ओटीटी मंच : सद्यःस्थिती, निर्बंध आणि नियमन!

 

 

 

‘डिजिटल’ व ‘सोशल मीडिया’ असे वर्गीकरण केले जाणारे ‘ओटीटी मंच’ (ओव्हर दि टॉप प्लॅटफॉर्म) हे आंतरजालाचा (इंटरनेट) वापर करून आपल्या घरात वा दर्शकाच्या हातात थेट पोहोचणारे माध्यम आहे. आपल्याला टीव्हीला लागते, तशी कोणतीही केबल किंवा सेट टॉप बॉक्सची गरज या मंचाला नसते. या सर्वांना ओलांडून थेट दर्शकांपर्यंत हे माध्यम पोहोचते, म्हणूनच त्याचे ‘ओव्हर दि टॉप’ हे नाव सार्थ ठरते! पूर्वी नवे चित्रपट ‘वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमिअर’द्वारे दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यंत येत असत. पण, विशेषतः टाळेबंदीपासून अनेक मोठे चित्रपट थेट या ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वरच प्रदर्शित होऊ लागले आहेत. तसेच या मंचावरील ‘वेब सीरिज’ हा कार्यक्रमप्रवाह जगभर लोकप्रिय होताना दिसू लागला आहे. वैश्विक प्रेक्षकवर्ग डोळ्यांसमोर ठेवून बनवलेले हे कार्यक्रम पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना बहुतांश वेळा स्वतंत्र पैसे मोजावे लागतात.

 

 

 

त्यामुळे दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, प्रेक्षकांकडून येणार्‍या वर्गणी शुल्कावर या कार्यक्रमांचा आर्थिक डोलारा उभा असतो. त्यामुळे या मंचासाठी कार्यक्रम निर्माण करणार्‍या नवनिर्मितीक्षम निर्मात्यांना फक्त जाहिरातदारांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. अनिर्बंध कलाविष्काराला वाव मिळाल्यामुळे सर्जनशील निर्माते या मंचावर सकस कलानिर्मिती करू शकतात आणि जगभरातील चोखंदळ रसिक या कलाकृती आवर्जून पाहत असतात. आज ‘युट्यूब’, ‘नेटफ्लिक्स’, ‘प्राईम व्हिडिओ’, ‘डिस्ने हॉटस्टार’ इ. आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम दाखवणार्‍या ‘ओटीटी’ मंचांच्या बरोबरीने ‘सोनी लाईव्ह’, ‘झी ५’, ‘एम.एक्स.प्लेअर’, ‘होईचोई’, ‘सननेक्स्ट’, ‘वूट’ इ. भारतीय प्रादेशिक भाषांमधले ‘ओरिजिनल’ आणि भारतीय प्रादेशिक दूरचित्रवाहिन्यांसाठी बनलेले कार्यक्रम (फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्रीडा, बातम्या) दाखवणारे मंचही ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ या संकल्पनेचे पूर्ण रूप (फुल फॉर्म) ठाऊक नसलेल्या अनेक प्रेक्षकांच्याही चांगल्याच परिचयाचे झाले आहेत.

 

 

 

 

खरे तर, हे ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’चे माध्यम आपल्याकडे तसे उशिराच २००८च्या सुमारास आले. पण, त्याची प्रेक्षकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ताज्या पाहणीनुसार, या मंचाला आपल्या देशात आजमितीला ५० कोटींहून अधिक प्रेक्षकवर्ग आणि ५०० कोटींची बाजारपेठ लाभली आहे आणि येत्या पाच वर्षांत ही बाजारपेठ २५ हजार कोटींच्या उलाढालीचा पल्ला ओलांडेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. हा मंच निर्माते आणि प्रेक्षकांमध्ये इतका लोकप्रिय असतानाही त्यावरील कार्यक्रमांना सेन्सॉरशिप लावण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या मनात आताच का यावा? याचे मुख्य कारण म्हणजे, या मंचावरील काही कार्यक्रमांविरुद्धच्या तक्रारी गेल्या वर्षी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या होत्या. त्या कार्यक्रमांत अश्लीलता व हिंसाचार यांचे चित्रण मोठ्या प्रमाणावर बघायला मिळते, अशा आशयाच्या त्या तक्रारींची दखल घेऊन त्याबाबत काहीतरी प्रतिबंधात्मक पावले सरकारने उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

 

 

  

 

आपल्याकडे छापील माध्यमांवरील म्हणजे वृत्तपत्रांच्या नियमनासाठी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ आहे. चित्रपटांसाठी तसेच नाटकांसाठी स्वतंत्र ‘सेन्सॉर बोर्ड’ आहेत. खासगी वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन’ आहे. तरीही अनेकदा काही खासगी वृत्तवाहिन्या उथळ वार्तांकन करताना आढळतात. सभ्यतेचे सारे संकेत धुडकावून लावून, ताळतंत्र सोडून कर्णकर्कश आरडाओरडा करणार्‍या चर्चा आयोजित करून, त्या चर्चांना जणू जाहीर खटल्यांचे स्वरूप (मीडिया ट्रायल) त्या कसे देतात, हे सुशांतसिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना राणावत प्रकरणी आपण पाहिले आहेच. तो सारा तमाशा न सोसवून तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध धाव कशी घेतली, हेही आपल्याला दिसले आहे.

 

 

खरे तर, लोकशाही व स्वातंत्र्याचे राखणदार असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी लोकशाही प्रक्रिया, लोकशाही मूल्ये, सामाजिक-आर्थिक नैतिकता आणि नैतिक सामाजिक व्यवहार यांची जपणूक करणे अपेक्षित असते. जवळपास २०० वर्षांची परंपरा असलेले मराठी मुद्रित माध्यम ही अपेक्षा बर्‍यापैकी सांभाळते, हे ‘प्रेस कौन्सिल’कडे दर वर्षी येणार्‍या अत्यल्प तक्रारसंख्येवरून स्पष्ट होते.

पण, ऑनलाईन सेवेच्या माध्यमातून चालणारी इलेक्ट्रॉनिक वृत्तमाध्यमे व मनोरंजन वाहिन्या यांच्या बाबतीत आपण तसे छातीठोकपणे बोलू शकतो का? तसे सरकार या खासगी मनोरंजन वाहिन्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे वेळोवेळी जाहीर करतच असते. या खासगी वाहिन्यांवर अंकुश ठेवायला ‘केबल टीव्ही रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ आणि ‘बीसीसीसी’ सारखी यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. पण, तरीही या वाहिन्यांवरील दृक्-श्राव्य प्रसारणात आक्षेपार्ह असे बरेच काही असते, हे नाकारता येईल का?

 

 

 

 

त्यामुळे ‘सुदर्शन टीव्ही’ने प्रक्षेपित केलेल्या ‘बिंदास बोल-यूपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमात मुस्लीम समाजाची बदनामी झाल्याचा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी १५ सप्टेंबर, २०२० या दिवशी झाली, तेव्हा न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने त्या प्रक्षेपणाला दोन दिवसांची स्थगिती दिली आणि केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी नियमावली समिती गठित करावी, अशी सूचना केली.

 

 

 

त्यानुसार सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने पत्रकारांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व जबाबदार पत्रकारिता यांचे संतुलन राखण्यासाठी या आधीच कायदे करण्यात आले आहेत, त्यामुळे या याचिकेचे स्वरूप ‘सुदर्शन टीव्ही’च्या विषयापर्यंतच मर्यादित ठेवले जावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. मीडियातल्या मुख्य प्रवाहात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया यांचा अंतर्भाव होतो, तसेच समांतर मीडियामध्ये डिजिटल प्रिंट मीडिया, वेबवर आधारित ‘न्यूज पोर्टल’, ‘युट्यूब चॅनल्स’ तसेच ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ यांचा अंतर्भाव होतो, असे सांगून या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने पुढे आग्रहाने प्रतिपादन केले होते की, ‘इलेक्ट्रोनिक मीडिया’वरील वृत्तवाहिन्यांच्या आधी ‘डिजिटल मीडिया’वर नियंत्रण आणण्याची सक्त गरज आजमितीला आहे.

 

 

 

वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन या प्रचलित माध्यमांप्रमाणे कायदेकानून, विशिष्ट सामाजिक नियमांचे पालन करण्याविषयीची आचारसंहिता आदी निर्बंध तुलनेने दहा-बारा वर्षांचे छोटे आयुष्य असलेल्या या ‘डिजिटल’/‘ओटीटी’ माध्यमांच्या प्रसारणावर (ते नव्यानेच रुजत असल्यामुळे) लागू करण्यात आलेले नव्हते. पण, प्रारंभी केवळ ध्वनिप्रसारण, इंटरनेटद्वारे व्हॉईसकॉल संदेशांच्या देवाणघेवाणीची वितरणव्यवस्था-एवढेच काम बघणार्‍या ‘ओटीटी’ मंचांनी हळूहळू वेबसीरिज, लघुपट, अनुबोधपट, चित्रपट यांची निर्मिती सुरू केली. त्याआधी नव्वदच्या दशकात भारतात ‘केबल नेटवर्क’ आणि ‘सेट टॉप बॉक्स’ सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरांत उपलब्ध होऊ लागल्याने घरोघरी राष्ट्रीय वाहिन्यांसोबत मनोरंजनासाठी सिद्ध झालेल्या खासगी वाहिन्याही दिसू लागल्या होत्या. पण, त्यांच्यावरील चाकोरीबद्ध मालिकांपासून मनाने दुरावत चाललेल्या, लॅपटॉप-स्मार्टफोन अशा व्यक्तिगत अत्याधुनिक साधनांचा वापर करू लागलेल्या इथल्या तरुण पिढीला जगभरातील ‘ओटीटी’ मंचांनी बरोबर हेरले आणि त्यांना आकर्षित करतील, असे जगभरातील विविधभाषी, हजारो चित्रपट, क्रीडासामने, मालिका यांच्या निर्मिती आणि सादरीकरणाची चढाओढ या मंचांमध्ये सुरू झाली.

 

 

 

 

भारतात ‘ओटीटी’ प्रसाराला पूरक ठरली, इथल्या तरुणांची वाढती संख्या! २०१२ साली भारतातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या २५ वर्षे वयोगटाच्या आतील होती. सन २०२० पर्यंत भारतातील सरासरी वयोमान २९ वर्षे इतके होते. ‘कोलंबिया जर्नालिझम रिव्ह्यू’मधील एका ताज्या लेखानुसार, २०२१ पर्यंत भारतातील जवळपास ६४ टक्के लोकसंख्या ही २० ते ३५ वर्षे वयोगटादरम्यानची असेल, म्हणजे भारत हा सध्या पूर्णपणे तरुणांचा देश आहे- जो ‘ओटीटी’सारखी सर्व नवी माध्यमे हौसेने हाताळत आहे. त्यात अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्या भारतातील ‘ओटीटी सब्स्क्रिप्शन’चे दरही परवडण्याजोगे आहेत आणि अनेक ‘ओटीटी’ मंचांवर एकच ‘सब्स्क्रिप्शन’ एकापेक्षा जास्त उपकरणांवर वापरता येते. त्यामुळे प्रारंभी इंग्रजी चित्रपट-मालिकांमध्ये रमणारे ‘ओटीटी’ मंचांचे निर्माते आणि प्रेक्षक भारतीय भाषांमध्येही रमू लागले आहेत. अनेक नव्या दमाच्या दिग्दर्शकांनी ‘ओटीटी’वर अनिर्बंध निर्मिती-स्वातंत्र्याचा लाभ घेऊन कित्येक कसदार मालिका या मंचांवरून सादर केल्या आहेत. शेअरदलाल हर्षद मेहताच्या जीवनावर आधारित ‘स्कॅम १९९२’, आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांवरील ‘जामताडा’, गावखेड्यातील राजकारणाचं चित्रण करणारी ‘पंचायत’ - यांसारख्या अनेक मालिका चोखंदळ प्रेक्षकांसमोर या मंचांवरून आल्या. गुन्हेगारी विश्वदर्शनाची आवड असलेल्या प्रेक्षकांसाठी ‘सेक्रेड गेम्स’, ‘मिर्झापूर’, ‘फॅमिली मॅन’, ‘पाताललोक’ अशा वेबसीरिजनी चांगलेच रिझवले. ‘नेटफ्लिक्स’ने आणलेली निर्भया बलात्कारकांडावरील ‘दिल्ली क्राईम’ ही ‘एमी’ पुरस्कार पटकावून गेली.

 

 

 

चित्रपट समीक्षक आशिष निनगुरकर लिखित, गणेश मोडक दिग्दर्शित ‘आरसा’ हा लघुपट अलीकडेच ‘हंगामा प्ले’वर प्रदर्शित झाला. त्याआधी सुमारे गेल्या दोन-एक वर्षांत ‘समांतर’, ‘भुताटलेला’, ‘आणि काय हवं’, ‘बायकोला हवं तरी काय’, ‘श्रीकामदेव प्रसन्न’, ‘हॉर्न ओके प्लीज’ यांसह इतरही काही मराठी वेबसीरिज विविध मंचांवर उपलब्ध झाल्या आहेत. त्याव्यतिरिक्त हिंदी आणि अन्य प्रादेशिक भाषांमधल्या तसंच इतर देशांमधल्या काही आंतरराष्ट्रीय वेबसीरिज मराठीत डब करण्यात आलेल्या आहेत. अनेक देशी-विदेशी वेबसीरिज मराठी उपशीर्षकांसह (सबटायटल्स) उपलब्ध आहेत. एका चकचकीत वेबसीरिजच्या बजेटमध्ये तीन-चार चित्रपट तयार होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे मराठीसारख्या प्रादेशिक आशयासाठी इतकी मोठी गुंतवणूक करण्यास ‘ओटीटी’ मंच अजूनही पुरेसे अनुकूल नसल्याचे अनेक मराठी निर्माते-दिग्दर्शकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काही निर्माते ‘युट्यूब’ चॅनल्सच्या माध्यमातून कमी बजेटच्या वेबसीरिज तयार करताना दिसत आहेत. अनेक प्रतिष्ठित ‘ओटीटी’ मंच-कंपन्यांच्या या उदासीनतेमुळे अनेक उत्तम मराठी संहिता, कलाकृती तयार असूनही व्यासपीठ-अनुपलब्धतेमुळे त्या पडून आहेत, असे सचिन दरेकरांसारखे मराठी दिग्दर्शक सांगताना दिसतात.

 

 

 

‘ओटीटी’ मंचावरील आशयाला लाभलेल्या अनिर्बंध, मुक्तस्वातंत्र्यामुळेच हे मंच अनेकदा टीकाविषय होतानाही दिसतात. ‘ए सुटेबल बॉय’मध्ये मंदिरात आक्षेपार्ह दृश्य चित्रित केल्याप्रकरणी ‘नेटफ्लिक्स’ वादाच्या भोवर्‍यात अडकले. वादग्रस्त, अश्लील, हिंसक आशय बेछूटपणे विकणे, जातीयवादी शिवराळ संवाद बेधडक वापरणे, बीभत्स, कामुक दृश्ये दर्शवणे - असे प्रकार अनेक वेबसीरिजमध्ये दिसू लागले. काही ‘ओटीटी’ मंचांनी ‘पेरेन्टल लॉक’सारखी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे ‘फक्त प्रौढांसाठी’ असलेला आशय अशा मंचांचे उपभोक्ते मुलांपासून दूर ठेवू शकतात. पण, अनेक मंचांवर अशी सुविधा नसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आशय कोणत्याही वयोगटातली व्यक्ती अगदी सहज पाहू शकते. अशा सर्व बाबींमुळे या मंचांवरील कार्यक्रमांविरुद्ध अनेक तक्रारी सुजाण नागरिकांकडून गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या होत्या.

 

 

 

त्या तक्रारींवर न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे अखेर आता नोव्हेंबर २०२०च्या उत्तरार्धात केंद्र सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेऊन या डिजिटल माध्यमांना कात्री लावण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी आतापर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारित असलेली ‘ओटीटी’ मंच व डिजिटल माध्यमे आता माहिती व प्रसारण खात्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. तशी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही त्या अध्यादेशावर ११ नोव्हेंबर, २०२० रोजी झाली. त्यामुळे अन्य सार्‍या जुन्या प्रसारमाध्यमांप्रमाणे या डिजिटल माध्यमांनाही भविष्यात आचारसंहितेचे पालन करावे लागणार, हे उघड आहे. त्यामुळेच ‘सेन्सॉरशिप’च्या इष्टानिष्टतेबद्दलच्या चर्चेला सध्या प्रसारमाध्यमांवर उधाण आलेले दिसते.

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर ‘चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाची सदस्य’ म्हणून सुमारे दहा वर्षे मी केलेले काम आठवले. ‘सेन्सॉर बोर्डा’चे पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्या काही अयोग्य नियुक्त्या आणि त्यांनी घेतलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांमुळे ‘सेन्सॉर बोर्डा’कडे मोठ्ठा विनोद म्हणून अनेकदा पाहिले गेले आहे. बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांना चित्रपटकलेचे किमान ज्ञान आणि समाजव्यवहारांत स्वारस्य हवे. त्यामुळे चित्रपट किंवा नाटकाच्या परिनिरीक्षण मंडळांप्रमाणे कलाव्यवहार नियंत्रित करणार्‍या सर्व संकल्पित नव्या यंत्रणांच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या योग्य नियुक्त्यांबरोबरच नियमावलींची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे.

 

 

 

‘लॉकडाऊन’च्या काळात नवे ‘टीव्ही’ कार्यक्रम, चित्रपट, नाटकं नव्हती, तेव्हा घरात सक्तीने डांबल्या गेलेल्या लक्षावधी प्रेक्षकांसाठी ‘ओटीटी’ मंच हे वाळवंटातल्या हिरवळीसारखे ठरले. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना म्हणूनच, लोकशाही संवर्धनासाठी सोशल मीडियावरील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला जाहीर पाठिंबा एकीकडे दर्शवताना, दुसरीकडे या ‘ओटीटी’ मंचावर येऊ घातलेल्या नियमनांचेही स्वागत करावेसे वाटले, हे लक्षणीय ठरते.

 

 

‘ओटीटी’ मंचावरील प्रसारणाला कात्री लावण्याची नितांत गरज आहे, कारण आशय व सादरीकरण या दोन्ही बाबतीतील मर्यादा या मंचांवर अनेकदा ओलांडल्या गेल्या आहेत. अनेक विखारी ‘वेबसीरिज’वरील संवेदनशील विषयांच्या चुकीच्या किंवा भडक हाताळणीमुळे समाजस्वास्थ्य बिघडू शकते. त्यामुळेच नियमनांची गरज भासते. अर्थात, हे पाऊल सोपे नाही. केरळ सरकारने अलीकडेच त्या दृष्टीने कायदा केला होता. पण, सर्वपक्षीयांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला तो कायदा स्थगित करावा लागल्याचा ताजा अनुभव केंद्र शासनापुढे आहेच. सत्ताधार्‍यांसह सर्व राजकीय पक्षांनी व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन हे नियमन सर्वसंमतीने करायला हवे.

 

 

 

 

शेवटी एकच स्पष्ट करते. गेली ५० वर्षे पत्रकारितेत - वृत्तविद्याअध्यापनात सक्रिय असले तरी मी स्वतःला ‘माध्यमतज्ज्ञ’ वगैरे समजत नाही. पण, महाराष्ट्रातील एक सुजाण नागरिक या नात्याने मराठी संस्कृतीचे रक्षण करणे ही मी माझी जबाबदारी मानते. ‘ओटीटी’वरील निर्बंध एक पालक, एक शिक्षिका, एक पत्रकार आणि एक नागरिक म्हणून मला हवेसे वाटतात. कारण, घरीदारी लहान मुलांनाही २४ तास सहज उपलब्ध असलेल्या या माध्यमाच्या कुप्रभावामुळे सध्या देशातील गल्लीबोळात बोकाळलेले लिंगपिसाट माझ्यातल्या आईला-आजीला भयभीत करतात! बलात्कार पूर्वीही होत होते. पण, गेल्या वर्षभरात आपल्याकडील त्यांचे वाढलेले प्रमाण छातीत धडकी भरवणारे आहे. वाईट गोष्ट म्हणजे, या बलात्कार्‍यांत अलीकडे अल्पवयीन गुन्हेगारही मोठ्या प्रमाणावर आढळू लागले आहेत.

 

 

मुंबई पोलिसांनी १६ डिसेंबर, २०२० रोजी प्रसिद्धीला दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, दि. १ जानेवारी ते ३० नोव्हेंबर, २०२० या ११ महिन्यांच्या कालावधीत केवळ मुंबईत लहान बालकांवरील ५५२ तर महिलांवरील ३६१ बलात्काराच्या घटनांची, तर १,२४० बालकांच्या आणि १३ महिलांच्या अपहरणांची नोंद झाली आहे. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात बालकांवरील बलात्काराचे ४२ व अपहरणाचे ९५, तर महिलांवरील बलात्काराचे ३८ व अपहरणाचा एक, असे गुन्हे नोंदवण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्यात बालकांवरील बलात्काराच्या ३० व बालिकांच्या अपहरणाच्या ९४, तर महिलांवरील बलात्काराच्या ३५ व अपहरणाची एक, अशा तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.

 

 

‘लॉकडाऊन’पासून ‘ओटीटी’ मंचांनी समाजाला दिलेली ही ‘देणगी’ पाहता ‘ओटीटी’ मंचाच्या ‘सब्स्क्रिप्शन’च्या किमतीपासून ते त्यावरील आशय आणि सादरीकरणावरील ‘सेन्सॉरशिप’पर्यंत प्रत्येक पायरीवर नियमनांची नितांत गरज मला जाणवते आहे; अन्यथा गुन्हेगारीने बरबटलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश अग्रक्रमाने व्हायला वेळ लागणार नाही!