिकिलो (२०२१-२२-फेब्रुवारी, २०२१) येतो. सरकारला येत असलेला हाच खर्च २००१-०२ मध्ये अनुक्रमे तांदळासाठी रु. ११ आणि गव्हासाठी रु. नऊ होता. याचा अर्थ २००२ मध्ये तांदळासाठीची ‘सबसिडी’ रु. नऊ व गव्हासाठी रु. सहा होती ती वाढून २०२१ मध्ये रु. ४१ व रु. २७ झाली आहे. स्वस्त धान्य दुकानातील भाव वाढत नसल्याने या व्यवस्थेतील सबसिडी तेवढी वाढत जात आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

गेल्या ७० वर्षांत भारताची अन्न-धान्याची स्थिती, बाजार व्यवस्था, वाहतूक व साठवणूक व्यवस्था सुधारली आहे. गरिबीही कमी झाल्याचा दावा केला जातो. मात्र, सरकारचा सबसिडीवरचा खर्च कमी होत नाही. ‘एफसीआय’चा तोटा वाढण्यात सरकारी ‘पीडीएस’ (सरकारी वितरण व्यवस्था)चा हातभार जसा आहे, तसेच वाढत्या समर्थन मूल्यावर ‘एफसीआय’ करत असलेली जास्तीची खरेदी व त्याची दीर्घकालीन साठवणूक याचाही हातभार आहे. तसेच सरकारने चालवलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार होत असलेला धान्यपुरवठा, अन्नपूर्णा, वसतिगृह, संरक्षक दल, मध्यानकालीन जेवण वा न्यूट्रिशन वगैरे योजनांना ‘एफसीआय’ स्वस्तात अन्न-धान्य पुरवत असते. काही वेळा अन्न-धान्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून ‘एफसीआय’ अन्न-धान्याची बाजारात कमी भावानेही विक्री करत असते. या सर्व प्रश्नावर पर्यायी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. नसता सरकारचा खर्च शासनावर व ‘सबसिडी’वर होत राहील व विकासाच्या योजना पडून राहतील.

सर्वच प्रश्नावर आर्थिक विकास हाच एक पर्याय आहे, जेणेकरून रोजगार वाढून उत्पन्न वाढेल व गरिबी कमी होईल. तरीसुद्धा फक्त सबसिडीवर भर देणे योग्य म्हणता येणार नाही. ‘एफसीआय’चा तोटा कमी करणे, आवश्यक आहे. त्यासाठी समर्थन मूल्यावर गरजेपेक्षा जास्त खरेदी व त्याची दीर्घकाळ साठवणूक थांबली पाहिजे. शेतकर्यांना शेतमालाचा योग्य भाव मिळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. मध्य प्रदेश सरकारने स्वीकारलेली ‘भावांतर भुगतान’ योजना यात मार्गदर्शक ठरू शकते. या योजनेत हमीभावापेक्षा जर शेतकर्या’ला बाजारात कमी भाव मिळाला, तर त्याची भरपाई केली जाते. त्याचबरोबर स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणारे धान्य रास्त भावात दिले पाहिजे. गरीब वर्गाला पाहिजे तर प्रत्यक्ष पैशाच्या रूपात मदत करावी. यामुळे कमीत कमी अन्न-धान्य व्यवहारातील तोटा व त्यात होणारा भ्रष्टाचार तरी कमी होईल. ‘सबसिडी’ कमी झाली तरच विकासाचा खर्च वाढेल, हे गणित समजणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे.