मोदींचा प्रहार

 

 

 

निसर्गात एखाद्या वृक्षावर त्याचाच जीवनरस शोषून दुसऱ्याच कुठल्यातरी वृक्षाची वाढ होत असेल, तर त्याला ‘बांडगुळ’ किंवा ‘परजीवी’ म्हणतात आणि तशीच अवस्था सध्याच्या घडीला देशातील चळवळ्या आंदोलकांची झाल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या खास शैलीत अशा सर्वांवरच कठोर शब्दांत प्रहार करत, इतरांच्या आंदोलनावर जगणाऱ्यांना ‘परजीवी आंदोलनजीवी’ म्हणत देशवासीयांनाही त्यांच्यापासून सावध राहण्याचा, स्वतःचा बचाव करण्याचा संदेश दिला. “आतापर्यंत बुद्धिजीवी, श्रमजीवी तर पाहिले. पण, देशात एक नवीनच जमात जन्माला आली असून त्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणतात,” असे मोदींनी राज्यसभेत सांगितले. तसेच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना, मोदींनी ‘आंदोलनजीवी’ शब्दासह सर्वांच्याच शब्दसंग्रहात आणखी एका नव्या शब्दाची भर घातली, तो म्हणजे ‘एफडीआय’ अर्थात ‘फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजी’. “देशविकासासाठी ‘एफडीआय’ म्हणजेच ‘फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट’ची आवश्यकता आहे. पण, देशविघातक परकीय विचारांची नव्हे,” असे नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले. आता या दोन्हींचाही अनुभव संपूर्ण देशाने दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या तथाकथित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून तर घेतलेलाच आहे. पण, याआधीही ‘आंदोलनजीवी’ आणि ‘फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजी’ने देशाला अस्थिर करण्याचे अनेक उद्योग केल्याचेही समोर आले होते. पण, बांडगुळ जसे मूळ वृक्षाला संपवून टाकते, अगदी तसेच या ‘आंदोलनजीवी’ आणि ‘फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजिस्ट’नामक प्रजातींनी कोणत्याही निदर्शने-प्रदर्शनांच्या मध्ये आपलाच अजेंडा घुसवून संबंधित चळवळ वा आंदोलन पार उद्ध्वस्त करून टाकल्याचेही दिसून येते.

 

 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच देशात असहिष्णुतेचा कांगावा करत ‘पुरस्कारवापसी’चे खूळ सुरू करण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक वेळी केवळ मोदीविरोधासाठी निरर्थक मुद्द्यांवरूनही राळ उडवण्यात आली आणि धरणे, ठिय्या, चक्का जाम वगैरे उद्योग केले गेले. अर्थात, मोदी सरकारमुळे जगभरात भारताची प्रतिष्ठा सातत्याने वाढत असून, त्यामुळे अनेकांचा गळू जास्तच ठसठसू लागला व त्यांनी द्वेष, असंतोष, भ्रम, बनवेगिरी, प्रपोगंडाचा आधार घेत परकीयांच्या साहाय्याने देश तोडण्याचे कपट कारस्थान रचले. भाजप व नरेंद्र मोदींच्या विरोधासाठी ते कधी विद्यार्थी झाले तर कधी कामगार, कधी मुस्लीम अल्पसंख्याक झाले तर कधी स्त्रीरक्षक, कधी वकील झाले तर पर्यावरणवादी, कधी नदी बचाव आंदोलक झाले तर कधी शेतकरी, म्हणजेच आंदोलन कोणाचेही असो तिथे तिथे ही इच्छाधारी आंदोलनकारी जमात पोहोचली आणि स्वतःलाही त्यांच्यातलाच एक म्हणून पेश करू लागली. ‘एनआरसी-सीएए’पासून ते आताच्या शेतकरी आंदोलनापर्यंत त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यात योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, स्वरा भास्कर, मेधा पाटकर यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. पण, या लोकांनी स्वतः कोणतेही आंदोलन उभे केले नाही. उलट परजीवीप्रमाणे ‘आंदोलनजीवी’ची भूमिका निभावत ते आंदोलनही जमीनदोस्त करून टाकले. दिल्लीभोवतालच्या शेतकरी आंदोलनाचाही या लोकांनी घुसखोरी करून असाच बट्ट्याबोळ उडवून टाकला आणि मोदींनी त्यावरूनच या लोकांना स्वतःला कोणतेही आंदोलन उभे करता येत नाही, हीच त्यांची ताकद आहे, असा निशाणा साधत सर्वांच्याच चेहऱ्यावरचे मुखवटे टराटरा फाडले.

 

 

दरम्यान, ‘एफडीआय’ची नवी व्याख्या सांगताना मोदींनी शेतकरी आंदोलनावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कलाकार वा कार्यकर्त्यांचा आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचाही समाचार घेतला. गेल्या दोन-सव्वा दोन महिन्यांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरणीय फॅसिस्टवादी ग्रेटा थनबर्ग, पॉर्न स्टार मिया खलिफा वगैरे वगैरेंनी पाठिंबा दिला होता. शेतकरी आंदोलनादरम्यान जसे माओवादी, नक्षलवादी, खलिस्तानवादी फलक झळकावले गेले, घोषणा दिल्या गेल्या, तशाच प्रकारचा खलिस्तान व चीनसमर्थकांचा या जागतिक मंडळींच्या टिवटिवाटामागे हात असल्याचे उघड झाले होते. रिहानाला तर खलिस्तानवाद्यांकडून एका ट्विटसाठी १८ कोटी रुपये दिल्याचेही समोर आले होते व याचा संबंध थेट जॉर्ज सोरोस आणि त्याच्या स्वयंसेवी संस्थांपर्यंतही पोहोचतो. ग्रेटा थनबर्गनेदेखील शेतकरी आंदोलनावरून कसे आणि कधी सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवायचे याचे ‘टूलकिट’ ट्विटरद्वारे सार्वजनिक केले होते. सोबतच भारत सरकारवर जागतिक पातळीवरून दबाव आणण्यासंबंधीच्या कार्ययोजनेचा तपशीलही त्यात होता. केंद्रातील मोदी सरकारला ‘फॅसिस्टवादी’ ठरवण्याचा या सर्वांचाच यामागचा डाव होता. पण, तो त्यांच्याचकडून उजेडात आला आणि पंतप्रधान मोदींनी त्यांनाच ‘फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजी’ म्हणत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. पण, मोदींनी त्यांच्यावर टीका करताना जनतेनेही आंदोलनजीवी व नव्या ‘एफडीआय’ची ओळख पटवून त्यांच्यापासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला, जो महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे.

 

 

आताच नव्हे, तर शेकडो-हजारो वर्षांपासून भारत नेहमीच परकीयांच्या आक्रमणाचे केंद्रस्थान राहिला. आजही तोच प्रकार होत असून इथल्याच देशविघातक ताकदी आपल्या मतलबासाठी परकीयांशी हातमिळवणी करताना दिसतात. मायावी राक्षसाप्रमाणे निरनिराळी रूपे घेऊन सर्वसामान्य माणसाचा बुद्धिभेद करण्याचा त्यांचा सततचा प्रयत्न असतो. गेल्या सहा वर्षांपासून होत असलेल्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून तेच दिसून आले आणि त्या सगळ्यात ‘आंदोलनजीवी’ जमातीने कधी पडद्यामागून तर कधी पडद्याच्या पुढे राहून हिरिरीने पुढाकार घेतला. पण, आंदोलन, त्यातल्या मागण्या, चर्चा वगैरे राहिले बाजूला, जिथे-तिथे अराजकता आणि हिंसाचाराचाच धुडगूस या लोकांच्या भडकावण्यातून घातला गेला. म्हणजेच, भारताचे राजकीय, सामाजिक वातावरण दूषित करायचे आणि देशाची अस्थिर प्रतिमा जागतिक पातळीवर उभी करण्याचे काम त्यांनी केले. देशाची अर्थव्यवस्था पुढे घेऊन जायचे असेल तर अशा प्रकारची आंदोलने त्यात अडथळ्याचीच भूमिका निभावत असतात. पण, म्हणूनच त्यातल्या ‘आंदोलनजीवी’ आणि ‘फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजिस्ट’च्या भ्रामक प्रचाराला देशवासीयांनी बळी पडायला नको. आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी, आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी नव्या प्रकारच्या ‘एफडीआय’च्या बरोबरीने ‘आंदोलनजीवी’ जमात देशाचाही विरोध करू शकते. पण, त्यातून नुकसान सर्वसामान्य नागरिकांचेच होणार असते. ते टाळायचे असेल तर अर्थातच, त्या सर्वांनाच नावानिशी, रंग-रूपानिशी, त्यांच्या कृतीवरूनच ओळखले पाहिजे आणि खऱ्याखुऱ्या आंदोलकांनीही त्यांना आपल्यापासून दूर ठेवले पाहिजे. तसे केले तर ही ‘आंदोलनजीवी’ प्रजात आणि ‘एफडीआय’ दोन्हीही नक्कीच नेस्तनाबूत होतील व लोकशाहीने दिलेला विरोधाचा, निदर्शनांचा, चळवळीचा अधिकार अस्सल पीडित, वंचित, शोषितांसाठीच वापरला जाईल. मोदींनाही आपल्या शब्दांतून तेच अभिप्रेत असावे.